निर्णय नं. २४६ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४६ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ७ साल: २०२१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/०६/१० २७५४ निर्णय नं. २४६ ने.का.प. २०२१ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतिप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री न्यायाधीश श्री गु.प्रो.उपेन्द्रराज पण्डितज्यू न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद उपाध्याय न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह फु.नं. ७५ निवेदक : वि.पु.वि.का.का.मु.मुख्य अफिसर टकेबहादुर रायमाझी विरुद्ध विपक्षी : रामचन्द्र सोनार मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने । (१) पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गर्नुपर्ने । बढी अवधीसम्म थुनामा राख्न परेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष पेश गरी अनुमती लिनपर्ने । पुलिस ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा २ मा “माथि उपदफा १ मा लेखिएबमोजिम पक्राउ भएका व्यक्तिलाई बाटाको मनासिव माफीकको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र सकभर चाँडै अदालतमा पेश गर्नुपर्छ भन्ने र नेपालको संविधान भाग ३ धाराको ११ को ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट म्याद बाहेक चौबिस घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थिति गराउनु पर्छ र कुनै व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधी भन्दा बढी थुनामा राख्नु हुदैन” भनी उल्लेख भएकोबाट बन्दीलाई २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थितै गराउनु पर्ने व्यवस्था भएको देखिएको तर नेपालको संविधानको धारा ९२ मा “यो संविधान प्रारम्भ हुनु भन्दा अगाडिसम्म लागू रहेको कानून ऐनद्वारा खारेज वा संशोधन नभएसम्म लागू रहेको रूपमा चालू रहनेछ, तर यस संविधानसँग बाझिएको कानून यो संविधान प्रारम्भ भएको एक वर्ष पछि बाझिएको हदसम्म स्वतः निष्कृय हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएकोले र उक्त भ्र.नि. ऐनको दफा १९ (३) मा बन्दी उपस्थित गराउने प्रष्ट व्यवस्थाको उल्लेख नहुनाले विशेष पुलिस विभागले पत्रद्वारा अनुमती लिएको कारवाई कानूनबमोजिम नै भएको भन्ने जिकिरका हकमा उक्त पुलिस ऐनको दफा १७ संविधानसँग बाझिएको नदेखिएकोले सो जिकिर संविधान र कानूनसँग मिल्दो भन्न नमिलेकोले भ्र.नि.ऐन अन्तर्गतको अदालतले पत्रद्वारा दिएको अनुमती गैरकानूनी अमान्य ठहराई बन्दीलाई छुटकारा दिएकोसम्म २०।१।३० को सिंगल बेञ्चका आदेश मनासिव ठर्हछ । (प्रकरण नं. १९) निवेदकतर्फ : गर्भनमेण्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह । विपक्षीतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारीसमेत । आदेश १. यसमा काका रामचन्द्र सुनारले व्यापारसम्बन्धी काम गरी आउनु भएकोमासम्बन्धित काममा सरकारी कर्मचारी को कसलाई के कति घुस दिने गरी आएको छ विवरण दिनु तपाँइलाई केही हुने छैन भन्ने कुरा ४।६ महिना अघिदेखि बिशेष पुलिस विभागले गरी आएकोमा मैले त्यस्तो व्यवहार गरेको छैन भनी रहनु भएको थियो । केही नचल्दा काकाको व्यापार सम्बन्धको केही कागजपत्र खिची लगी यही २० साल बैशाख ८ गते काठमाण्डौंमा निज काकालाई उक्त कुरा नबताएसम्म थुनामा राख्छु भनी थुनी राखेकोले थुनाबाट छुटाई पाउँ भनी सो बिभागमा भन्न जाँदा माथि भनेबमोजिमको कुरा नभनेसम्म थुनाबाट छुट्दैन भनी सुनाइ पठाएकोले उजुरी निवेदन पेश गर्न आएको छु । थुनामा राखी कष्ट दिइ साबिती कागज गराउनु खोज्नु नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ द्वारा प्रदत अधिकारको हनन गर्नु हो र यो कार्य ऐ.को धारा ११ को