निर्णय नं. ३१४१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३१४१ - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४४/०३/३१ २२०७ निर्णय नं. ३१४१ ने.का.प. २०४४ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३०२ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : का.जि.ढुंगे अड्डा स्थित दोलखा कपडा उद्योगको तर्फबाट ऐ.का साझेदार ऐ.डुंगबहाल बस्ने शशिकला अग्रवाल । विरुद्ध प्रत्यर्थी : अन्तःशुल्क कार्यालय काठमाडौं । श्री ५ को सरकार उद्योग मन्त्रालय । आदेश भएको मिति: २०४४।३।३१।४ मा औ.व्य.ऐन, २०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिम सुविधा पाउने भएको उद्योगले त्यस्तो सुविधा पूर्ण अवधिभर पाउने र त्यस्तो पाएको सुविधालाई उक्त खण्ड (ग) को उपखण्ड (४) बमोजिम प्रकाशित गर्दैमा कुण्ठित गर्न सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की उल्लिखित मुद्दा: स.अ.पूर्ण इजलासबाट रि.फु.नं. ५४ निवेदक रत्नलाल संघाई विरुद्ध श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा मिति ०४४।२।१९ मा सिद्धान्त प्रतिपादित आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ । २. औ.व्य. ऐन, २०३८ प्रारम्भ भएपछि हामी साझेदारहरू मध्येको रविन्द्र श्रेष्ठको एकलौटी स्वामित्वमा दोलखा कपडा उद्योग श्री ५ को सरकार घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति ०३९।७।१९ मा दर्ता गरी औद्योगिक लगानी शुरु भएको थियो । काम गर्दै जाँदा पछि आएर व्यवस्थापन लगायत अन्य विभिन्न कार्यमा साझेदारको आवश्यकता महशुस गरी एउटा व्यक्ति थपी जम्मा २ जनाको मिति २०४१।१।४ मा साझेदारी फर्म कायम गरी काम हुँदै आएको छ । यस उद्योगले मिति २०४२।९।४ देखि उत्पादन शुरु गर्न थालेको छ । ३. अन्तःशुल्क का. ले २०४१।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) अन्तर्गत प्रकाशित सूचना अन्तर्गत समेत अन्तःशुल्क लाग्छ भन्न थाल्नु भयो । संचालन मिति २०४२।९।४ देखि पाँचवर्ष सम्मको लागि अन्तःशुल्क छुट सुविधा प्रस्तुत उद्योगलाई छ भनेर मैले तर्क राख्दा कुरा गर्दै गरौंला भन्नु भयो तापनि अन्तःशुल्क तत्काल लगाई छाड्ने काम कारवाही चालु नै राखेकोले र २०४२।१०।२ मा च.नं. १११४ को पत्र समेत पठाएकोले रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । ४. औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) अन्तर्गत संचालन मिति देखि पाँच वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने प्रष्टै छ । यस कानूनी तथ्यलाई सोही ऐनको दफा १०(ग) देहाय (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अझ प्रष्ट गरेको पाइन्छ । यो उद्योग २०३९।७।१९ मा दर्ता भएको बखत लागू रहेको प्रचलित नेपाल कानूनले पाएको सुविधा पछि आएर कुनै किसिमले पनि अपहरण हुनसक्ने होइन । तत्काल बहाल रहेको कानूनको सुविधा पाउने आशयले औद्योगिक लगानी गर्न यस उद्योग तर्फबाट थालि सकियो । अब आएर सो सुविधा नदिन खोज्नु नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ समेतको विपरीत हो । ५. माथि लेखिएको २०४१।३।२६ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अन्तर्गत म रिट निवेदकलाई अन्तःशुल्क लाग्न नसक्ने कुरा सोही सूचनाको अन्तरिम व्यवस्थित प्रतिबन्धात्मक प्रावधानको देहाय खण्ड ४ ले अझ प्रष्ट पारिराखेको छ । अर्थात् रिट निवेदकलाई उत्पादन शुरु मिति देखि पाँच वर्षको पूर्ण अवधिभर अन्तःशुल्क लगाउन स