निर्णय नं. २६८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६८२ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४३/०४/२७ २३२० निर्णय नं. २६८२ ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४ डिभिजनबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. १६५२ आदेश भएको मिति : २०४३।४।२७।२ मा निवेदक : जिल्ला महोत्तरी हलखोरिया गा.पं.को हकमा उक्त गा.पं.का प्रधानपञ्च राय एकवाल मिश्र विरुद्ध विपक्षी : जलेश्वर न.पं.वार्ड नं. १ बस्ने विल्टु महेत्तरीसमेत विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ (१) कानुनको त्रुटि गरी फैसला र आदेश गरेको देखिन नआएको हुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्यन्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दास आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको ०४१।७।१९ को आदेश समेत बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ : २. जिल्ला महोत्तरी हलखोरी गा.पं.वार्ड नं. ५ मा पर्ने चकुवा गाउँ देखि पूर्वको करीब १–१०–० पनहाव भएको पोखरी धेरै समयदेखि हलखोरी गा.पं.ले भोग चलन गरी आएकोमा ०३८।६।१३ मा विपक्षीले माछा मराउन लागेकोले विपक्षीसँग सोद्धा महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसलाले हक कायम भएको दावी लिएबाट ०३८।६।२९ मा नक्कल सारी लिंदा विपक्षी विल्टू र यस गा.पं.का, तत्कालीन प्रधानपञ्च विपक्षी देवनारायण महासेठ वादी प्रतिवादी भई जग्गा खिचोला चलन मुद्दा चलेकोमा वादीले चलन पाउने ठहरी ०३७।६।२२ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोले सो फैसला बदरको फिराद पञ्चायत तर्फबाट गरिएकोमा ०३९।३।३० को महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम विवादास्पद फैसला बदर हुने ठहर भएको छ । सो फैसला उपर विल्टू मेहतरीले पुनरावेदन गरेकोमा शुरुको फैसला उल्टीने गरी ०४०।१२।७ मा ज.पु.अं.अ. ले फैसला गरेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी गाउँ पञ्चायतको हकमा निवेदकले निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा ०४१।७।१९ को म.क्षे.अ. सिंगलबेञ्चको आदेश बमोजिम पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त नभएकोले उपस्थित भएको छु । ३. सार्वजनिक संस्थाको रुपमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषको हुन सक्ने स्थिति छैन । अतः अञ्चल अदालतको फैसला न्यायोचित छैन । विपक्षीका पिता अनुपलालले माछा लुटपीट गरेको दावी लिई ०२१ सालमा मुद्दा दायर गरेको उक्त पोखरी गाउँ सभाको सार्वजनिक ठहरी ०२३।३।३ मा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला अन्तिम छ । विपक्षीले निशेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भनी निवेदन गरेको खारेज भई जनकपुर अञ्चल अदालतबाट भएको फैसला म.क्षे.अ. बाट ०३६।५।५ मा सदर भई बसेको तथ्यको वैधता लोप नहुञ्जेल विपक्षले पोखरीमा दावा गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला अ.बं. १८४क. प्रमाण ऐनको दफा ५४ विपरीत छ । कानुनी विधीलाई ध्यानै नदिई गरेको फैसला गैरकानुनी छ । विपक्षीका बाबु अनुपलालको हक समाप्त भई ०२३।३।२१ मा फैसला र ०३६।५।५ को म.क्षे.अ.को फैसलाले गाउँ पञ्चायतको सम्पत्ति भइसकेको पोखरीलाई ०११।३।१४ को कथित फैसला ०१७।१२।२४ को मिलापत्रको आधार लिई गरेको जनकपुर अञ्चल अदालतको फैसला र म.क्षे.अ.को आदेश गम्भीर विवादमा अल्झिएको हुनाले महत्वहीन भई बदरभागी छ । उक्त त्रुटिले गर्दा मौलिक हक अपहरण भएकोले उत्प्रेषण