निर्णय नं. २७०९ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २७०९ - उत्प्रेषण भाग: २८ साल: २०४३ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४३/०४/०६ २२०५ निर्णय नं. २७०९ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ५ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २२४० आदेश भएको मिति : २०४३।४।६।२ मा निवेदक : का.न.पं.वडा नं.९ बस्ने पूर्णबहादुर शाही विरुद्ध विपक्षी : का.न.पं.वडा नं.९ बत्तिसपुतली बस्ने चिरीदेवी खड्की विषय : उत्प्रेषण (१) आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी निवेदकलाई गराएको कागजको स्थिति शून्य हुन गएको हुँदा सो कागजले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकश बस्ती विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधानाथ पन्त र विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ : २. म निरक्षरी व्यक्तिलाई विपक्षी चिरीदेवीले मिति २०४०।७।२८ साँझ अन्दाजी ७, ८ बजे एउटा लेखेको र अन्य ४, ५ थान नलेखेको कागजमा मलाई करकापसँग सही गराएको विरुद्ध मैले का.जि.अ.मा नालेश गरेको छु । विपक्षी जिल्ला कार्यालयले मलाई पक्राउ गरी थुनाएको मेरा तर्फबाट यसै सम्मानीत अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन पर्दा थुनिएको छैन भन्ने जवाफ यस अदालतमा पठाई मलाई छाडियो मैले दायर गरेको करकाप मुद्दामा प्रतिवाद गर्दा पारीत बक्स पत्रको लिखत करकाप नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेको थियो । जि.का.काठमाडौंमा कागज गरेको समेत तथ्य दर्शाई फिराद प्रतिवाद गर्यो सो कागज खोजतलाश गर्दा छैन, भन्ने जानकारी सो बेलामा पाई निजकै साक्षीहरुले समेत जि.का.मा कुनै कागज नभएको व्यहोरा व्यक्त गरेका छन् । पहिलो पटक जि.अ.ले मगाउँदा मिसिल फेला नपरेको भनी जवाफ आएको छ । पुनः पत्र लेखिंदा आएको कागज मलाई २०४१।११।४ मा देखाउँदा अनाधिकार पूर्ण भनेको छु । स्पष्टतः पछिबाट छाप लगाई प्रमाणित गराएको छ । अनाधिकारपूर्ण समेत भनेको छु । भ्रष्टाचारपूर्ण कार्यवाही गर्ने जिल्ला कार्यालय सम्बन्धी कर्मचारी उपर भ्रष्टाचार कारवाही गराउन प्रयत्नरत छु । उपर्युक्त अनाधिकारयुक्त कागजले वैधता नपाउने कुरामा विश्वस्त रही आएकोमा २०४१।११।९ गते जि.का.मा भएको उल्लिखित कागजलाई करकाप भन्न नमिल्ने भनी निर्णय गरियो । जि.का.मा कागज भएको भनिएबाट पछिबाट मलाई असर पुर्याउन समावेश गरिएको नमानिएबाट लेनदेन विषयमा जिल्ला कार्यालय कागज गराएको मान्नु पर्यो अतः जि.का.लाई त्यस्तो कागज गराउन पाउने अधिकार नभएको कुरा निम्न जिकिरबाट प्रष्ट पारेको छु । ३. जिकिर : मैले विपक्षीलाई गरी दिएको भनिएको तथाकथित कागज लेनदेन विषयमा भएको हुँदा लेनदेन विषयमा कागज गराउने अधिकार प्र.जि.अ.को कार्यालयलाई कुनै ऐनले पनि प्रदान गरिएको छैन । अतः त्यस्तो अनाधिकार कागज अ.बं. ३५ नं.ले बदरभागी छ । जिल्ला कार्यालयबाट गरिएको उक्त अनाधिकार कागजले विपक्षीले रकम पनि जग्गा पनि खान पाउने स्थिति हुन जान्छ । अधिकार पूर्ण भएको खण्डमा पनि न्यायिक मन लगाइएको छैन । उपर्युक्त बमोजिमको गैरकानुनी अनाधिकार काम कार्यवाहीले निवेदकको संवैधानिक हक हितमा असर पर्न गएको र अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि प