निर्णय नं. २८१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८१ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०४/०७ २२९९ निर्णय नं.२८१ ने.का.प.२०२२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्ययाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०२२ सालको रीट नम्बर १९/२७ निवेदक : राजविराज जेलमा थुनामा रहेको चरित्र जोगीका हकमा उमाकान्त लाल कायस्त विरुद्ध विपक्षी : सप्तरी गोश्वाराको असिष्टेन्ट सेक्सन अफिसर बालकृष्ण श्रेष्ठ मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को अधिकार श्री ५ को सरकारको सूचनामा तोकेको अफिसरले प्रयोग गर्न पाउने । बडाहाकिमलाई सो ऐनको अधिकार प्रयोग गर्न सौंपिएकोमा गोश्वाराको असिष्टेन्टले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा १२ मा “श्री ५ को सरकारले नेपाल गजेटमा सूचना प्रकाश गरी दफा ३ बमोजिमको कुनै वा सबै अधिकार सोही सूचनामा तोकेको अफिसरले पनि आफ्नो इलाकाभित्र प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रदान गर्न सक्तछ” भन्ने भएकोले सो दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले मेजिष्ट्रेट बडाहाकिमहरूलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ बमोजिमको अधिकार प्रदान गरेको १८ साल भाद्र २७ गते प्रकाश भएको खण्ड ११ अतिरिक्तांक २० को गजेटमा प्रकाशित श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयका सूचनाबाट देखिन्छ । गोश्वाराका असिष्टेन्टले पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकार पाएको छ भन्ने कुरा उक्त सूचनाबाट देखिंदैन । (प्रकरण नं.५) (२) कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १९ बमोजिम माथिल्लो अफिसरले गर्ने कर्तव्य डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीले गर्न हुने गरी ऐनमा तोकि दिएको भए माथिल्लो अफिसरको तल्लो अफिसरले पनि गर्न पाउने । कानून ब्याख्या ऐन, २०१० को दफा १९ ले निजको ठाउँमा काम गरिरहेको गोश्वाराको असिष्टेन्टलाई पनि सो अधिकार प्राप्त भएको सम्झिन पर्छ भन्ने विद्वान सिनियर एडभोकेट श्री रमानन्दले बहस गर्नु भएकोमा नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १९ मा कुनै अड्डाका मुख्य माथिल्लो दर्जाका अफिसरसंग सम्बन्ध राख्ने कानून निजहरूको ठाउँमा कानून बमोजिम काम गरिरहेका डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीहरूका हकमा लागू हुनेछ भनी भन्नालाई कुनै नेपाल ऐनमा मुख्य वा माथिल्लो दर्जाका अफिसरको कर्तव्य तोकिदिए पुग्छ भन्ने उल्लेख भएको । माथिल्लो अफिसरले गर्ने कर्तव्य डेपुटी वा मातहतका कर्मचारीले गर्न हुने गरी ऐनमा तोकि दिएको भए माथिल्लो अफिसरको अधिकार तल्लो अफिसरले पनि गर्न पाउने हुन्थ्यो । तर प्रस्तुत केशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ३ ले श्री ५ को सरकारलाई नजरबन्द राख्ने आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको र सोही ऐनको १२ मा अन्य अफिसरलाई पनि दफा ३ बमोजिमको अधिकार श्री ५ को सरकारले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिए बमोजिम बडाहाकिमहरूले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्ने अधिकार पाएको । यस्तो श्री ५ को सरकारबाट पाएको अधिकार बडाहाकिमले अन्य व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सक्छ भन्ने र कानून व्याख्या ऐनले बडाहाकिम मुनिको असिष्टेन्ट बडाहाकिमले पाएको उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.६) (३) श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको जिल्लामा असिष्टेन्टलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न गर्ने बिषयको पत्रले मधेश गोश्वारा ऐन, २०१२ अन्तर्गतको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसम्म दिएको। श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको जिल्लाका असिष्टेन्टहरूलाई अधिकार प्र