निर्णय नं. ८८७० - फैसला बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८७० - फैसला बदर भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६९/०३/१४ ५४१३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ८ निर्णय नं. ८८७० सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट मुद्दा नं. २०६८–DF–०००४ फैसला मितिः २०६९।३।१४।५ मुद्दाः फैसला बदर । पुनरावेदक वादीः काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.२२ सुन्धारा बस्ने परवेज अख्तर अन्सारी विरुद्ध विपक्षी प्रतिवादीः ल.पु.जि.,ल.पु.उम.न.पा.वडा नं. २ सानेपा वस्ने नरेन्द्रविक्रम राणा समेत शुरु फैसला गर्नेः मा.न्या.श्री रणबहादुर बम मा.न्या.श्री शम्भुबहादुर खड्का § अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भए वा चित्त नवुझे कानूनद्वारा निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गरी मुद्दाका पक्षहरूद्वारा नै बदर गराउन सक्नुपर्छ । त्यसरी बदर गराउन नसकेमा त्यस्तो अन्तिम फैसला जे जस्तो भए पनि पक्षहरू लगायत सबैलाई कानून सरह लागू हुने । (प्रकरण नं.७) § वादी वाहेक अन्य निकाय वा व्यक्तिले हक कायम गर्न अ.बं. ८६ नं.को कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने देखिदैन । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार वादीले आफ्नो हकसम्म कायम गराई माग्ने हो । अन्य कसैको हक कायम गराई माग्ने हकदैया निजमा रहेको नहुने । (प्रकरण नं.१०) § केही अपवाद वाहेक सामान्यतया सम्पत्तिको स्वामित्वसम्बन्धी अधिकार (Proprietary Right) मात्र उत्तराधिकारबाट प्राप्त हुन सक्छ । कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुँदा पनि उसका केही अधिकारहरू जीवित रहन्छन र यस्ता जीवित अधिकारहरू उसका उत्तराधिकारीहरूमा सर्दछन । तर, मृतकका केही अधिकारहरू उसको मृत्युको साथसाथै समाप्त हुने हुनाले यस्ता अधिकारहरू निजका उत्तराधिकारीहरूमा सर्न नसक्ने । § व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको घर सरकारी खर्चमा मर्मत गरी खसी वेच्ने भारतीय मुसलमानहरूलाई निजहरू बसेसम्म भाडा नलिने भन्नेसम्म सनद भएको र यस्ता मुसलमानहरूका सन्तान दरसन्तानलाई समेत यो व्यवस्था लागू हुने भन्ने व्यहोरा सो सनदमा उल्लेख भएको नदेखिँदा सोही सनदका आधारमा सो घरको भोगाधिकार उत्तराधिकारीको रुपमा प्राप्त हुनुपर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) पुनरावेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव र अधिवक्ता थइन्द्रबहादुर आङवुहाङ विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी, विद्वान अधिवक्ता वालकृष्ण नेउपाने अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § अ.वं. ८२ नं. तथा ८६ नं. § न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११, १९ फैसला न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६३।२।२४ को फैसलाउपर वादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन परी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः– कि.नं. ५२ को जग्गामा उक्त जग्गा दर्ता गराउने प्र. नरेन्द्रविक्रमको हजुरबुवाकै पालादेखि हाम्रा हजुरबुवाले खसी राँगाको व्यापार गरी बसी आउनु भएको र म समेतका तेस्रो पुस्ताको व्यक्तिहरू समेत सोहीबमोजिम निरन्तर रुपमा अहिलेसम्म बसी आएका छौं । सो कुरा २००१।१।२७ को सनद समेतबाट समर्थित छ । त्यसै गरी मिति २०००।१२।११ को खड्ग निशाना, मिति २००१।१।२७ को सनद एवं २०१६।९।२८ को अपील तेस्रो फाँटका फैसलाबाट सरकारी घर भै हाल बहाल नतिरी बस्न पाउने गरी राँगा, खसीको व्यापार गर्ने मुसलमानहरूको भोगाधिकार भएको घर २०३४ सालमा शहरी नापी हुँदा काठमाडौँ महानगर पालिका वडा नं. २२ कि.नं. ५२ को क्षे.फ. ०–६–१–२