निर्णय नं. २७१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २७१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/१२/१७ २०७२ निर्णय नं.२७१ ने.का.प.२०२२ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०२१ सालको रीट नम्बर ४९ निवेदक : जीतबहादुर कुँवर, राजपुत विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला सभा, बाग्लुङ बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) कानूनले निर्देश गरे बमोजिम नगरेको देखिन आएमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिल्ने । उक्त ऐनको परिच्छेद ५ को दफा २० मा अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्ने बिषयमा व्यवस्था गरेको छ । जसमा जिल्ला पञ्चायतका सभापति उपसभापति वा सदस्यहरूलाई जिल्ला सभाले आफ्नो सम्पूर्ण सदस्य संख्याको २ तिहाई बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर आफ्नो पदबाट हटाउन सक्नेछन् र त्यस्तो प्रस्ताव उपर बिचार गर्दा, जिल्ला सभाले सो हटाउन खोजिएको सदस्यलाई आफ्नो बचाउ गर्न र सफाइको प्रमाण पेश गर्न मौका दिनु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको छ । उक्त दफामा सभामा उपस्थित संख्या भन्ने नभई सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएकोले सम्पूर्ण सदस्य संख्या भन्नाले विपक्षीको जवाफमा लेखिए बमोजिम उपस्थित संख्यालाई जनाउने नभई सो जिल्ला सभामा भएको सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई संकेत गरेको देखिन्छ । तसर्थ, उक्त ऐनमा २।३ भन्नाले उपस्थित सदस्यको २।३ नभई जिल्ला सभाकै सम्पूर्ण सदस्यहरूको २।३ को बहुमत हुन पर्ने भन्ने कुरा उक्त ऐनको वाक्यांशबाट प्रष्ट छ । प्रस्तुत केशमा निवेदकलाई उपस्थित ४० सदस्य मध्ये २८ सदस्यको बहुमतले निष्काशित गरेको देखिन्छ । तर निजलाई निष्काशन गर्नको लागि कानून बमोजिम ५४ को २ तिहाई हुन पर्ने अनिवार्य छ । सो भएको देखिंदैन । यसको अतिरिक्त उक्त ऐनले निवेदकलाई बचाउ गर्न र सफाईको प्रमाणहरू पेश गर्न मौका पाउनु पर्ने भन्ने कुरा निर्धारित गरेको छ । सो बमोजिम निवेदकलाई सो सुबिधा उपलब्ध गराईएको पनि देखिंदैन । यस्तो स्थितिमा कानूनद्वारा निर्देशित कार्य प्रणली उल्लंघन गरी जिल्ला सभाले निजलाई निष्काशित गर्ने गरेको आदेश कानून अनुरुप नभएकोले मान्यता दिन मिल्ने देखिंदैन । (प्रकरण नं.६) आदेश १. जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३ अनुसार राजकुट देवी थान गाउँ पञ्चायतबाट छानिई निवेदक बाग्लुङ जिल्ला सभाको सदस्य भई सो जिल्ला पञ्चायतको सदस्य पनि भएको हुँ र सो ऐनको दफा ४ र १० को अवस्था नपरेको हुनाले त्यसै ऐनको दफा ७ अनुसार निवेदक आफ्नो पदमा रहन पाउने भई पञ्चायतमा निवेदकको कार्यकाल बाँकी भएकोमा ०२०।१०।९ मा बसेका जिल्ला सभाको बैठकले निवेदकलाई निष्काशित गर्ने निर्णय गरेकोले निष्काशित भयो भनी सुनाईयो । कस्को कस्तो प्रभावमा कस्ले के भनी पास गरेको रहेछ भनी बुझ्दा शेरबहादुर प्रस्तावक र बीरबहादुर समेत समर्थक भएको निवेदकलाई जिल्ला पञ्चायत सभाबाट निष्काशित गरिनु पर्छ भन्ने ०२०।१०।९ गतेको प्रस्ताव जिल्ला सभाको ४० सदस्यको उपस्थितिमा २८ जवानको बहुमतले निर्णय गरेको रहेछ । २. जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २३ मा हटाउन खोजिएको सदस्यलाई आफ्नो बचाउ गर्न सफाईको प्रमाण दिन मौका दिई आफ्नो सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पास गरेर मात्र कुनै सदस्यलाई हटाउन पाउने र जिल्ला पञ्चायत नियमावली, २०२० को नियम १७ को प्रकरण (ङ) ले बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव कमसेकम एक दिन अगावै दाखिल गर्नु पर्ने समेत व्यवस्था भएकोमा जिल्ला सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्या ५४ भएकोले त्