निर्णय नं. २०३ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २०३ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ६ साल: २०२० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२०/०६/१६ २३४७ निर्णय नं. २०३ ने.का.प. २०२० सिंगलबेञ्च माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान रीट नं. ४४ निवेदक : हिरालाल भण्डारीका हकमा भोलानाथ शर्मा विरुद्ध विपक्षी : काठमाडौं मेजिष्ट्रेट बलराम प्याकुरेल विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) रीतपूर्वकको थुनुवा पूर्जी नदिई थुनामा राखेको बेकानूनी हुने । एटर्नी जनरलले बेञ्चमा प्रस्तुत गर्नुभएको कागजातबाट निवेदक हिरालाललाई तदानुसार कानूनी अधिकारप्राप्त अड्डा अथवा कुनै अधिकारीबाट अद्यापी थुनुवा पूर्जी दिएको नदेखिनाले रीतपुर्‍याई थुनामा राखेको भन्न कानूनले मिलेन । राजकाजको अभियोगमा थुनेर कारवाई गर्ने कानूनी व्यवस्था भएकै हो । कानूनको रीतपुर्‍याई थुन्नु पर्नेमा पुलिस विशेष अदालतबाट थप म्याद पाएको भन्दैमा थुनुवालाई पुर्जी दिनपर्ने कानूनी व्यवस्थाको जवाफ हुन सक्तैन र कानूनबमोजिम थुनुवालाई पुर्जी दिई थुनेको नदेखिएबाट अहिले निवेदकलाई थुनेको बेकानूनी ठहर्नाले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिइएको छ । निज थुनामा रहेको हिरालाल भण्डारीलाई तुरुन्त छाडी थुनुवाबाट छाडेको रिपोर्ट अदालतलाई दिनु । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : एड्भोकेट कृष्णप्रसाद विपक्षी तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल आदेश १. यसमा नेपाल किसान संगठनको केन्द्रीय समितिको आयोजनामा ०२०।५।१५ गतेका दिनमा बसन्तपुरमा भएको आमसभामा तपाँईले बोल्नु भएको साविती बयानबाट बोलिएको वाक्यांशहरू राजकाजसम्बन्धी अपराधहरू र सजायको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा २ अन्तर्गतको सजाय हुने कुराहरू पर्ने देखिनाले यो मुद्दा यस अफिसबाट हेर्न अधिकार नभई, श्री ५ को सरकारले तोकेको अदालतबाट हेरिने हुँदा निकासा भई नआएसम्म तपार्इंलाई थुनामा राख्ने गरी ०२०।५।२४।२ मा पर्चा भएको भनी ०२०।५।२४ गते थुनुवा पुर्जी दिएको हुनाले संविधानको धारा ११ अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकको उल्लंघन गरी अधिकारै नभएको व्यक्तिले पर्चा खडा गरी गैरकानूनी तबरबाट थुनाबाट फुर्सत गराई पाउँ भन्नेसमेत डोटी निरौली घर भई का.ई दिल्लीबजार बस्ने हिरालाल भण्डारीको हकमा भोलानाथ शर्माले दिनु भएको ०२०।६।९।४ को निवदेनपत्र । २. निवेदनपत्रको नक्कल प्रति १ साथै राखी निवेदकका मागबमोजिमको आदेश किन नहुनु पर्ने हो ? ३ दिन भित्र एटर्नी जनरल मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई दिनु भन्नेसमेत ०२०।६।९।४ को आदेश । ३. निवेदक समेतको राजकाजसम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ को भएकोले तत्सम्बन्धी मिसिल उक्त ऐन अनुसार कारवाई गर्न निमित्त काठमाडौं डि.एस.पि. अफिसमा पठाई दिएको र सो अफिसमा अभियुक्त हिरालाल भण्डारीको ठाडो कागज गराई अरु तहकिकातको काम पूरा गरी अदालत चलान गर्न अभियुक्तलाई हिरासतमा राखी कारवाई गर्न थप म्याद माग भई आए अनुसार ०२०।६।७ गतेको खण्ड १३ अतिरिक्तांक १५ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचना अनुसार गठित भएको विशेष अदालतबाट का.डि.एस.पि. अफिसका माग अनुसार सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ७ (४) अनुसार दिन ७ म्याद थप भई गएको समेत हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश हुनु नपर्ने व्यहोरा अनुरोध गरेको छु भन्नेसमेत ०२०।६।१३।१ को एटर्नी जनरल मार्फत प्रस्तुत भएको विपक्षीको लिखित जवाफ । ४. प्रस्तुत विषय निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान एडभोकेट कुष्णप्रसाद भण्डारीले र विपक्षीतर्