निर्णय नं. ३१४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३१४४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०४४/०२/२५ २२४९ निर्णय नं. ३१४४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ७ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २००३ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदक :सि.पा.जि.बाह्रबिसे गा.पं.वडा नं.६ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार शाखामा थुनामा रहेको राम बहादुर पौडेलको हकमा तेजनारायण चौधरी । विरुद्ध विपक्षी : श्री केन्द्रीय कारागार शाखा,काठमाडौं । श्री बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय,रानीपोखरीका सह-अञ्चलाधीश । श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार । आदेश भएको मिति: २०४४।२।२५।२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गतको आदेश निकाल्ने अधिकारीले आत्मनिष्ठ अधिकार प्रयोग गरी निकालिएको आदेश वस्तुनिष्ठ हुनु पर्दछ अर्थात् त्यसरी सा.सु. ऐन, अन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राख्ने आदेश दिने अधिकार पाएको व्यक्तिले सो अधिकार प्रयोग गर्दा मनासिब माफिकको कारण समेत देखाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. बन्दी मेरा जान पहिचानको मित्र हुनुहुन्छ । वहाँलाई मिति ०४०।१०।२ का दिन प्रहरीद्वारा एक्कासी पक्राउ गरी भेटघाट समेत गर्न नदिई हिरासतमा राखी मिति ०४०।१०।४ मा आएर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत पुर्जी दिने काम हुन्छ । उक्त पुर्जीको म्याद भुक्तान हुन पाउँदा नपाउँदै ०४१।७।२ मा पुनः अर्को पुर्जी दिने काम हुन्छ । यसरी बारम्बार पुर्जी थपिएको कारण वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित हुनु परेको छ । त्यस्तो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न ऐनले निश्चित गरेको अवधिसम्म मात्र सकिने कानूनी व्यवस्थाको उपहास र विधायिकाको मनसाय विपरीत हुन गएबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । ३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुराबाट रोक्न भनी सोही ऐनको दफा ३(२)(क) अनुसार विपक्षी २ नं. ले दिएको पुर्जीमा बन्दीले सम्बन्धित ऐनको बर्खिलाप गरेको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ आधार खुलाउन सकेको छैन । न त त्यस्तो आधार खुलाउन सक्ने सक्षमता विपक्षीहरूसंग छ । विपक्षी नं. २ सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ३(१) अनुसार दिइने आदेश त्यसबेला मात्र दिन सकिने हो जुन अवस्था भन्दा अगावै सा.सु. ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिम आदेश दिई सकिएको होस् । अर्थात् ऐनका दफा ३(२)(क) बमोजिमको आदेशको अभावमा निकालिएको नियम ३(१) बमोजिमको आदेशलाई निरर्थक सिवाय केही भन्न मिल्दैन । तसर्थ विपक्षीबाट गरिएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुन गएको छ । ४. सा.सु. ऐन अन्तर्गतको आदेश कानून बमोजिमको र आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग वस्तुनिष्ठ आधारमा निकालिएको हुनुपर्छ । एकातिर सा.सु. ऐन अन्तर्गत निकालेको आदेश ९ महीनासम्म मात्र लागू हुने देखिन्छ । अर्थात् पुनः म्याद थप्न पाउने अधिकार उसलाई प्रदान गरेको छैन भने अर्को तिर थुनामा राख्ने कारवाही नै गैरकानूनी छ भने श्री ५ को सरकारले अनुमोदन गरी म्याद थप गर्न मिल्ने होइन । अतः लामो अवधि व्यतित भइसक्दा पनि स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गरेकोले यो रिट याचिका प्रस्तुत गरेको छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउ