निर्णय नं. ८८६६ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८६६ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश । भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६८/०९/०५ ३७५० ने.का.प. २०६९, अङ्क ७ निर्णय नं. ८८६६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती २०६५–WO– ०६४३ आदेश मितिः २०६८।९।५।३ विषय : उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने अनिता न्यौपाने समेत विरुद्ध विपक्षीः श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय समेत § सामूहिक सम्झौताको कारणबाट कुनै कामदार कर्मचारीलाई प्रचलित कानून तथा संविधानबमोजिम प्राप्त रोजगारी तथा सम्पत्तिको हकबाट वञ्चित गर्ने वा गराउन सक्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुन सक्ने हुँदा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७४ अन्तर्गत भए गरेको सामूहिक सम्झौताका शर्तहरू अदालती परीक्षण तथा न्यायिक निरोपणको विषय हुने र सो सम्बन्धमा अदालतले न्यायिक परीक्षण तथा हस्तक्षेप गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४) § कुनै प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कामदार तथा कर्मचारीहरूको सेवा कटौती गर्ने बारेमा पूर्ण तथा स्वतन्त्र कानूनको रुपमा रहेको श्रम ऐन, २०४८ दफा १२ को व्यवस्था दफा ७४ अनुसारको सामूहिक सम्झौताको विषयवस्तु हुनै नसक्ने भएकोले कर्मचारी र कामदारको सामूहिक हक, हित र सुविधासम्बन्धी थप व्यवस्थाको लागि माग राख्न सकिने र सो सम्बन्धमा सामूहिक सम्झौता हुन सक्ने भनी दफा ७४ मा गरिएको व्यवस्थाको आधारमा भएको सम्झौताले प्रतिष्ठानको व्यवस्थापकले र कामदार कर्मचारीले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने गरी उक्त ऐनको दफा १० तथा १२ लगायत बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संकुचित गर्न तथा नियन्त्रण गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.६) § स्थायी कामदार कर्मचारीको सेवा सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रत्याभूति दिने श्रम ऐनको दफा १० को व्यवस्था तथा केवल खराब आचरण प्रमाणित भएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा स्थायी कामदार कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन वा निजको सेवा समाप्त गर्न वा सेवाबाट हटाउन नपाइने भन्ने सम्बन्धमा ऐनको दफा ५२ तथा ५३ ले प्रदान गरेको हकलाई कुण्ठित गर्ने गरी सामूहिक सौदावाजीको नाममा कुनै प्रतिष्ठान र उक्त प्रतिष्ठानको ट्रेड युनियन वा कामदार कर्मचारीको प्रतिनिधि भनिएका व्यक्तिहरू बीच कुनै सम्झौता हुन नसक्ने र यस्तो सम्झौताले उक्त ऐनको दफा ७९ अनुसारको संरक्षण तथा कानूनी मान्यता समेत प्राप्त गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ता रामप्रसाद भट्टराई विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रेवतीराज त्रीपाठी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § श्रम ऐन, २०४८ को दफा १०, १२, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३२क, ३३, ३४, ४१, ५२, ५३, ६०, ७४ र ७५ § श्रम नियमावली, २०५० को दफा २३, २९, ३१ आदेश न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः– नेपाल बायर्न इलेक्ट्रिकल प्रा.लि.को स्थापनाकाल २०५० देखि नै हामी निवेदकमध्येका अधिकांश कामदारहरू काम गर्दै आइरहेको र हामी कुनै टे«ड युनियनमा आवद्ध थिएनौं, छैनौं । श्रम ऐन, २०४८ (सं.स.) को दफा १२ बमोजिम प्रतिष्ठानमा कार्यरत् २७४ जना कामदार तथा कर्मचारीमध्ये ५० प्रतिशत कटौती गर्ने मिति २०६५।११।०५ को निर्णय स्वीकृतिका आधारमा प्रतिरक्षी कम्पनीले मिति २०६५।११।०६ मा कटौतीमा पर्ने १३७ जनाको नाम प्रकाशित गरेकोमा हामी कटौ