निर्णय नं. ९१४९ - पदीय अधिकारको दुरूपयोग गरी गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१४९ - पदीय अधिकारको दुरूपयोग गरी गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०६९/०७/२७ ७३१९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास फैसला मिति : २०६९।७।२७।२ ०६३–CR– ०६५० मुद्दा : पदीय अधिकारको दुरूपयोग गरी गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको । पुनरावेदक/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत शिवबहादुर क्षेत्रीको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरूद्ध प्रत्यर्थी/प्रतिवादी : गुल्मी जिल्ला, अर्जे गा.वि.स. वडा नं. २ घर भै हाल का.म.न.पा. वडा नं. ३४ बुद्धनगर डेरा गरी बस्ने श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्धन विभागको शाखा अधिकृत (अनुसन्धान अधिकृत) गणेश अर्यालसमेत § आफ्नो नाममा जग्गा खरीद भै घर निर्माणको लागि नक्सा पास गरेको भए पनि निर्माण सम्पन्न हुनुअगावै ससिमरूपमा सम्पूर्ण घर जग्गा बिक्री गरी अर्काका नाउँमा गएको र खरीदकर्ताले विक्रेताकै हो भनी स्वामित्व समर्पण नगरेको अवस्थामा पनि प्रतिवादीले बिक्री गरे पश्चात पनि निजकै स्वामित्वमा रहेको मान्ने कुनै कानूनी एवं विवेकसङ्गत आधार रहेन । यस्ता तर्क गर्ने हो भने बिक्री गरेर पनि बिक्री नहुने र बिक्री गरेपश्चात पनि बिक्रेताले बिक्रि भएको सम्पत्तिउपर आफ्नो हकको दावी गर्न सक्ने अनौठा सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनी अवधारणा विकसित हुन जान्छ । कसैको नाउँमा सम्पत्ति लुकाउने कुरालाई बेग्लै कानूनको माध्यमद्वारा नियमित गर्ने व्यवस्था भएमा बाहेक भैरहेका कानून र विधिशास्त्रमा स्वीकृत नभएको यस्तो तर्क गर्ने हो भने सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनको आधारभूत जग नै भत्किन जाने र कोही पनि जग्गाधनी वा सम्पत्तिको मालिक कानूनीरूपले सुरक्षित नरहने अवस्था आउँछ । यस्तो अप्रत्याशित तर्क गर्नुले समाजलाई समग्ररूपमा विचलित गराउन सक्ने हुनाले समेत आरोपपत्रको मागबमोजिम नारायण कार्कीको नाउँमा विधिवत् गै सकेको सम्पत्तिमा प्रतिवादी गणेश अर्यालको हक रही रहेको भन्ने जिकिर सर्वथा स्वीकार्य भएन । तसर्थ त्यस सम्बन्धमा विशेष अदालतको निष्कर्षमा असहमत रहनुपर्ने कारण नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) § खाता खोली बैङ्किङ कारोबार गर्नु स्वाभाविक रूपमा भै रहने कुरा हो । त्यो सञ्चय वा सुरक्षा वा जुनसुकै कारणले खातामा जम्मा गरी कारोबार गरिदिएको हुन सक्छ । खाताबाट झिकिएका रकमहरू आफ्नो फौज्दारी दायित्वबाट बच्ने उद्देश्यले कतै लुकाएको भन्ने हो भने त्यो तथ्यगत हिसाबले नै पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ । खाताबाट रकम झिकिनु नै रकम लुकाएको अनुमानको आधार बन्न सक्तैन । यस्तो प्रश्नहरूमा अपराध अनुसन्धानको पक्ष सतही नबनी गम्भीर र क्षमतावान हुन जरूरी छ । यथार्थमा कुनै राष्ट्रसेवकले अमूक सम्पत्ति कति आर्जित गर्यो भन्ने प्रयोजनको लागि तत्काल कति उसको साथमा वा नियन्त्रणमा छ भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो न कि कति थियो वा हुन सक्थ्यो होला भनी अनुमान गर्ने हो । यसरी हेरेमा विशेष अदालतले उक्त प्रश्नमा गरेको निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १०) § आरोपपत्रमा प्रतिवादीले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने भनी अन्य कुनै पनि सम्पत्ति देखाइएको र दावी गरिएको पाइँदैन । दावी लिने सम्बन्धित निकायले स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने सम्पत्ति नदेखाएको अवस्थामा थप विवेचना गरिरहनु परेन । यस अदालतबाट यसअघि फैसला भएका यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूमा कायम भएका न्यायिक सिद्धान्तअनुकूल विशेष अद