निर्णय नं. २७९ - राजकाजसम्बन्धी श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अपहेलना गरे–गराए भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २७९ - राजकाजसम्बन्धी श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अपहेलना गरे–गराए भन्ने भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०२/३२ ६४१२ निर्णय नं.२७९ ने.का.प.२०२२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०२१ सालको फौज्दारी पहिला अपील नम्बर ७६७।८१३ अपीलाट, प्रतिवादी : भु.पू.प्रधानमन्त्री डा.के.आई सिंह शाही ठकुरी, पश्चिम डोटी डुम्राकोट घर भई हाल नख्खुजेल १ का.ई.वानेश्वर बस्ने केशवचन्द्र गौतम १ विरुद्ध वादी, रेस्पोन्डेन्ट : श्री ५ को सरकार मुद्दा : राजकाजसम्बन्धी श्री ५ को सरकारप्रति घृणा, द्वेष, अपहेलना गरे–गराए भन्ने (१) अदालतको गठन र अधिकारमा मौलिक त्रुटि नदेखिएमा त्यस्तो अदालतबाट भएको फैसला रद्द गर्न नपर्ने । विशेष अदालत ऐन, २०१४ को दफा २ मा गठनको व्यवस्था ऐ को ३ दफाले उजुरी सुम्पने र खटाउने, श्री ५ को सरकारलाई अधिकार – सदस्य मध्ये अध्यक्ष हुनेमा अध्यक्षलाई सदस्य होइन भन्न नमिल्ने । ऐनको २ (६) बमोजिम स्थान तोकिएको नभएमा स्थान नतोकेको कारणबाट साक्षी गबाह गुजार्न बाधा पर्न गएको नभए स्थान नतोकिएकोलाई नै कारण, बाधा मान्न नमिल्ने । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ मा विशेष अदालतको गठनको व्यवस्था गरिएको हामी पाउँछौं । जस्मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल गजेटमा प्रकाशित आदेशद्वारा सोही आदेशमा तोके बमोजिम एक वा तीन जना सदस्य भएको विशेष अदालत अवस्था र आवश्यकता अनुसार गठन गर्न सक्नेछ र तीन जना सदस्य रहेमा श्री ५ को सरकारले तोकेको सदस्य सो विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ३ ले विशेष अदालतलाई उजुरी सुम्पने र खटाउने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । उक्त ऐनको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले आदेशद्वारा अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जनाको अधिराज्यभर विशेष अदालत गठन गरेको सूचना ०२० साल आश्विन ७ गते गजेटमा प्रकाश गरेको देखिन्छ । सदस्य नभई अध्यक्ष बनाइएकोले उक्त ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम भएन भन्ने अपील जिकिर छ । ऐन बमोजिम सदस्य भनेर अध्यक्ष लेखिनु पर्ने हो । तथापि अध्यक्ष र सदस्य गरी ३ जनाको विशेष अदालत गठन भएको देखिएको र ३ सदस्य भएकोमा श्री ५ को सरकारले तोकी सदस्य अध्यक्ष हुनेछ भन्ने ऐनमा उल्लेख भएको र श्री ५ को सरकारले अध्यक्ष तोकेको भए पछि सो सदस्य होइन भन्ने कुरा तर्कसंगत देखिंदैन । सदस्यहरू पनि नाम किटी निश्चित रुपबाट तोकिएको छैन भन्ने तर्फ जिल्ला न्यायाधीश र नभए इलाका न्यायाधीश सदस्य र इलाका भित्रको माल अड्डाको हाकिम सदस्य भनी पदेन सदस्य बनाएको र विशेष अदालत काठमाडौंमा मेजिष्ट्रेट अध्यक्ष र काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सदस्य र काठमाडौं माल पहिलाको हाकिम सदस्य भएको देखिएकोले ऐनको मनसाय बमोजिम सो अदालत गठन भएको देखिन्छ । विशेष अदालत ऐनको दफा २ उपदफा ६ बमोजिम विशेष अदालतको इजलास कायम गर्ने स्थान तोकिएको छैन भन्ने अपीलाटको जिकिर भएकोमा सो ऐन बमोमिज स्थान तोकिएको देखिंदैन । तर सो स्थान नतोकेको कारणबाट अपीलाटलाई साक्षी गवाह गुजार्न बाधा पर्न गएको थियो भन्ने निजको भनाई नभएकोले त्यसबाट न्यायमा केही नराम्रो असर पर्न गएको देखिंदैन । (प्रकरण नं.१८) (२) ऐनको दफा खोली आदेश प्रमाणित गर्न सक्ने अधिकारको सही परी सौपिएको मुद्दा ऐनको रीतबमोजिम नै सौंपिएको भन्नु पर्ने । राजकाज (अपराध र सजाय) ऐन, २०१९ को दफा १० बमोजिम अदालत तोकिएको छैन भन्ने अपीलाटको जिकिर भएकोमा उक्त सूचनामा रा