निर्णय नं. २३२ - उत्प्रेषण्को ओदश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २३२ - उत्प्रेषण्को ओदश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ७ साल: २०२१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/०२/०१ १९७७ निर्णय नं. २३२ ने.का.प. २०२१ फुल बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह रीट नं. ६३ निवेदक : केदार मल्ल अग्रवाल बिरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय विषय : उत्प्रेषण्को ओदश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट शर्त पूरा गरी भएको ठेक्का रीतपूर्वकको भएन भनी बदर गर्न नहुने । .......अधिकार युक्त मालबाट बोर्डको निर्णयबमोजिम ठेक्काको चलनी पट्टा उठाई पेश्कीसमेत दिइ सके पछि ०२०।१०।५।१ मा ठेक्का बदर हुँदा पेश्की फिर्ता मागिएको छ । ठेक्का घटाघटको टेण्डर मागिएको बोर्ड बसी ०१८।१।२० का मन्त्रिपरिषदका निर्णयबमोजिम भनी ०२०।७।२७, ०२०।८।२९, ०२०।९।४ र ०२०।९।७ मा मिटिङ भई घटी देखिएको ठेकेदार केदार मल्ल अग्रवाललाई दिने निर्णय गरेको देखिएको छ । ठेक्का लिने दुवैको मञ्जुर भएको भई सोहीबमोजिम बोर्डबाट माललाई लेखी पठाई मालबाट पट्टा चलनी दिइयो । यसरी ठेक्काको शर्तहरूसमेत मञ्जुर भई ठेक्का दिएको भए पछि रीतपूर्वकको ठेक्का उठेन भन्न मिल्ने देखिएन माल र ठेकेदारको बीच ठेक्का पूरा भएको देखिएको छ । मालले दिएको ठेक्का श्री ५ को सरकारबाट समर्थन गराए पछिमात्र ठेक्का पूरा हुने होकी भन्ने कुरा माथि उल्लेख भएका कुराबाट नहुने देखिएकोले अधिकार युक्त मालबाट दिएको ठेक्का पूरा भएकै छैन भन्न मिलेन । मालको केही कारवाई गल्ती भएको छ भन्ने सरकारलाई लागेमा आफ्नो आन्तरिक कुरा हो सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई ऐनबमोजिम सजाय इत्यादि दिन सक्ने नै कुरा छ । तर अधिकारयुक्त अड्डाबाट भएको कामकुराबाट निवेदकको प्राप्त भइ सकेको हकमा असर पर्ने गरी निर्णय हुन्छ भने त्यस्तो सरकारी निर्णय कानूनबमोजिम भएको भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ७) निवेदक तर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे विपक्षी सरकार तर्फ : का.मु.गभर्नमेन्ट एडभोकेट शोभाकर उपाध्याय । आदेश १. हाल वन कृषि मन्त्रालय खाद्य विभागको स्वीकृती लिई सदर गरी चाहिने रकमसमेत निकासा गरी खर्च अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गरी आएबाट धेरै तह घुमी रहनुपर्ने हुँदा फैसलाको समयमा कबूल गरेको टेण्डरको दर स्वीकृत गर्न समयसम्म एकै नरही बढ्ने हुँदा ठेकेदारहरूले जानाजानी बढीबढी नै भाउ राख्ने र ठेक्का नदिई अमानताबाट रासन बन्दोबस्त गरेमा पनि निकासा प्राप्त हुने समयसम्ममा मंहगी बढीसक्ने हुँदा सरकारको नोक्सानमात्र हुन जाने होइन कि रासननैसमेत रोक्न जाने अवस्था आउने दोश्रो भाउ के कतिमा उचित र कुन कस्तो ठेकदार सरकारले पत्याउनु हुने भन्ने केन्द्रबाट भन्दा स्थानीय बडाहाकिम तथा माल अड्डा आदिबाट नै जानकारी प्राप्त हुने हुँदा रासन ठेक्का बन्दोवस्त कार्य जिल्ला प्रशासन केन्द्रहरूमा सुम्पिनु व्यवहारिक तथा उचित देखिएकाले उपरोक्त मन्त्रालय अन्तर्गत बन्दोवस्त गर्नुपर्ने शाही सेनासमेत आदिको लागी अर्को व्यवस्था नभएसम्म निम्न लेखिएबमोजिम गर्ने गरेमा समयमै सालबसाल ठेक्का बन्दोवस्त भएका रासनले हर्जा खतरा नहुनाको साथै सरकारको हानी नोक्सानीसमेत नभए कामको विकेन्द्रीकरणसमेत हुन जाने देखिनाले ०१८ सालको बाली देखि बन्दोवस्त गर्नको निमित्त १८।१।२० मा एक सरकारी निर्णय भई तदनुसार काम हुँदै आएको रविराटनगर स्थित २ नं. बटालियनका जवानहरूलाई र होमगार्डका जवानहरूलाई ०२० साल माघ १ गते देखि ०२१ साल पौष मसान्तसम्मलाई रासन खुवाउने निमित्त ठेक्का घटाघटको टाँस भई घटी दर देखि