निर्णय नं. ९०६० - परमादेश निषेधाज्ञा

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ९०६० - परमादेश निषेधाज्ञा भाग: ५५ साल: २०७० महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०७०/०३/२४ ३४०४ नेकाप २०७० अङ्क १० नि.न.९०६० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय फैसला मिति : २०७०।३।२४।२ ०६९– CI –०४३६ मुद्दाः परमादेश निषेधाज्ञा पुनरावेदक/विपक्षी : जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथर र आफ्नो तर्फबाटसमेत ऐ. कार्यालयका निमित्त जिल्ला वन अधिकृत देव नारायण साह विरूद्ध प्रत्यर्थी/निवेदक : जिल्ला झापा, मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ३ स्थित साई भेनियर उद्योग प्रा. लि. § वन विकास कोषको लागि भनी थप कर लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट वन विकास कोषबापत कर लिन नपाउने भनी फैसला भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले निवेदकबाट कर असूली गरेको कार्य कानूनप्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं.६) § कुनै वस्तुमा थप कर असूल गर्ने भन्ने विषय सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी विषय रहने र त्यस्तो विषयमा भएको निर्णय कुनै एक व्यक्ति वा पक्षका हकमा मात्र लागू हुने नभई सबैका हकमा समानरूपमा लागू हुने । § अदालतको फैसला र आदेशको पालना गर्नु सबैको समान दायित्त्व हुन्छ । सरकारी निकायबाटै अदालतको आदेशलाई बङ्ग्याई एकै समान वस्तुमा थप कर रकम नलिनु भनी अदालतबाट भएको आदेश कसैलाई लागू गर्ने र कसैलाई लागू नगर्ने कार्य असमान भई कानूनको शासन (Rule of Law) को प्रतिकूल हुने । (प्रकरण नं.७) शुरू तहमा फैसला गर्ने : पुनरावेदन अदालत, इलामका :– मा.न्या.श्री उदयप्रकाश चापागाईं मा.न्या.श्री मोहनरमण भट्टराई पुनरावेदक/विपक्षीका तर्फबाट : प्रत्यर्थी/निवेदकका तर्फबाट : अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. वैद्यनाथ उपाध्याय : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६९।३।१३ को फैसलाउपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :– म निवेदक मेरा नाउँमा दर्ता भएको साई भेनियर उद्योग सञ्चालन गरी आएको छु । कम्पनीको उद्देश्यअनुसार भेनियर उत्पादन कार्य गर्न इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र झापा जिल्लाका जग्गा धनीहरूको नम्बरी जग्गामा रहेका कु–काठहरू उत्तिस, मलातो, सउर ढपहाडमा पाईने अति न्यूनस्तरको काठ सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कानूनले लाग्ने दस्तूर बुझाई ढुवानी गरी ल्याउने गरी आएको छु । विपक्षी जिल्ला वन कार्यालयहरूले वन विकास कोषबापत भनी उक्तबमोजिमका रूख टुना ल्याउँदै गरेका निवेदक जस्तै समान उद्देश्य र कारोबार भएका अन्य भेनियर उद्योगहरूको ढुवानी साधनसँग कर, दस्तूर लिएकोले सो विरूद्व सम्मानीत सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट नं। ०६४– WO–०७३८ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा सम्मानीत अदालतबाट मिति २०६५।१२।९ मा सो वन विकास कोषको नामबाट दस्तूर असूल गर्ने कार्यलाई गैरकानूनी घोषित गरी विपक्षीहरूको नाममा सो दस्तूर असूल नगर्नु र असूल गरेको रकम फिर्ता दिनु भन्नेसमेत आदेश जारी भएको छ । विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय, इलामले मिति २०६८।२।८ मा उक्त वन विकास कोष बापत भनी र.नं. ३२८५ बाट रू. १०,६२७।– कर असूल गरेकाले विपक्षी जिल्ला वन अधिकृतलाई भेटी श्री सर्वोच्च अदालतबाट उक्त कर उठाउन नपाउने गरी भएको आदेश देखाउँदासमेत विपक्षीहरूले उक्त मुद्दामा वन विकास कोष बापत उठाइएको रकम गैर कानूनी भनी व्याख्या भए तापनि सो मुद्दाका वादीहरूबाट बाहेक अन्य फर्म उद्योगबाट सो रकम उठा