निर्णय नं. ९०५८ - उत्प्रेषण, परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०५८ - उत्प्रेषण, परमादेश भाग: ५५ साल: २०७० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७०/०४/१७ ७७२७ नेकाप २०७० अङ्क १० नि.नं.९०५८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आदेश मिति : २०७०।४।१७।५ ०६८-WS-००६५ विषयः उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदक : उपभोक्ता हित संरक्षणमञ्च ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का उपाध्यक्ष अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकीसमेत विरूद्ध विपक्षी : पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालसमेत § स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अहम् उद्देश्यका साथ स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापना भएको उद्देश्यमूलक र सेवामूलक निकाय र नेपाल सरकारद्वारा संस्थापित अन्य प्रशासनिक निकायका बीचमा तुलना गरी ऐनले परिकल्पना गरेको निकायको व्यवस्थापकीय स्वायत्तताका सम्बन्धमा हलुकाढङ्गले लिन किमार्थ नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § अस्पताल प्रतिष्ठानको रूपमा स्थापित भएपछि अस्पतालमा लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रतिष्ठानमा नियुक्तिका लागि परीक्षामा सामेल हुन मौका दिनु स्वयंमा अनुचित वा गैरकानूनी कुरा होइन । यो सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक हितसम्बन्धी विषय पनि हो । सार्वजनिक हितमा गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी चुनौती दिनु र अवरूद्ध पार्नु पनि सार्वजनिक सरोकारकै विरूद्घको कार्य हुने । (प्रकरण नं.१८) § कुनै संस्थाको कार्य सञ्चालन कस्तो छ वा कस्तो हुनुपर्छ भनी त्यसको कानूनी लेखा परीक्षण गरी हिड्ने कुरा पनि होइन । कानूनहरूमा कतिपय नसुहाउँदा वा अव्यवहारिक कुराहरू रहे भएका हुन सक्दछन् । कतिपय कुराहरू निवेदकलाई वा अरू कसैलाई अनुपयुक्त पनि लाग्न सक्छ । त्यसो भनेर सबै विषयहरू सार्वजनिक हितको प्रश्न बनाई हरेक कानूनको न्यायिक पुनरालोकन गर्न अदालतलाई कर लगाउन नसकिने । (प्रकरण नं.१९) § बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित सेवा समूहअन्तर्गत कार्यरत् रहेका कर्मचारीका हकमा लागू हुने हो । जो व्यक्ति त्यो सेवासँग असम्बन्धित छन् त्यस्ता व्यक्तिले बढुवा व्यवस्थालाई चुनौती दिनु कानूनी व्यवस्थालाई उपहास गर्नु हो । बढुवा गरिएको भनी जिकीर लिए पनि को कसलाई कुन कुन पदमा कुन मितिदेखि लागू हुने गरी बढुवा गरिएको छ सो सम्बन्धमा रिट निवेदनमा एकजना कर्मचारीको नामसमेत उल्लेख नगर्नु निवेदकको काल्पनिक अनुमान हो भन्ने देखिन आँउने । § सम्भावना र काल्पनिक धरातलमा रही गरिएका दावीका विषयमा अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार प्रयोग गरी न्यायिक पुनरालोकनद्वारा कुनै कानूनी विषयका प्रावधानमा हस्तक्षेप गरी बदर गर्नु उचित नहुँने । (प्रकरण नं.२३) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेश शर्मा पौडेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विद्वान अधिवक्ता तुलबहादुर श्रेष्ठ अवलम्बित नजीर " § नेकाप २०६७ भदौ, नि.नं. ८२६४, पृष्ठ ७०७ सम्बद्ध कानून : § पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा १२(च) र १३(१) § ऐ. निमयमावली, २०६७ को निमय २४ § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च)