निर्णय नं. ३१७२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३१७२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०४४/०२/२५ २२०३ निर्णय नं. ३१७२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ८ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २०४४ विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण । निवेदक :सि.पा.जि.बार्हबिसे गा.प.वडा नं.६ घर भई हाल केन्द्रीय कारागार शाखामा थुनामा रहेको कृष्ण बहादुर बोहोराको हकमा तेज नारायण चौधरी । विरुद्ध विपक्षी : श्री केन्द्रीय कारागार शाखा, काठमाडौं । श्री बागमती अंचलाधिशको कार्यालय रानीपोखरीका सह-अंचलाधीश । श्री गृह मन्त्रालय सिंहदरबार । आदेश भएको मिति : २०४४।२।२५।२ मा सा.सु.नियम, २०१९ को नियम ८(१) बमोजिम नजरबन्दको अवधि बढाउनको लागि अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारण सहित पहिलो ९ महीनाको म्याद समाप्त हुनुभन्दा ४५ दिन अगावै गृहमन्त्रालयमा दाखिल हुने गरी पठाई सक्नु पर्नेछ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएकोमा सो बमोजिम पहिलो ९ महीनाको म्याद समाप्त हुनु भन्दा ४५ दिन अगाडि नै म्याद थपको लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको समेत देखिन आएन, अतः उक्त सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ८ को कार्यविधि पूरा नगरी म्याद थपको लागि लेखिएको पत्रको आधारमा श्री ५ को सरकारबाट अर्को ९ महीनाको लागि म्याद थप गर्न अनुमोदन भइआएको र सोही आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण कार्की विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राज किशोर सिंह उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ । २. बन्दी मेरा जान पहिचानका मित्र हुनुहुन्छ । यहाँलाई मिति ०४१।१२।१५ का दिन प्रहरीद्वारा एक्कासी पक्राउ गरी भेटघाट समेत गर्न नदिई हिरासतमा राखी मिति ०४१।१२।२० मा आएर सार्वजनिक सुरक्षा ऐन अन्तर्गत पुर्जी दिने काम हुन्छ । उक्त पुर्जीको म्याद भुक्तान हुन पाउँदा नपाउँदै ०४२।९।१९ मा पुनः अर्को पुर्जी दिने काम हुन्छ । यसरी बारम्बार पुर्जी थपिएको कारण वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगबाट वञ्चित हुन परेको छ । त्यस्तो स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गर्न ऐनले निश्चित गरेको अवधिसम्म मात्र सकिने कानूनी व्यवस्थाको उपहास र विधायिकाको मनसाय विपरीत हुन गएबाट असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । ३. सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुराबाट रोक्न भनी सोही ऐनको दफा ३(२)(क) अनुसार विपक्षी २ नं. ले दिएको पुर्जीमा बन्दीले सम्बन्धित ऐनको बर्खिलाप गरेको सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ आधार खुलाउन सकेको छैन । न त त्यस्तो आधार खुलाउन सक्ने सक्षमता विपक्षीहरूसंग छ । विपक्षी नं. २ द्वारा सा.सु. नियम, २०१९ को नियम ३(१) अनुसार दिइने आदेश त्यसबेला मात्र दिन सकिने हो जुन अवस्था भन्दा अगावै सा.सु. ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिम आदेश दिई सकिएको होस् । अर्थात् ऐनका दफा ३(२)(४) बमोजिमको आदेशको अभावमा निकालिएको नियम ३(१) बमोजिमको आदेशलाई निरर्थक सिवाय केही भन्न मिल्दैन । तसर्थ विपक्षीबाट गरिएको आदेश त्रुटियुक्त हुन गएको छ । अतः लामो अवधि व्यतित भइसक्दा पनि स्वतन्त्रताको हकबाट वञ्चित गरेकोले यो रिट याचिका प्रस्तुत गरेको छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने