निर्णय नं. २२१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २२१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ६ साल: २०२० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२०/१२/०६ २५३८ निर्णय नं. २२१ ने.का.प. २०२० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा री.नं. ३६ निवेदक : सिंहबहादुर जोशी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रलाय विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) सरकारले अर्काको हक भएको सम्पत्ति कानूनको अधिकार बेगर अपहरण गर्न नसक्ने । आफ्नो सम्पत्तिमा इच्छानुसार श्री ५ को सरकारले निर्णय गरी व्यवस्था मिलाउन पाउने । सरकारीया गुठी लगतमा दर्तासमेत नभएको कुनै श्रेस्ता प्रमाणबाट सरकारीया घर नदेखिने भनी उजुरी निवेदनमा लेखिएकोलाई उक्त पसल रहेको घर मैले नै बनाएको भन्ने निवेदकले जिकिर लिन नसकी सत्तलमा बनाई बसको भनी निवेदक सावितै भएकोले लगतमा दर्ता नभए पनि निवेदकको निजि घर पसलै हो भन्न मिल्दैन । उसमा पनि यदि उक्त सत्तल सरकारीया नभएको भए निवेदकको पिता श्री लालबहादुरले पसल थाप्न हु.प्र. माग्नै नपर्ने मागी पसल थापी आएबाट सरकारीया गुठी घर पसल भन्ने सिद्ध हुनआउँछ । कानूनबमोजिम काम गर्नुपर्ने भएको वर्तमान सरकारले त्यस्तो अर्काको सम्पत्ति अपहरण हुने गरी निर्णय गर्न नपाउने भन्ने कुरालाई आफ्नो हक भएको सम्पत्ति कानूनको अधिकार बेगर अपहरण हुन सक्तैन भन्ने संविधानको धारा १५ को व्यवस्था बारेमा श्री विद्वान एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीसँग यो बेञ्च पूर्ण सहमत छ । तर प्रस्तुत कुराको विषय माथि लेखिएबमोजिम सरकारीया सम्पत्ति नै भएको र पसल थापी बस्न पाउने सम्मको हक भोग निवेदकको देखिएकोले उक्त नेपालको संविधानको धारा १५ ले निवेदकलाई मद्दत नगर्ने कुरा प्रष्टै देखिन्छ । घर पसलमा निवेदकको स्वामित्व भएको भए टेण्डर कल गर्ने श्री ५ को सरकारको निणर््ायले कानूनको अधिकार बेगर निजको सम्पत्ति अपहरण हुन नसके संवैधानिक अधिकारमा हनन भयो भन्न मिल्ने हुन्थ्यो । श्री ५ को सरकारको निर्णयबाट कसैको कानूनी हक हनन भएमा त्यसको विरुद्ध कानूनी कारवाई उठाउने कुरा कानूनसंगत नै भन्नु पर्ने । तर प्रस्तुत केशमा दावी लिएको घर पसल सरकारीया हो भन्ने कुरा सिद्ध भएपछि आफ्नो हकको सम्पत्ति अपहरण हुन लाग्यो भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने र आफ्नो सम्पत्तिमा इच्छानुसार श्री ५ को सरकारले निणर््ाय गरी व्यवस्था मिलाउन पाउने पनि प्रष्टै छ । यस हालतमा श्री ५ को सरकारले गुठीको घरबारे बन्दोबस्तको निमित्त निर्णय गरको संविधान कानून अनुरुप मिलेको देखिन्छ । श्री ५ को सरकारलई यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने निवेदकको बहस जिकिरसँग यो बेञ्च सहमत हुँदैन । (प्रकरण नं. ५) (२) माग गरिएको रीट उपयुक्त नदेखिएमा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न पनि मिल्ने । प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई उठी जानु भन्ने सूचना दिंदै नदिई टेण्डर कल गरेको देखियो । यस्तो कारवाई कानूनबमोजिम भए गरेको भनी भन्न नमिल्ने हुँदा कानूनको रीत पुराई उठाउनु भनी श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय मालपोत विभागउपर परमादेशको रीट जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएकोमा सो बाहेक अन्य उपर्युक्त देखिएको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने कसो हो ? भनी हर्दा नेपालको संविधानको धारा ७१ मा “यो संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत हकको प्रचलनको लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिशेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाह