निर्णय नं. २६३ - जग्गा दर्ता
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६३ - जग्गा दर्ता भाग: ७ साल: २०२१ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/११/२६ ४५४० निर्णय नं. २६३ ने.का.पं.२०२१ फुल बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षत्री न्यायाधीश श्री गु.प्रो उपेन्द्रराज पण्डितज्यू न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी दे.फु.नं. २६७ प्रतिवादी : परमेश्वरीप्रसाद सिंहको मुद्दा सकार गर्ने जुगलप्रसाद सिंह । विरुद्ध विपक्षी,वादी : जदुनन्दन रौनियारजी सप्तरी प्रखलीमा मौजेतिर, कौली विर्ता । मुद्दा : जग्गा दर्ता न्यायप्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९,४, (क) (१) निवेदन परेपछिमात्र अपील दिने निस्सा दिनु पर्ने हो वा फैसला माने अपील दिने किटान व्यवस्था गर्न हुने के हो ? संविधानको व्यख्या जस्तो जटिल कानून प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरिदिएको मुद्दा मामिला वा त्यस्तो निस्सा गरिदिन इच्छा गरेमा सर्वोच्च अदालतले विशेष अनुमती दिएको मुद्दा मामिलामामात्र अपील लाग्न सक्ने देखियो । मा.न्या.इश्वरीराजज्यूको रायबमोजिम फैसला गर्ने न्यायाधीशले फैसलामानै अपील दिने निस्सा दिन अधिकार छ भन्ने यदि फैसलामा अपील दिने कुरा नै नलेखेको खण्डमा अपील दिने निस्सा दिने इन्कार भएछ भन्ने सम्झनु पर्ने स्थिति पर्न आउने भयो । जब फैसलामा संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानून प्रश्न समावेश भएकोले अपील दिनु भनी लेखिन्न तब निस्सा दिन इन्कार भएछ भन्ने सम्झि विशेष अनुमतीको लागी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्नुपर्ने अवस्था पर्न आयो । सर्वोच्च अदालतमा त्यस्तो निवेदन परेपछि सर्वप्रथम उच्च अदालतमा निस्साको लागी निवेदन पर्यो परेन निवेदन परेको भए त्यस्मा के कस्तो आदेश भयो सो सबै कुरा सर्वोच्च अदालतले बुझेपछिमात्र विशेष अनुमती दिन मिल्ने नमिल्ने कुराको विचार हुने । हालैमात्र प्रकाशित सर्वोच्च अदालत नियमावलीबाट देखिएको उस बखत यस्तो विस्तृत रूपमा नियम व्यवस्था नभए पनि सर्वोच्च अदालतमा बिशेष अनुमतिको लागि निवेदन परेपछि उपरोक्त कुराहरूको आवश्यकता महसुस गरी सोहीबमोजिम कारवाई भएको देखिएको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतबाट उच्च अदालतमा निवेदन पर्यो परेन परेको भए यसमा भएको आदेश सब हेरिने भएपछि निवेदन परेपछिमात्र उच्च अदालतबाट निस्सा दिने नदिने कुराको विचार हुनपर्ने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन आयो । उच्च अदालत नियमावली, २०१६ को दफा १७ मा ऐनको दफा १९(४) अन्तर्गत निस्सा दिनलाई परेको निवेदनपत्र मुद्दा छिन्नेबेञ्चबाट नै हेरिने र किनारा हुनेछ । यदि कुनै कारणले गर्दा मुद्दा छिन्नेबेञ्च गठन हुन सकेन भने उस्तै प्रकारको अर्कोबेञ्च त्यस्तो निवेदन सुनुवाइको लागि मुख्य न्यायाधीशले गठन गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोले पनि निवेदन गर्नुपर्ने कुरालाई समर्थन गरेको छ । साथसाथै निस्सा गरी दिनुपर्ने कुरालाई फैसलामा अपील दिनु भन्ने लेखेपछि निस्सा भइ हाल्यो भन्नेतर्फ पनि देखिन्छ । तर, अपील दिनु भनी सुनाई दिनु र अपील दिन निस्सा दिनु भन्ने वाक्यांशहरूको एकै अर्थ हो भनु भने पनि मिल्ने देखिदैन । किनभने फैसला फैसला नै भयो र हद माथिको भए अपील दिनु भनेर लेखिने भयो । तर, अन्तिम हुने गरी उच्च अदालतले फैसला गरे पनि यदि संविधानको व्याख्या जस्ता जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको रहेछ भने उच्च अदालतले निस्सा दिएमा अपील लाग्ने भएपछि निस्सा हुन पर्यो । सो निस्सा फैसलामा पनि हुन सक्छ भन्नु निस्सालाई अपीलको म्यादमा परिणत गर्नु जस्तो हुनजान्छ । निवेदन परे पनि हुन्छ निवेदन नपरे पनि फैसला गर्ने न्यायाधीशले फैसलामा नै संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएक