निर्णय नं. ९०५९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९०५९ - उत्प्रेषण भाग: ५५ साल: २०७० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७०/०७/०७ ४५०९ नेकाप २०७० अङ्क १० नि.नं.९०५९ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।७।७।५ रिट नं. ०६८–WS–००७६ मुद्दाः उत्प्रेषण । निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. ८ सुकुलढोका घर भै हाल ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगर पालिका वडा नं. २१ मीखाबहाल बस्ने अधिवक्ता उत्तम श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबार काठमाडौंसमेत § विधायिकी कानून जस्तोसुकै बन्न सक्ने वा यस अदालतद्वारा विधायिकी कानूनको न्यायिक पुनरालोकन नै हुन सक्तैन भन्ने पनि होइन । हाम्रो संविधान र कानूनी प्रणालीले संविधानवाद, कानूनको शासनको अवधारणालाई आत्मसात् गरेकाले सरकारका काम कारवाहीका अलावा विधायिकी कानूनको न्यायिक पुनरालोकन गर्ने । § पूर्ण न्याय गरी जुनसुकै प्रकारको उपचार प्रदान गर्न यस अदालतलाई संविधानले असाधारण अधिकार प्रदान गरेको हो । त्यसैले विधायिकाले कानूनको निर्माण गर्दा स्वच्छ (Fair), न्यायपूर्ण (Just) र विवेकसम्मत् (Reasonable) निर्माण गर्नुपर्दछ । तदनुसारको कानून निर्माण नभएको भन्ने विवाद अदालतसमक्ष आएमा त्यसको वैधताको परीक्षण गरी कानून अनुचित देखिएमा त्यस्तो कानूनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अमान्य वा बदर घोषित गर्न सकिने । (प्रकरण नं.१०) § नेपाल दूरसञ्चार कं.लि.लाई सार्वजनिक निकायका रूपमा परिभाषित गर्दैमा निवेदकको सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने तथा अन्य कारोबार गर्ने संविधानप्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात वा अनुचित बन्देज लगाएको छ भन्ने अर्थ गर्न कानून र न्यायको रोहबाटसमेत मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१२) निवेदकका तर्फबाट : विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता शंकर राई अवलम्बित नजीर : § नेकाप २०६० फागुन, नि.नं. ७२०४, पृष्ठ ९०४ § नेकाप २०५०, नि.नं.४७२१, पृष्ठ १८० § नेकाप २०५१, नि.नं.५००१, पृष्ठ ८५२ सम्बद्ध कानून : § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र १९ § सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ को दफा २ को खण्ड (ख) को देहाय २ आदेश न्या.प्रकाश वस्ती : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २३ तथा १०७ (१) अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– हामी निवेदकहरू नेपाली नागरिक हौं । विश्वमा चलेको आर्थिक उदारीकरणलाई स्वीकार्दै नेपाल सरकारले आफ्नो पूर्ण स्वामित्व तथा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरूको एकाधिकरण तोड्दै निजी क्षेत्रलाई समेत प्रवेश गराउने उद्देश्यले विभिन्न संस्थाहरूलाई निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम निजीकरण गरी प्रचलित कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरेको पाइन्छ । नेपाल दूरसञ्चार कं.लि.समेतका ३६ वटा संस्थाहरू कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका कम्पनीहरू हुन् । नेपाल दूरसञ्चार संस्थानलाई २०६१ साल वैशाख १ गतेदेखि संस्थान ऐन, २०२५ को दफा १४ अनुसार विघटन गरी निजीकरण ऐन, २०५० बमोजिम निजीकरण भै उक्त संस्थानका सम्पूर्ण जायजेथा तथा दायित्त्व संस्थान ऐनको दफा १४(क) अनुसार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि.को नाममा हस्तान्तरण भएको हो । निजीकरण ऐन, २०५० अनुसार प्रचलित कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लि.मा सरकारको बहुमत शेयर भएको कारणले उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक