निर्णय नं. २२३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २२३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ६ साल: २०२० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२०/१२/२५ २९०० निर्णय नं. २२३ ने.का.प. २०२० डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह रीट न. ४५ निवेदक : रत्नलाल महर्जन विरुद्ध विपक्षी : ललितपुर नगरपञ्चायत, ललितपुर जिल्लापञ्चायत विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) हक प्रचलनको लागि अन्य उपाय नभए सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी रीट हेर्न मिल्ने । जिल्लापञ्चायत ऐनको दफा ३९ को खण्ड (क), (ख), (घ), (ङ) र (च) मा विशेष गरेर जिल्लापञ्चायतउपर श्री ५ को सरकारको प्रशासकीय नियन्त्रणको व्यवस्था प्रष्ट भएको पाईन्छ । सोही दफाको खण्ड (ग) मा जिल्लापञ्चायत समिति उपसमिति वा जिल्लापञ्चायतहरूको संयुक्त समितिको कुनै काम कारवाइ बेरीतको देखिएमा ऐन नियमबमोजिम गर्न लगाउने भन्ने उल्लेख भएकोले निवेदकले आफ्नो उजुरी श्री ५ को सरकारद्वारा नै निर्णय गराउनु पर्ने हो कि भन्नेतर्फ विचार गर्दा, जिल्लापञ्चायत ऐनको परिच्छेद ८ को मुनि श्री ५ को सरकारको विशेष अधिकार भन्ने उल्लेख भई उक्त (ग) को मुख्य दफा ३९ मा निरीक्षण गर्ने तथा निर्देशन दिने अधिकार भन्ने मूल वाक्यांशलाई कच गरी त्यसैको विस्तृत व्याख्या (क) देखि (च) समेतमा उल्लेख भएको देखियो । यदि जिल्लापञ्चायत उपरको यस्तो उजुरी हेर्ने न्यायिक अधिकार श्री ५ को सरकारलाई भएको भए उक्त ऐनमा न्यायिक कारवाईतर्फको छुट्टै दफा हुनुपर्ने अर्थात जिल्लापञ्चायतउपर प्रशासकीय दृष्टिकोणले व्यवस्था गरिएको निरीक्षण गर्ने तथा निर्देशन दिने अधिकार भन्ने मूल शिर्षकको अन्तर्गत रहेको हुनु नपर्ने र (ग) देखि बाहेकका अरु दफाहरूमा पनि शान्ती सुरक्षा तथा प्रशासकीय अधिकारको व्यवस्था भएको देखिएको र उक्त (ग) मा जिल्लापञ्चायतले गरेको निर्णयउपर उजुर लिइ हेरी कारवाई गर्ने वा अपीलको हैसियतले श्री ५ को सरकारले हेर्नेसमेत के हो, त्यसको समेत माथि लेखिएबमोजिम प्रष्ट खुलेको नदेखिएकोले उक्त (ग) पनि (क) देखि (च) समेतका अन्य प्रशासकीय काम कर्तब्यको व्यवस्था गरिएको दफाहरूको पूरकको रूपमा रहेको भनी मान्नुपर्ने हुन आयो । जिल्लापञ्चायत ऐन, २०१९ दफा ३९ अन्तर्गत निवेदकको माग अनुसारको कारवाई हेर्ने सुन्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई नभएपछि निवेदकको हक प्रचलनको अन्य उपाय भएको भन्न मिल्ने देखिएन । गैरकानूनी तरिकाले ल.पु. नगरपञ्चायतको सदस्यताबाट हटाएकोले गैरकानूनी प्रस्ताव र ल.पु. जिल्लापञ्चायतको निर्णय बदर बातेल गरीपाउँ भन्ने निवेदकको जिकिर भएको माथि लेखिएबमोजिम निवेदकको मागबमोजिमको कानूनी हकको कारवाइ हेर्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार नभएकोले यस्तो अवस्थामा निवेदकको उजुरी उचित अनुचित के हो ? संविधानको धारा ७१ समेतले सर्वोच्च अदालतले रीटको निवेदन उजुर हेर्न मिल्ने नै देखियो । (प्रकरण नं. ९) (२) कानूनको रीत नपुर्याई गरेको निर्णय कानूनी भन्न नहुने । ...नगरपञ्चायतको सदस्यलाई हटाउने प्रस्ताव पास गर्नु पर्दा नगरपञ्चायत ऐनको दफा ९ को उपदफा ४ को खण्ड (ख) मा तत्काल बाहाल रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख नभई “नगरपञ्चायतको जम्मा सदस्य संख्याको दुई तिहाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख भएकोले त्यस बखतमा रिक्त पदलाई ऐनले बाहेक गरेको देखिएन । ल.पु. नगरपञ्चायतको जम्मा सदस्य संख्या २६ भएकोमा १६ जना मात्र उपस्थिति भई निवेदकलाई सदस्यबाट हटाउने प्रस्ताव प