निर्णय नं. २४५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी परि पाउँ भन्ने

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २४५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी परि पाउँ भन्ने भाग: ७ साल: २०२१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/०५/११ २२०९ निर्णय नं. २४५ ने.का.प. २०२१ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र रीट नम्बर ६।१० निवेदक : प. कृष्णप्रसाद उप्रेती विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी परि पाउँ भन्ने (१) संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी अन्य उपचारको व्यवस्था नभएमात्र उत्प्रेषणको रीट जारी गर्न मिल्ने । (२) कानूनले दिएको अवधी भित्रै नै निवेदनले रीटको माग गर्नुपर्ने संविधानको धारा ७२ मा “यो संविधान को भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागी बन्दी प्रत्यक्षिकरणी परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने उल्लेख भएको । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ मा “ऐनको अख्तियार बिना कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण गरिने छैन” भन्ने र ऐन को दफा १८ मा दफा ८ वा ९ को विरुद्ध सरकारले कुनै नागरिकको चलअचल सम्पत्ति अपहरण गरेमा वा नोक्सान पारेमा सो नागरिकले सरकारउपर हर्जाना वा हर्जाना सहित आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाउँ भनी अदालतमा नालेस उजुर गर्न सक्छ” भन्ने भई ऐ दफा १९ मा मुद्दा दायर गर्दा २ महिना अगावै सूचना दिने ऐ २० (१) मा त्यस्तो मुद्दा आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अदालतमा दायर हुने व्यवस्था भएको देखिनाले निवेदकको उल्लेखित कानून फैसलाद्वारा प्राप्त हक हनन् भएको भए उल्लेख गरिएबमोजिम आफ्नो इलाकाको अपील सुन्ने अदालतमा नालेस दिने अन्य उपचारको व्यवस्था भएकैमा पनि जग्गा तालुकीबाट झिकेको सूचना ०१७।५।२१ मा भएको भन्ने निवदेनपत्रमा उल्लेख भएको । त्यस्तो धेरैे दिन पछि ०१८।६।५।५ मामात्र रीतको माग गर्न आएको देखिनालेसमेत यो रीटको निवेदनपत्र खारेज हुने ठर्हछ । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी । विपक्षीतर्फ : ग.एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिं । आदेश १. लामीडाँडा डुडुवा पासाङ्ग खेलका जि.मु. काले तामाङ्ग जिम्माको ०१४ सालको खेत बाली ४६।२१ पाखा ९८।५७ धपोट जाँचको छु । १८।५४ समेत जम्मा १६३।३२ समेत नबुझाई बाँकी राखेकोले मालबाट टाँस भई ऐन सवालबमोजिम मैले सकार गरी ०१५ साल आषाढ ६ गते बहाली पाई तिरोसमेत बुझाई रसिद लिएको छु । सो तालुकी चलाए बापत मैले सयकडा ५ खान्गी पाउन त्यसको जिरायत घरबारी जग्गा भोग गरी आएको थिएँ । साविक तालुकदार काले तामाङ्गको स्वास्नी कान्छी तामाङ्गनीको निवेदन लिई अर्थ मन्त्रालयले सो तालुकी जिरायतको जग्गा तालुकीबाट झिकी कान्छीलाई थामी दिने र तालुकीमात्र मलाई थामी दिने गरी कानून विरुद्ध निर्णय गरी ०१७।५।२१ मा सूचना पाएको र अन्यत्र उजुर गर्ने ऐनमा व्यवस्था नहुनाले सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ र नियम ४४ दफा अनुसार निवेदन गर्न आएको छु । यै तालुकीको जिरायती घरवारी जग्गामा अघि यही कान्छी तामाङ्गनीको लोग्ने काले तामाङ्गको र गोपाल उप्रेतीसमेतको लेनदेन बाली लूटपीट मुद्दामा जग्गा पजनीका ३१ नं. ले तालुकीबाट छुटाइ बेचविखनसमेत गर्न नपाउने गरी शुरु र अपीलसमेतबाट फैसला भएको छ । अदालतको अन्तिम निर्णयको विपरित आदेश दिन नहुने हुनाले उत्प्रेषणको रीटद्वारा उक्त अर्थ मन्त्रालयको आदेश रद्द गरी जग्गा मिच्नेका ३१ ज.प. को १५ सा.अ का.३९ नं. ले र उल्लेखित अन्तिम फ