निर्णय नं. २२२ - परमादेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २२२ - परमादेश जारी गरी पाउँ भाग: ६ साल: २०२० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२०/१२/१६ २७९२ निर्णय नं. २२२ ने.का.प. २०२० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री माननीय न्यायाधीश श्री वाशुदेव शर्मा रि.नं. ४३ निवेदक : रामप्रसाद पाण्डे विरुद्ध विपक्षी : त्रिभुवन विश्वविद्यालय विषय : परमादेश जारी गरी पाउँ (१) कुनै मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको नदेखिए परमादेशको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । ...नेपालको संविधानको धारा १० ले कानूनको अगाडि सबै नागरिकहरूलाई समानताको अधिकार सुरक्षा दिएको छ भन्दै हिन्दी माध्यमबाट लेखिएको कुनै उत्तरपत्र जाँचिने कुनै नजाँचिने यो व्यवहार असमानताको बेजोड नमूनाको रूपमा खडा भएको छ भन्ने निवेदकको जिकिर छ । संविधानको धारा १० बाट यहि देखिन्छ कि सामान्य कानूनी प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथी धर्म, बर्ण, लिङ्ग, जातजातीको आधारमा र सरकारी सेवा वा अरु कुनै सार्वजनिक सेवाको नियुक्तिमा कुनै पनि नागरिक माथि केवल धर्म, लिङ्ग, जातजातीको आधारमा भेदभाव गरिनु हुन्न । निवेदक माथी विश्वविद्यालयबाट उपरोक्त कुन कुराको आधारमा कस्तो किसिमको असमानको कस्तो किसिमको असमान व्यवहार गरियो ? त्यो प्रष्ट हुन्न । एकै विषयको एकै माध्यममा लेखिएको कुनै एक विद्यार्थीको उत्तरपत्र जाँच भएको र एकै विषयको एकै माध्यममा लेखिएको अर्को विद्यार्थीको उत्तरपत्र जाँच नभएको भए दुवै विद्यार्थीमा असमान व्यवहार गरियो भनी भन्नु हुन्थ्यो र असमान व्यवहारको एक नमूना हुन सक्थ्यो । प्रस्तुत केशमा एउटै व्यक्तिको कुनै उत्तरपत्र हिन्दी माध्यममा जाँचिनुु कुनै उत्तरपत्र हिन्दी माध्यममा भनी नजाँचिनुलाई असमान व्यवहारको संज्ञा दिन नमिल्नाको साथै गल्तीबाट एउटा उत्तरपत्र जाँचिदैमा अर्केा अमान्य भएको माध्यममा लेखिएको उत्तरपत्र पनि जाँचिनु पर्छ भनी कर लाग्न सक्तैन । यसरी नेपालको संविधानको धारा १० को संरक्षण पाईन भन्ने निवेदकको भनाई आधारहिन देखिनाले संविधानले दिएको निवेदकको मौलिक हक हनन भयो भन्न पनि मिलेन । तसर्थ माथिका प्रकरणहरूमा लेखिएका बुँदा प्रमाण र कानूनका आधारबाट निवेदकको कुनै पनि मौलिक तथा कानूनी हक हनन भएको नदेखिएकोले विश्वविद्यालयबाट स्वीकृत गरिएको भनेको फाराममा लेखिएको हिन्दी माध्यममा अर्थशास्त्रको तेश्रो पेपर लेखेको जफत हुँदा उक्त तेश्रो पेपरको उत्तरपत्र जाँची प्राप्त मार्क जोडी परीक्षा फल प्रकाशित गर्न परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माँग पुग्न सक्तैन । निवेदन खारेज हुने ठर्हछ । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मा आदेश १. विरगन्ज एस.टी.आर. कजेजबाट बि.ए वार्षिक परीक्षा १९६२ इ.मा हिन्दी माध्यम बनाई उपस्थित भएकोमा उत्तीर्ण हुन नसकेकोले सन् १९६३ वार्षिक परीक्षामा सोही माध्यम बनाई नन कलेजीयटको हैसियतबाट युनिभर्सिटीको फाराम भरेको स्वीकृति भई परीक्षा दिई परीक्षा प्रकाशित भएपछि मार्कसिटमा हिन्दी माध्यममा लेखिएकोले नजाँचिएको भनी अर्थशास्त्रको तेश्रो पेपरमा क्रस गरिएको भन्ने मौखिक जवाफ दिएकोले नेपालको संविधान र त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन अन्तगर्त सुरतिक्ष गरिएको अधिकारहरू हनन भयो भनी सम्बन्धित अधिकारीसँग अनुरोध गर्दा पनि वास्ता नगरेको हुनाले परमादेशको रीट विपक्षी उपर जारी गरी निवेदकको अर्थशास्त्रको तेश्रो पेपरको उत्तरपत्र जाँच्न लगाई प्राप्त मार्क जोडी परीक्षाफल प्रकाशित गरी पाउँ भन्ने बर्ष २२ को रामप्रसाद पा