निर्णय नं. २६२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६२ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ७ साल: २०२१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/१०/०६ २३५७ निर्णय नं. २६२ ने.का.प. २०२१ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री भैरवप्रसाद उपाध्याय न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा रि.फु.नं. ३ निवेदक : ठे.चन्द्रप्रसाद जैशी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, सेक्रेटरी अर्थ मन्त्रालय विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) अन्य कानूनी व्यवस्थाकोबाटो छँदै उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । शर्तराखी कबुलियतबाट निवेदकको जुन हक हनन् भयो भन्ने दावी छ सो हक संविधान वा अन्य कुनै कानूनी प्रदत्त भएको हक भन्ने नदेखिई परस्परमा भएको कबुलियत पट्टाको आधारमामात्र उत्पन्न देखिन आएको यस्तो ठेक्कापट्टाको वादविवादमा अन्य कानूनी तरिका नअपनाई रीटको माग गर्दैमा संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्तहकको प्रचलनकोलागी वा अन्य उपचरको व्यवस्था नगसरिएकोभए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको अवस्था प्रयोग हुन सक्ने सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग हुन नसक्ने हुनाले सो हुन नसक्ने भनी प्रस्तुत रीटको निवेदन पत्र खारेज गर्ने ठहराउनु भएको न्यायाधीश श्री नयनबहादुरज्यूको राय फैसला मनासिव ठर्हछ । (प्रकरण नं.१७) निवेदकतर्फ : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट कृष्णप्रसाद पन्त, प्लीडर कुलराज गुरु घराना । सरकारतर्फ : एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह । आदेश १. विराटनगर माल तालुक गुठी विर्तासमेतको मौजा भट्टी रकम ०१३ साल श्रावण १ गते देखि ०१६ साल आषाढ मसान्त तक ३ वर्षलाई वर्षको २६३००० चलन पाएका मिति देखि बुझाउने गरी मैले १३।१।१५ मा डाक सकार गरेको थिएँ । बीचको मानिसलाई मेरो डाँक भन्दा कम अङ्कमा कानून विरुद्ध ठेक्का बन्दोबस्त गरी चलन दिनु भएकोले १३।७७ सम्म ३३१३०। सरकारले नोक्सान गरी सकेपछि मलाई सूचना गएकोले कार्तिक ८ गते देखि मैले चलन गरें । मैले चलन गर्दाको अवस्थाको ३३१३०। नोक्सानी मबाट लिने पठाई दिनु भनी अर्थ मन्त्रालयले निकासा दिनुभएछ । कानूनले तिर्नुपर्ने ठर्हछ भने दिनेछु मलाई कानूनले सो नोक्सानी नलाग्ने हुँदा मेरो उजुर जाहेर होस् भनी मेरो कागज गराई जाहेर हुँदा आखिर ०१७।१२।६ गते तिर्नैपर्छ भनी अर्थ आर्थिक कार्य विषय मन्त्रालयबाट सूचना आएको । २. एकदम घटी रकममा बीचको मानिसलाई बन्दोबस्त गरी त्यसबाट भएको नोक्सानी मबाट असूल गर्ने भनी निर्णय गर्नु कत्रो अनर्थ अन्यायको कुरा हो । रकम बन्दोबस्तका ८।१७ नं. का ऐनले यस्तो नोक्सानी मैले तिर्ने कर नलाग्ने हुनाले उत्प्रेषणको रीटद्वारा उक्त कानून विरुद्ध गरेको निर्णयलाई रद्द गरी विराटनगर माल र दाङ्ग गोश्वाराहरूको पक्राउबाट फुर्सद गरी पाउँ भन्नेसमेत चन्द्रप्रसाद जैसीको निवेदन । ३. निवेदकका मागबमोजिम रीट किन जारी हुनु नपर्ने हो १५ दिन भित्र लिखित जबाफ दिनु भई बहसको निमित्त सरकारी वकीललाईसमेत खबर गरी पठाई दिनु होला भनी सेक्रेटरी अर्थमन्त्रालयलाई लेखि जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्नेसमेत ०१८।१।१५।५ को डिभिजन बेञ्चको आदेश । ४. ०१० साल श्रावण १ गते देखि ०१३ साल आषाढ मसान्ततकको निमित्त भा.रु. १५७९२१ का दरले त्रीसाला ठेक्का सदर भईरहेकोमा ०१३।२।१४ गतेको तारेख मुकरर गरी बडा बढी गर्दा चन्द्रप्रसाद जैशीलाई साल १ को भा.रु. २६३०० का दरले वर्षौनी ठेक्का बुझाउने गरी कबुलियत गरेको । ५. ठेक्का सदर नभई चलन पुर्जि लिन चन्द्रप्रसाद र साविक ठेक्दारले रकम नलिएकोले ०१३।४।१ देखि कटकेन्द