निर्णय नं. २४८ - परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २४८ - परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ७ साल: २०२१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/०५/३० २८२५ निर्णय नं. २४८ ने.का.प. २०२१ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह रि नं. १३।३९ निवेदक : ठे. महन्तलाल श्रेष्ठ का.इं कमलाछी विरुद्ध विपक्षी : विशेष पुलिस विभाग विषय : परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २२ वि.पु.वि.ले ठेक्कालिई काम गरी सकेको मोल भुक्तानी रोक्का राख्न नपाउने । भ्र.नि.ऐन, २०१७ को परिच्छेद ४ को दफा २२ मा “कुनै व्यक्तिले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष पुलिस अफीसरले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेको मुद्दामा विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार त्यस्तो व्यक्तिलाई कुनै सरकारी ठेक्का वा लाइसेन्स वा पर्मिट केही समयको निमित्त नदिने गरी र अदालतबाट कसुरदार ठहरी सजाय पाएको भए त्यस्ता व्यक्तिलाई विशेष पुलिस विभागको सूचना अनुसार केही खास अवधी वा सँधैको लागी कुनै सरकारी ठेक्का वा लाइसेन्स वा परिमिट नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ र निवेदक अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको भन्ने नहुनाले यसबाट विशेष पुलिस विभागको सूचनाअनुसार सरकारी ठेक्का, लाइसेन्स परमिट केही समयको लागि नदिने गरी श्री ५ को सरकारले निर्णय गर्न सक्नेसम्म देखिनाले निवेदकले ठेक्का लिई काम गरी सकेको मोल भुक्तानीसमेत स्वयं रोक्का राख्न सक्ने अधिकार उक्त ऐनले विपक्षी विशेष पुलिस विभागलाई प्रदान गरेको देखिदैन । (प्रकरण नं. १०) (२) कानूनको परिधी वाहिर भई गरेको निर्णयलाई मान्यता दिन नमिल्ने । निवेदकतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे । विपक्षी सरकारतर्फ : गभर्नमेण्ट एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्याय । आदेश १. व्यारेकमा रहेको शाही सेना र पुलिस फोर्सका जवानसमेतलाई श्री ५ को सरकारले रासन दिनेमा दाउरासमेत ठेकी दिएको रहेछ र सो दाउरा राष्ट्र सेनाको निमित्त आर्मी हेड क्वाटरमा र पुलिस फोर्सको निमित्त श्री महलमा पुर्याई दिनुपर्ने व्यवस्था रहेछ । तौलको अनुपातमा आवश्यक दाउरा व्यारेकमा दिन सम्बत् २०१७ साल पौष १ गते देखि ०१८ साल मार्ग मसान्तसम्मको निमित्त काठमाडौं डिभिजनमार्फत ठेक्का बन्दोवस्त हुँदा कटानी र ढुवानीसमेत दुवै किसिमको कामको ठेक्का ०१७ साल पौष ४ गते मलाई दिइयो । मेरो कबुलियतको दफा १ मा डिभिजनले टाँचा लगाई दिएको रुख काट्नु पर्ने, दफा ३ मा १ वर्षसम्म सुक्दा १ चटाबाट २५०० धार्नी दाउरा पुग्न सक्ने हुनुपर्ने, दफा ५ मा २५०० धार्नी दाउरा नपुगे ठेकदारले व्यहोर्नु पर्ने, दफा ११ मा नोक्सान पारेमा व्यहोर्नु पर्ने, दफा २१ मा काम सकिए पनि फाइनल जाँच भएपछि र शर्त पालन भएको ठहरिएपछि फारक हुने भन्ने लेखिएको छन् । मैले दाउरा बुझाउँदा पनि तौलको हिसाबले बुझाएको छु । ठेक्का लिई काम गरी रहेकोमा विशेष पुलिस विभागले जाँच पड्ताल गरी मलाई डाटदपोट र थुनछेक गर्ने समेत अनेक त्रास देखाइ एक कागजमा सहीछाप गराई लिएका थिए । मेरो स्वतन्त्र काम भएकोले त्यसतर्फ वास्ता राख्न नपरी आफ्नो काम समाप्त गरें । काठमाडौं डिभिजनबाट मैले पाउनु पर्ने रुपैयाँ बाँकी हुनाले फाइनल जाँच र फारक गरी रुपैयाँ पाउँ भनी मानिस पठाउने गरेकोमा विशेष पुलिस विभागले तिमीले सरकारको नोक्सान पारेको ठहर गरी तिमिलाई बिगो रु. ८५ हजार चानचुन लगाई तिमीले पाउने रुपैयाँ रोक्का गरी राखिएको हुनाले यहाँबाट रुपैयाँ दिई कारवाई चल्न सक्तैन भन्ने जवाफ पाएँ । बुझ्दा केही कर्मच