निर्णय नं. २७५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २७५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२१/१२/१९ १९७५ निर्णय नं.२७५ ने.का.प.२०२२ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज सम्वत् २०२१ सालको रीट नम्बर ३७ निवेदक : बुटवल पिपरहवा मर्चबार फरेना बस्ने माता बदल गोसाई विरुद्ध विपक्षी : पा. मा.गो. माझखण्ड माल, भूमि सम्बन्धी कमिटीका सदस्य अञ्चलाधीश ताराप्रसाद उपाध्याय, से.अ.विष्णुप्रसाद शर्मा, माझखण्ड माल जि.बुटवल त.मर्चबार मौ.जिगना बस्ने भगवान लोध बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) आफूले हेर्ने अधिकार नभएको बिषयको उजुरी सुनी गरेको अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न मिल्ने । सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने अवस्था पुगी सकेको त्यस्ता सुरक्षित किसानहरूले आफूले ऐन बमोजिम पाईसकेको सुरक्षित किसानको हक कायम राख्न वा संभावित वा प्रत्यक्ष निष्काशनको धम्कीको बचाउको लागि आफूलाई सुरक्षित किसानको लगतमा दर्ता गराई राख्न चाहेमा सो गराई पाउँ भन्नसम्म आएमा त्यस किसिमको उजुरी निवेदन दफा १८ को लगत राख्दाको अवस्थामा पर्न आउने उजुरी निवेदन सरहको दावी हुनजाने हुनाले त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस किसानको उजुरी उक्त दफा १८ (३) मा यो ऐन अन्तर्गत हक अधिकार प्राप्तिमा झैं झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मेजिष्ट्रेट वा निजले मनोनित गरेको सरकारी कर्मचारी र ईलाका मालको हाकिमले जो बुझ्नु पर्छ सबुद प्रमाण बुझि निर्णय गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएको छँदै उपरोक्त अधिकारीहरूले उजुरी निवेदन हेर्न नमिल्ने भन्न मिल्ने देखिएन भन्ने उल्लेख भएको हुनाले भूमि सम्बन्धी ऐनले स्वतः किसानको हक प्राप्त भएको भए पनि पछि कुनै किसिमको झैं झगडा नपरोस भन्ने मुरादबाट सुरक्षित किसानको लगतबाट आफ्नो नाउँ कटाउन चाहे त्यस किसिमको निबेदनबाट कारवाई हुनेमा मात्र उल्लेख गरिए बमोजिम संयुक्त इजलासबाट उजुर सुनी निर्णय गर्न हुने । उपरोक्त लेखिए बमोजिम जग्गा समेत हटक बेदखल गरिदिएकोले सुरक्षित किसानको हक कायम गरी रसिद समेत दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी भूमि सम्बन्धी ऐन, २०१४ को १४ अन्तर्गत पर्न आई सोही ऐनले निर्देश गरे बमोजिमकै अदालतबाट किनारा गर्नु पर्ने देखिनाले सो उजुर सुनी वेदखल गरेको भन्ने समेत ठहराई भूमि सम्बन्धी २०१४ को दफा (३) प्रयोग गरी रु.१०० दण्ड समेत गरी निर्णय गरेको कानूनसंगत देखिएन । उल्लेख गरे बमोजिम आफूले हेर्ने अधिकार नभएको अनाधिकार निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाट : विद्वान एडभोकेट कुसुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : विद्वान गभर्नमेन्ट एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह आदेश १. अन्दाजी २० बर्ष देखि जग्गा विगाह ४।।४।।। ।१ पोत बुझाई उखडामा कमाई आएको रसिद माग्दा किन चाहियो ? जग्गा छोडाउने छैन भनेबाट लिएको थिइन । ०१९ सालको जडहनी बाली तैयार भएपछि जिम्दारले भारतीय नागरिक माता बदललाई रसिद काटी दिएको थाहा पाई भन्दा नजराना लिई दिएको हुँ । बाली काट्न पाउँदैनस भनी जिम्दारले भनेका र माता बदलले जवरजस्ती बाली काट्ने मुराद गरेकोले बाली रोक्का गरी जालसाजी रसिद काटे कटाएमा सजाय भई सुरक्षित किसानको हक कायम गरी पोत बुझाएको रसिद समेत दिलाई पाउँ भन्ने भगवान लोधको निवेदन । मेरो फाँटको कुनै जग्गा जोते भोगेको र मैले दिएको छैन । माता बदलले जोते भोगेबाट साल साल रसिद दिएको भन्ने समेत जि.नगिना सुकलाईनिको र निवेदकले फरेता मौजामा जग्गा