निर्णय नं. २७०५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश, पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २७०५ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश, पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४३/०५/०१ २२८७ निर्णय नं. २७०५ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५ डिभिजनबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १९७० आदेश भएको मिति : २०४३।५।१।१ मा निवेदक : मानभवन ल.पु.न.पं.वडा नं.५ बस्ने ध्रुवबहादुर कार्की विरुद्ध विपक्षी : कर्मचारी संचयकोष ऐन बमोजिम स्थापित कर्मचारी संचयकोषको सञ्चालक समिति, सुन्धारा काठमाडौंसमेत विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आदेश, पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) का.मु.प्रशासकलाई प्रशासकले गर्ने सबै कार्यहरू गर्न पाउने अधिकार हुँदा का.मु.प्रशासकले एकपटक र प्रशासक तथा अध्यक्षले एकपटक स्पष्टीकरण माग गरेकोलाई दुई भिन्न भिन्न पदाधिकारीले स्पष्टीकरण माग गरेको भन्न सकिने स्थिति रहेन । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री चुडामणीराज सिंह मल्ल आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यसप्रकार छ : २. कर्मचारी संचयकोषको सहायक पदमा काम काज गरी आएको अवस्थामा २०४०।१।४ र ०४०।१।११ मा पत्र प्राप्त भई बागमती अञ्चलाधीश कार्यालयमा हाजिर हुन जाँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक काठमाडौं कार्यालयबाट सोही बैंकका कर्मचारीले ट्राभल्स चेक चोरी गरी सुदर्शन पुडासैनीद्वारा विदेशबाट भुक्तानी प्राप्त गरेको समेत अनुसन्धानको क्रममा बयान गराउँदा रा.बा.बैंकलाई हानी पुर्याउने राजेन्द्रभक्तलाई र आफूलाई समेत फाइदा हुने गरी कसूर गरेको छैन भनी बयान गरेको र आरोपित कसूरमा इन्कार रही अदालतमा बयान गरी तारेखमा रही आएको छु । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन सहितको दफा २४(१) अनुसार विभागीय कारवाईको टुङ्गो लागेपछि मा पुनरावेदन परे सो को परिणाम हेरी विभागीय कारवाईको पश्चात मुद्दा चलाउनु पर्नेमा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २०(३) बमोजिम लेखिएको पत्र अनुसार विभागीय ०४०।५।२१ पत्रको अनुसार विभागीय कारवाही प्रारम्भ भएपछि पहिलो स्पष्टीकरण दिएकोमा अदालतमा मुद्दा चली सकेपछि लामो अवधि पश्चात ०४१।१।२८ मा विपक्षी अध्यक्ष तथा प्रशासकका तर्फबाट तपाईको प्रष्टीकरण निरर्थक र असन्तोष हुनुको साथै बैंकलाई गैरकानुनी र अनधिकृत व्यक्ति राजेन्द्रभक्त समेतलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याउने बदनियत लिई नेपाल कानुन जानी जानी पालन नगरेको देखिन आएको भन्ने आधार देखाई पत्र लेखेकोमा भ्र.नि.ऐनको परिभाषा भित्र पनि नपर्ने र पहिलो पत्र र दोश्रो पत्रमा फरक फरक व्यहोरा देखाई पत्र लेखिएको त्रुटि देखाई स्पष्टीकरण गरेको थिएँ । त्यसपछि तपाइको दोश्रो प्रष्टीकरण पनि निरर्थक र असन्तोषजनक हुँदा ०४१।२।१० को निर्णय अनुसार तपाईलाई लोकसेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्त २०३५ को परिच्छेद ११ दफा १(ङ) अनुसार कर्मचारी संचयकोषको सेवाबाट २०४१।२।११ देखि हटाइएको सजायँको आदेशको सूचना दिइएको र त्यस उपर विपक्षी सञ्चालक समितिमा पुनरावेदन गर्दा विभागीय सजायँको आदेश कायमै राख्ने मिति ०४१।८।२०।४ को सञ्चालक समितिको निर्णयको जानकारी ०४१।११।११ को पत्रबाट प्राप्त भयो । कर्मचारी संचयकोष सेवा नियमावलीले खास व्यवस्था गरेको नियमहरू अन्तर्गत सजायँ गर्न नसकेको तर लोकसेवा आयोगको सा