निर्णय नं. २४१ - उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४१ - उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भाग: ७ साल: २०२१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/०४/२७ २२७९ निर्णय नं. २४१ ने.का.प. २०२१ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतिप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद उपाध्याय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह रीट नम्बर १४।५९ निवेदक : क. मेघविक्रम राणा का.इ लगत विरुद्ध विपक्षी : रत्नमान गुभाजु समेत विषय : उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ (१) भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा ३ कस्तो अवस्थामा लागू हुने । उपदफा (१) र (२) मा सुरक्षित किसानको लगतसम्म राख्ने व्यवस्था भएको र उपदफा (३) मा झै–झगडाको निप्टारा गर्न अधिकारीहरूले व्यवस्था भएको देखियो । यो उपदफा (३) पनि दफा १८ भित्र कै देखिनाले उपदफा (१) र (२) बमोजिम सुरक्षित किसानको लगत राख्दा को अवस्थामा झै–झगडा पर्न आएमामात्र उक्त अधिकारीहरूले हेर्ने हो कि भन्न र यो ऐन भन्ने शब्द प्रयोग भए पनि कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा ९ को खण्ड (ङ) मा ऐन भन्ने शब्दले ऐन सवाल वा तिनमा लेखिएको कुनै कुरालाईसमेत जनाउँछ भन्ने लेखिएकोले यो ऐन भन्ने शब्दले यो दफा १८ लाई नै संकेत गर्छ भन्नलाई उपदफा (३) मा प्रयोग भएको वाक्यांशले नै मिल्ने देखिएन । किनभने यो ऐनको बदलामा यो दफा नै भन्ने सम्झी पढ्दा पनि सुरक्षित किसानको यो दफा अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा भन्ने हुन जाने भयो । दफा १८ मा सुरक्षित किसानको लगत राख्नेसम्म व्यवस्थाछ । हक अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ११ मा भएको देखिन्छ । सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा भन्नाले दफा ११ सँगसम्बन्धित हुन आउने त्यस्तो झै–झगडा दफाबमोजिम लगत खडा गर्दाका अवस्थानुसारमात्र उठ्ने सम्भव नभई अवस्थानुसार सो भन्दा अगावै पनि उठन सक्ने सम्भव भएको, दफा ११ हेर्दा, सुरक्षित किसानलाई ऐन लागू हुनासाथ सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्ने उद्देश्य भएको देखिने, सो उद्देश्य पूर्तिको निमित्त ऐन लागू हुनु देखि लगत खडा गरी राख्न पर्ने, त्यसमा सालसालै संशोधन पनि हुँदै जानु पर्ने, सो मनसायबमोजिम काम हुँदै गएको खण्डमा साधारणतः सोही अवस्थामा यस्तो सुरक्षित किसानसम्बन्धी उजुरीहरू पर्न आउने सम्भव भएको भूमी सुधारको उद्देश्यबाट भूमिसम्बन्धी ऐनले किसानहरूलाई सुरक्षित किसानको हक प्रदान गर्यो । ऐनको दफा १८ बमोजिम काम भए गरेको नदेखिए पनि कतिपय किसानहरू ऐनको दफा ११ बमोजिम सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने अवस्था पुगीसकेका, त्यस्ता सुरक्षित किसानहरूले ऐनबमोजिम पाई सकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा सम्भावित वा प्रत्यक्ष निष्काशनको धम्कीको बचाउनको लागी आफूलाई सुरक्षित लगतमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गरी पाउँ भन्नसम्म आएमा त्यस किसिमको उजुरी निवेदन दफा १८ को लगत राख्दाको अवस्थामा पर्न आउने उजुरी निवेदन सरहको दावी हुन जाने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस किसिमको उजुरी उक्त दफा १८ को (३) मा यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तिमा झै–झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रट वा निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालको हाकिमले जो बुझ्नुपर्छ सबुद प्रमाण बुझी निर्णय गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको छंदै उपरोक्त अधिकारीहरूले उजुरी निवेदन हेर्न नहुने भन्न मिल्ने देखिएन । दफा ७ मा कुत तिरो बुझाउने विषयमा भएको व्यवस्थाबमोजिम धरौट रहेको कुत तिरो जना