निर्णय नं. २५० - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २५० - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ७ साल: २०२१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/०६/१९ २७६० निर्णय नं. २५० ने.का.प. २०२१ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह रीट नं. २८ निवेदक : भू.पू.प्र.म.डा.के. आई. सिंहका हकमा संतोषकुमार पन्त विरुद्ध विपक्षी : काठमाडौं विशेष अदालतसमेत विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) अदालतले कानूनबमोजिम निर्णय गरी फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेका व्यक्तिलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटद्वारा मुक्त गर्न नमिल्ने । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटको निवेदन परे पछि विपक्षीहरूबाट जवाफ तलब भई जवाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई नै ध्यानमा राखी थुनामा राखेको ठिक बेठिक के हो सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आउँछ । माथि उल्लेख गरिएको जवाफहरूबाट निवेदकले निवेदनमा जुन स्थिति दर्शाइ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गरेको छ सो स्थिति जवाफ दाखिल हुँदा समय कायम रहेको देखिंदैन र उक्त जवाफबाट निवेदकउपर अदालती कारवाई फैसला भईसकेको र सो फैसलाको कार्यान्वयनमा कैद भुक्तान गरिरहेका भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ । अदालतले कानूनबमोजिम निर्णय गरिसकेपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट फैसलाबमोजिम कैद भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई मुक्त गर्न सकिन्न । (प्रकरण नं. ७) (२) अधिकार नभएको अदालतले मुद्दा हेरी किनारा गरेको बदर गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट नमिल्ने । विशेष अदालतको गठन कानूनले निर्देश गरेबमोजिम भएको छैन र निवेदकउपरको मुद्दा हेर्ने अधिकार उक्त अदालतलाई छैन । तसर्थ अधिकार क्षेत्र नभएको अदालतको आदेश फैसलाबाट निवेदक थुनामा रहनुपर्ने होइन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको छ । अधिकार क्षेत्र नभएको वा अधिकार क्षेत्र नाघी कुनै न्यायीक वा अर्धन्यायीक अधिकारबाट फैसला आदेश भएको छ भने उत्प्रेषणको रीटबाट व्यापक रूपमा छानविन गरी सो बदर गर्न सकिन्छ । तर बन्दी प्रत्यक्षीकरको रीटबाट अधिकार क्षेत्रको कुरामा जाँचबुझ गर्ने परिधि धेरै सिमित रहन्छ । विपक्षीको जवाफसमेतबाट अधिकार क्षेत्रको सम्बन्धमा कुनै मौलिक त्रुटी भएको देखिएमामात्र त्यसतर्फ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट विचार गर्नुपर्ने कुरा हुन आउँछ । प्रस्तुत केशमा डि.एस.पी. अफीस र विशेष अदालतको जवाफहरूबाट श्री ५ को सरकारको आदेशबमोजिम कानूनको रीत अनुसार गठन भएको अदालतबाट निवेदकको मुद्दा हेरी किनारा भईसकेको भन्ने कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ । तर निवेदकले उक्त अदालतको अधिकार क्षेत्र माथि शंका गरेको मनासिवै हो कि भन्नलाई विशेष अदालत ऐन, २०५३ अन्तर्गत ०१९ साल जेष्ट १६ गतेको गजेट खण्ड १२ अतिरिक्ताकं ६ (क) र २०२१ साल श्रावण २६ गतेको गजेट खण्ड १४ सँख्या १८ बमोजिम नेपाल विशेष अदालत र काठमाडौं विशेष अदालत गठन भई सो दुवै अदालतबाट मुद्दा मामिला किनारा भएउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील परी उक्त दुवै अदालतका अध्यक्षलाई सदस्य भनी सूचनामा नतोकिए पनि सर्वोच्च अदालतबाट त्यसलाईमान्यता दिई अपील किनारा भएको देखिएकै छ । (साथै राजकाज अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० को उपदफा १ बमोजिम यो विशेष अदालतलाई सो मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकिएको छैन भन्नेतर्फलाई पनि सो २०२० साल आश्विन ७ गतेको सूचनामा श्री ५ को सरकारले तोकिदिएको” भन्ने वाक्यांश परी राजकाज मुद्दा उक्त अदालतलाई सौपिएको देखिएकोमा पनि श्री ५ को सरकारको गृह सचीवले सो तोकिएको कुरा प्रमाणित गरेपछि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रीटबाट त्यसतर्फ खोज न