निर्णय नं. ८८६१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८६१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६९/०३/३१ ४६८४ ने.का.प. २०६९, अङ्क ७ निर्णय नं. ८८६१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती २०६५–WO–०२१४ आदेश मितिः २०६९।३।३१।१ विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने पुष्पा रावल रायमाझी बिरुद्ध विपक्षीः नेपाल बैंक लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय समेत § लिलामको प्रक्रिया पूर्ण रुपमा सम्पन्न नभै सो प्रक्रिया अपरिपक्व (Premature) रहेको अवस्थामा दावीको सम्पत्तिमा कानूनी हक सिर्जना भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) · लिलामी प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म सो प्रक्रिया जुनसुकै चरणमा रहे पनि जहिलेसुकै आफ्नो ऋण तिरेर आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने वा सम्पत्ति फिर्ता लिने प्राथमिक अधिकार ऋणीमै रहने । § बोलपत्र दाताले पूरा रकम दाखिल गरी चलनपूर्जी प्राप्त गरिसकेको अवस्थामा मात्र लिलामी प्रक्रिया समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । सो अवस्था नआउँदै ऋणीले ऋण तिरिसकेको र सो हिसाब राफसाफ गरी मिलापत्रबापत ऋणीबाट दस्तूर बुझिसकेको अवस्थामा ऋणीले ऋण तिर्न पाउँदैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) · अदालतमा प्रवेश गर्दाको समयमा स्थापित भैसकेको कानूनी हकको प्रचलनका लागि अन्य उपाय नभए वा अन्य प्रभावकारी उपाय नभएमा मात्र यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी आदेश जारी गर्नुपर्ने हो । अनिश्चित, सम्भावित, विवादित वा अस्पष्ट हकहितको सम्बन्धमा असाधारण अधिकार प्रयोग गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव, बद्रीबहादुर कार्की, सुशीलकुमार पन्त र शम्भु थापा एवं विद्वान अधिवक्ताद्वय प्रेमसिंह धामी र रमणकुमार श्रेष्ठ प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू मोतिराज गौतम, युवराज भण्डारी, हरिप्रसाद उप्रेती र कुमार रेग्मी अवलम्बि नजीरः सम्बद्ध कानूनः आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :— प्रत्यार्थीमध्येका मिश्रीलाल चौधरीका नाममा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा दर्ता भएको सुनसरी जिल्ला, इटहरी गा.वि.स. वडा नं. १ग कि.नं. ९६ को क्षे.फ. ०–८–१५ बिगाहा जग्गा र सोमा बनेको घर समेत प्रत्यर्थीमध्येको नेपाल बैंक लिमिटेड शाखा कार्यालय इटहरीका नाममा मिति २०५२।६।८ र.नं. २६५८ बाट सुरक्षण पारीत गरी दिएको र मिश्रीलाल चौधरीले सो घरजग्गा सुरक्षणमा दिएबापत ऋण लिई बैंकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने मिति २०६०।९।३० सम्मको साँवा व्याज रकम गरी जम्मा रु.१,०१,३७,६४४।३५ र विगो भरिभराउ हुने दिनसम्मको बैंक नियमानुसार व्याज, र शुल्क दस्तूर समेत ऋणी र सुरक्षण धनीबाट भरिपाऊँ भनी नेपाल बैंक लिमिटेडको ऋण असूली न्यायाधिकरणमा परेको उजूरी निवेदनअनुसार ऋण असूली न्यायाधिकरणबाट मिति २०६१।८।१ गतेमा निर्णय हुँदा रु.१,१३,७४,०२०।३४ मुख्य ऋणी मिश्रीलाल चौधरीले सुरक्षण असूलबापत मिति २०५२।६।८ मा दिएको जेथा लिलाम गरी असूलउपर गर्नु र सो जायजेथाबाट असूलउपर नभएमा टेकनारायण चौधरीले मिति २०५१।४।११ मा पारीत गरिदिएको जेथा लिलाम बिक्री गरी भराइदिनु पर्ने र सोबाट समेत पनि वादी बैंकको सम्पूर्ण रकम असूल हुन नसकेको खण्डमा