निर्णय नं. ३२०२ - संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२०२ - संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ । भाग: २९ साल: २०४४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४४/०७/३० १९७२ निर्णय नं. ३२०२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह सम्वत् २०४४ सालको रिट नं. १४१८ विषय : संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक :जि.महोत्तरी बहादुरगञ्ज ५ नं. वडा नं. ४ घर भै डि.एस.पी.कार्यालय महोत्तरीमा थुनामा रहेका गोपिकृष्ण दाहालका हकमा एकाघरका भाइ रमेश दाहाल । विरुद्ध विपक्षी : अञ्चलाधीश कार्यालय जनकपुर महोत्तरी । ऐ.ऐ का सहायक अञ्चलाधीश लक्ष्मणलाल श्रेष्ठ । ऐ.ऐ का प्रशासकीय अधिकृत थीर बहादुर जि.सी । डि.एस.पी कार्यालय महोत्तरी जलेश्वर । प्रहरी थाना गौशाला महोत्तरी । जि.महोत्तरी गौशाला गा.पं. का.प्र.पं.रामलखन चौधरी । जि.महोत्तरी शिवभक्त आ.गा.पं. वडा नं. ७ रजखोर बस्ने वर्ष ५५ को वासुदेव प्रसाद उपाध्याय । आदेश भएको मिति: २०४४।७।३०।२ मा सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने भनी ऐनको दफा मात्र उल्लेख गरी नजरबन्दको आदेश दिंदैमा पूर्वावस्था छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) यस अदालत समक्ष बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परी सक्दा पनि कुनै कारण वा पुर्जी समेत नदिईकन बन्दी बनाई राखिएकोमा ०४४।५।२८ मा कारण देखाउ आदेश जारी भई सकेपछि ०४४।६।९ मा गएर मात्र सा.सु.ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) अन्तर्गत नजरबन्द राख्ने आदेश जारी गरेको मिसिलबाट देखिन आएकोले निवेदकलाई उचित कारवाही गरी वैधानिक किसिमबाट थुनामा राखेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १४) अदालतबाट भएको अन्तिम फैसलाको आधारमा लिखत पास हुने ठहर्याई भोगचलन गरिआएको जग्गाको विषयमा अञ्चलाधीश कार्यालयले ठाडो निवेदन लिई कारवाही गरेको देखिन आएकोले सा.सु.ऐन, २०१८ को प्रयोग गरी गाउँका सर्वसाधारण जनतालाई भड्काई व्यवस्थामा आँच आउने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भई शान्ति र व्यवस्थालाई खलल पार्ने हिसाबबाट काम कारवाही गरेको भन्ने आधारमा कारवाही गरी थुनामा राखेको भन्ने प्रत्यर्थी अञ्चलाधीश कार्यालयको लिखित जवाफको व्यहोरा तथ्ययुक्त देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १४) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन जस्तो गम्भीर ऐनको प्रयोग गरी नागरिकको संवेदनशील वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिन्छ भने थुन्ने अधिकारीले पुरा ध्यान दिई आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेको हुनुपर्छ, यसको विपरीत अधिकारको प्रयोग गर्दा अख्तियारको दुरुपयोग हुन जान्छ । यसरी सम्बन्धित अधिकारीले दुराशयपूर्ण कारवाही गरी कसैको मौलिक स्वतन्त्रताको हनन् हुन गयो भने अदालत त्यसको हरसम्भव संरक्षण गर्न कटिबद्ध रहने । (प्रकरण नं. १५) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की, विद्वान अधिवक्ता श्री नरहरी आचार्य, विद्वान अधिवक्ता श्री शुधीर श्रेष्ठ,विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फबाट : का.मु.विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. उल्लिखित मुद्दा: (१) कृष्ण बहादुर कार्की विरुद्ध प्र.जि.अ.ललितपुर समेतको (ने.का.प. २०३४, भाग १९, अंक ५, पेज १५२) मुद्दामा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपदित । (२) ऐनसिंह ठकुरी विरुद्ध प्र.जि.अ.काठमाडौं समेत भएको मुद्दामा (२०४३ सालको रि.नं. २३१९) सिद्धान्त प्रतिपादित । आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश