निर्णय नं. २०० - उत्प्रषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २०० - उत्प्रषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ६ साल: २०२० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२०/०६/०१ २१५९ निर्णय नं. २०० ने.का.प. २०२० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह दे.फु.नं. १२।३८ निवेदक : रमा मल्ल विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय (भन्सार तथा अन्तःशुल्क विभाग) विषय : उत्प्रषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) सनदबमोजिम मोल कायम गरी महसुल असुल गर्दा कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन भयो भन्न नहुने । ...सनदमै वि.फाराम नभएको खास कम्पनीको बिल भएकोमा युरोपको भए ४ को ८ हिन्दुस्थानको भए ४ को ७ का दरले मोल कायम गरी महसुल लिनु भन्ने दरबन्दी भईरहेको भन्ने पनि उल्लेख भएको हुनाले खास बिलमा लेखिएको मोलको शुद्ध मोललाई मात्र मोल कायम गरी महसुल लिने गरेको भन्ने देखिएन । सम्बन्धित मिसिल सामेल रहेको निवेदकले दाखेल गरेको विफाराममा पनि “भ्यालु फर ड्युटी” महल मै लेखिएको अंकलाई नै करको मोल कायम गरी भन्सार महसुल लिएको देखिनाले अघिदेखि नै सनदबमोजिम सोही अंकलाई मोल कायम गरी महसुल लिने गरेको । सोहीबमोजिम गर्दा कानूनी भएन र निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन भयो भन्न कानूनसंगत नदेखिएकोले यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १२,१३) निवेदक तर्फबाट : एकभोकेट निरकुमार क्षेत्री, एकभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल आदेश १. यसमा नागरिक ऐन, २०१९ का दफा ८ मा कुनै कर कानूनको अख्तियार बिना लगाइने वा असूल गरिने छैन भनी लेखिएको छ । आर्थिक ऐन, ०१८ को दफा १ उपदफा २, दफा ८ र अनुसूची ६ को संकेत ७३२।०११ ले भारत भएर विदेशी मुलुकहरूबाट नेपाल अधिराज्यमा पैठारी हुने मोटरकार स्टेशन वागनको भन्सार महसुल मोलको सयकडा ७५। बुझाई लिन पाउने अधिकार हामी नागरिकहरूलाई छ । निवेदकले जर्मनीबाट मगाएको चेसिस नम्बर २०।०६६।४७ ईन्जन नं. २०।२।३० को मोटरकारको मोल एफ.वि.डि.एम. १३२४० देखिन्छ र ६५० इन्स्योरेन्स र फ्रेटको खर्च जोडिएको छ । भन्सार महसुल कायम गर्दा १३२५० डि.एम. को मात्र सयकडा ७५ ले असूल गर्नुपर्नेमा इन्स्योरेन्स र फ्राइट समेत जोडिंदा भएको १५९०० कै महसुल लाग्छ भनी माग गरेकोले विपक्षी श्री ५ को सरकारमा उजुर गरी आदेश भएबाट २२९६६।७२ मिति ०१८।१२।१९ मा धरौट राखी कार छुटाई ल्याएको थिएँ । विपक्षीको सूचनाबमोजिम भन्सारमा जाँदा इन्योरेन्स र फ्राइट चार्ज समेत जोडी सो सबैलाई कारको मोल कायम गरी महसुल लिने यस भन्सारको निर्णय श्री ५ को सरकारबाट समर्थन गरी निर्णय भई आएको छ । धरौट रहेको रुपैयाँ महसुल वापत सदर स्याहा हुने भयो भनी सुनाएकोले कानूनले बुझाउनु पर्ने भन्दा बढीमा पक्राउ गरेबाट निवदेकको कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हनन गरिएको प्रष्ट छ । श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गराउन कानूनमा अन्य व्यवस्था नहुनाले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ अन्तर्गत यो निवेदन प्रस्तुत गरिएको छ । गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश जारी गरी बदर गरी दिएँ । २६५० को विनिमय दरले हुने ने.रु. ४९४७।५० को सयकडा ७५ ले हुने ३७१०।६२ बढी लिएको हुनाले फिर्ता दिलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार सुरक्षित गरी पाउँ भन्नेसमेत ०१९।३।७।५ को का.इ. विशालनगर बस्ने रमा मल्लको निवेदनपत्र । २. निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो ? १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाई दिनु भनी विपक्षीलाई लेखी पठाई दिनु भन्नेसमेत ०१९।३।७।५ को सिंगलबेञ्च