निर्णय नं. २६८३ - उत्प्रेषण, परमादेशयुक्त प्रतिशेध वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६८३ - उत्प्रेषण, परमादेशयुक्त प्रतिशेध वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४३/०४/२७ २५८१ निर्णय नं. २६८३ ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४ डिभिजनबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव सम्वत् ०४२ सालको रिट नं. १४२४ आदेश भएको मिति : २०४३।४।२७।२ मा निवेदक : श्री कान्ती राज्यलक्ष्मी पुस्तकालयका तर्फबाट अधिकार प्राप्त अध्यक्ष जिल्ला दैलेख नारायण गा.पं.वा.नं.६ जाजरकोट बस्ने बीरबहादुर थापा विरुद्ध प्रत्यर्थी : श्री जिल्ला पञ्चायत दैलेखसमेत विषय : उत्प्रेषण, परमादेशयुक्त प्रतिशेध वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ (१) अधिकार क्षेत्रको अभावमा पुस्तकालय बन्द गर्ने गरेको प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत दैलेखको बैठकको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा पुस्तकालय बन्द गर्न लेखेको जिल्ला कार्यालय दैलेखको आदेश तथा काम कारवाई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ : २. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम विधिवत दर्ता भएको श्री कान्ती राज्यलक्ष्मी पुस्तकालयलाई प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायतको ०४२।३।१७ को निर्णय बमोजिम भनी प्रत्यर्थी प्र.जि.अ.ले मिति ०४२।३।१९ मा एक पत्र दिई अनिश्चित कालको लागि भनी पुस्तकालय बन्द गर्ने, पुस्तकालयका धन सम्पत्ति (पत्र पत्रिका, पुस्तक, चिठ्ठी पत्र आदि) प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सचिवालयले राख्ने भन्ने आदेश भए बमोजिम अनधिकृत तवरबाट बन्द गरियो । ०४२।३।१७ को निर्णयको नक्कल सारी हेर्न पाउँ भनी निवेदन गर्दा निवेदन समेत दर्ता गर्न मिल्दैन भनी प्रत्यर्थी सभापतिज्यूले ठाडो जवाफ दिनु भयो । कानुन बमोजिम संस्थापित पुस्तकालयलाई कुनै रुपले पनि बन्द गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायतलाई छैन । उक्त निर्णय अ.बं. ३५ नं. बमोजिम बदरभागी छ । उक्त पुस्तकालय बन्द गर्न पूर्व कारण समेत खोली प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नुपर्नेमा सो बमोजिम नगरी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल छ । सार्वजनिक हितलाई समेत ध्यान नराखी विधान तथा प्रचलित कानुनलाई समेत उल्लंघन गरी निर्णय गरिएको छ । पुस्तकालयको सम्पत्ति कुनै पनि रुपबाट लिन र प्राप्त गर्ने अधिकार प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत तथा सचिवालयलाई छैन । यसप्रकार पुस्तकालयको ख्याति र सम्पत्तिमा नै धक्का पुग्ने कार्य गर्नुबाट जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को प्रतिकूल उद्देश्य राखी कार्य गरेको देखिन्छ । यसप्रकार नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०, ११(२)(ग) (२) (ङ) को हकबाट बञ्चित हुन परेकोले धारा ७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी जि.पं.को निर्णय तथा जिल्ला कार्यालयको आदेश लगायतका काम कारवाही आदेश तथा निर्णय बदर गरी पुस्तकालय यथावत रुपमा खोल्न सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने परमादेशको आदेश प्रत्यर्थी जि.पं.तथा जि.का.को नाममा र अब उप्रान्त उक्त पुस्तकालय बन्द गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय काम कारवाही नगर्नु भन्ने प्रत्यर्थी जि.पं.को नाममा प्रतिशेधको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ३. लिखितजवा