निर्णय नं. ९१४७ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१४७ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७०/०९/१६ ४६९१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती आदेश मिति : २०७०।९।१६।३ ०७०-WO-००७५ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश । रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, सीतापाईला गा.वि.स.वडा नं.५ बस्ने अधिवक्ता दीपक विक्रम मिश्र विरूद्ध विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत § विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको क्षेत्र हो । यस्तो क्षेत्रको विषयमा हुने हरेक काम कारवाही तथा यसका बारेमा लिइने कुनै कदमप्रति हरेक नागरिकहरूको सार्वजनिक चासो रहन्छ नै । यसरी विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हनुमानढोका दरबारक्षेत्र जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा रूची राख्ने जो सुकै नेपाली नागरिकका तर्फबाट दायर हुन आएको मुद्दालाई हकाधिकारविहीनको मुद्दा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § सरकारी स्वामित्त्वमा रहेको सम्पत्तिको प्रयोग गरी त्यस्तो सम्पत्तिबाट शुल्कसमेत उठाउन पाउने गरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कुनै किसिमको करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.११) § मूल करारको विषय वस्तु नै नभएको विषयमा पुनः मूल करारकै पक्षहरूद्वारा प्रतिस्पर्धात्मकताको सिद्धान्त र पारदर्शिकताको सिद्धान्तसमेतको बेवास्ता गरी मूल करारकै निरन्तरता रहने गरी सञ्चालनको अधिकारै नभएको हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको विषयलाई समेत समेटेर पूरक करार गर्नुलाई प्रचलित कानूनहरूको बेवास्ता र यस अदालतको पूर्वआदेशको अनुचित व्याख्या र विस्तार गरिएको रूपमा लिनुपर्ने । § फैसलाले दिएको निर्देशन भन्दाबाहिर गई गरिएको कार्यले फैसला कार्यान्वयनको स्थान ग्रहण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१३) § संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दिएको सहमतिलाई नेपाल सकारको निर्णय मान्न सकिँदैन । त्यस्तो सहमतिको आधारमा फैसलामा नै उल्लेख नभएको पुरातात्त्विक र धार्मिक महत्त्वको सरकारी स्वामित्त्वको सम्पत्तिको विषयमा शुल्कसमेत उठाउन पाउने गरी करार गर्ने अधिकार काठमाडौं महानगरपालिकालाई नहुने । (प्रकरण नं.१६) § शुल्क उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्थापनको अधिकारै नपाएको क्षेत्रको पनि शुल्क निर्धारण गर्ने गरी गरिएको पूरक करार प्रचलित कानून र फैसलासमेतको विपरीत भई बदरयोग्य देखिने । (प्रकरण नं.१७) § सार्वजनिक सरकारी सम्पत्ति निजी क्षेत्रले प्रयोग र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि बिनाप्रतिस्पर्धा विपक्षी साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.लाई सुम्पने गरी भएको विपक्षीहरूको कार्यले व्यावसायिकरूपमा स्थापित प्रतिस्पर्धात्मक सिद्धान्त र पारदर्शिताको सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुन गएको देखिने । (प्रकरण नं.१८) § साइडवाकर्स ट्रेडर्स प्रा.लि.ले सुन्धारा धरहरा क्षेत्रको मात्र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार पाएकोमा व्यावसायिक स्वार्थको लागि असम्बन्धित अन्य पर्यटकीय स्थललाई सशुल्क उपयोग गर्न दिने गरी भएको करारले अन्य पर्यटकीय व्यावसायिक संस्थाहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रदर्शित गर्न र प्रतिस्पर्धामा सहभागिता गर्ने अधिकारबाट बञ्चित गरेको देखिने । § मूल करारमा उल्लेख नै नभएको र मूल करारको विषयमा परेको मुद्दामा भएको आदेशमा समेत उल्लेख नै नभएको कुनै कुराको विषयलाई सो आदेशको कार्यान्वयनको नाममा समेट्न खोज्ने कार्यलाई अनुचित र अनियमित (Undue and Irregular) मान्नुपर्ने ।