निर्णय नं. २८२ - परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८२ - परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०४/१० २०९६ निर्णय नं.२८२ ने.का.प.२०२२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री माननीय न्यायाधीश श्री स.इश्वरीराज मिश्र सम्वत् २०२२ सालको रीट नम्बर १८।६९ निवेदक : सागरमल सम्थालिया, विराटनगर बजार विरुद्ध विपक्षी : कोशी अञ्चलको अञ्चलाधीश शेरबहादुर शाही १ मो.वि. मालको सुब्बा पद्मशंकर धमला मुद्दा : परमादेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) उजुर गर्न सक्ने तह भएमा रीटको निवेदन नलाग्ने । कानूनले तोकेको कर्तव्य कुनै अधिकारीले नगरेमा परमादेश जारी हुन सक्ने । कानूनी दायित्व निवेदकले देखाउन नसके परमादेश जारी गर्न नमिल्ने । सो मुआव्जा दिने तलको अड्डाका कर्मचारीले दिन इन्कार गरे त्यसउपर प्रशासन तर्फ सो अड्डा भन्दा माथिल्लो तहमा उजुर निवेदन गर्न पाउने नै देखिएको । निवेदकले सो बमोजिम उजुर निवेदन गरी इन्कारी भयो भनी भन्न जिकिर लिन नसकेको । निवेदकले नै आय र कर अदालतमा निवेदन दिई कारवाई चलाएको पनि देखिएको । कानूनले तोकेको कर्तव्य कुनै अधिकारीले नगरेमा सो कानूनी दायित्व पुरा गर्न लगाउनलाई परमादेश जारी हुन सक्ने । तर मालको हाकिमले चेकमा सही गर्न पर्ने कानूनी दायित्व छ भनी निवेदक तर्फबाट भन्न र कानून देखाउन नसकेकोले समेत यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्मा विपक्षी तर्फबाट : गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह आदेश १. मोरङ प्रभाला भलेनीको कोशी योजनामा परेको जग्गाको मुआवजा रु.३०।३०।३० लिन सूचना बमोजिम मो.वि.गो. मा जाँदा पाउने गरी चेक समेत लेखिसकेपछि विपक्षी मालका सुब्बाले सही नगरेकोले पाईन र संविधानको धारा ११ (१) (घ) को संवैधानिक हकमा बाधा परेको छ । त्यस बिषय आय र कर अदालतमा उजुर गर्दा तोक आदेश भै मो.वि.गो. मा जाँदा सरकारी लगानी धान लिए बारेको मिसिल वि.पु.वि.डोरले लगि गएको प्राप्त हुन आएमा आवश्यक कारवाई हुने भनी सूचना दिएकोले उक्त हक प्रचलनमा प्रगति हुन सकेन । चेकमा सही गरी नदिएकोले सो बमोजिम गरी दिनु भनी परमादेश वा पूर्जी जारी हुन यो निवेदन गरेको छु भन्ने समेत निवेदनपत्र रहेछ । २. निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? जवाफ पठाउन सूचना पठाई दिनु भन्ने समेत आदेशानुसार सूचना गएकोमा निवेदक र जगदिशप्रसाद माडवारीसंग असुल उपर गर्नु पर्ने । ०४ सालमा लगानी भईरहेको धान मन ६०० र ०१४ सालको गाँजाको कं.रु.६००।९६ बाँकी भएको देखिएकोले सो उपर नभएबाट कानून अनुसार कारवाई गरिएको हुनाले निजको रीट रद्द हुन अनुरोध गरिएको छ भन्ने समेत विपक्षी मालको हाकिम पद्मशंकरको र । ३. सरकारी बाँकी छ भनी मालले दिन नमिल्ने भनी लेखापढी गर्दा गर्दै सरकारी धन असूल उपर नगरी निजले पाउने मुआवजा दिन नमिल्ने कुरा प्रष्टै छ । निवेदन आधारहिन भई जायज छैन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत विपक्षी अञ्चलाधीशको जवाफ आएको रहेछ । ४. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको वा.रामबहादुर श्रेष्ठ रोहवरमा रही पेश हुन आएकोमा निवेदक तर्फबाट विद्वान सिनियर एडभोकेट देवनाथप्रसाद बर्माले र विपक्षी तर्फबाट विद्वान गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंहले बहस गर्नुभयो । ५. यसमा मेरो पक्षले मुआबजा पाउनलाई मालका हाकिमले चेकमा सही नगरी दिनाले बाधा पर्यो । मालको लेना बाँकी भए मेरो भरपाई वा लिखत केही हुन पर्ने । सो देखाउन नसकेपछि रोक