निर्णय नं. २८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८४ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०३/१४ १७६० निर्णय नं.२८४ ने.का.प.२०२२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह २०२१ सालको रीट नं.५३ निवेदक : चन्द्रिकाप्रसाद तिवारी जि.बुटवल, त.मर्चबार मौ.सिरुवा विरुद्ध विपक्षी : पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा, भूमी सम्बन्धी कमिटी मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) कानूनले निर्दिष्ट गरे बाहेकको हेरी किनारा गर्न नमिल्ने । भूमी सम्बन्धी कमिटीलाई कस्तो मुद्दा हेर्न अधिकार नभएको ? मैले भोग गरी आएको जग्गा हटक खिचोला गरेको हुनाले सो जग्गा झिक्न नपाउने प्रबन्ध मिलाई जग्गा मलाई दिलाई मेरो नाउँमा दाखिल खारेज गरी पाउँ भन्ने उजुरी कानूनले निर्देश गरे बमोजिम अदालतबाट हेरी कारवाई किनारा गर्नुपर्ने हुन आई उल्लेखित उजुरी विपक्षी पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा (भूमी सम्बन्धी कमिटी) का अधिकार भित्रको देखिएन । (प्रकरण नं.५) (२) अनाधिकार कारवाई गरी गरेको मिलापत्र बदर हुने । कारवाई अधिकारै नभएको बिषयको उजुरी सुनी कारवाई गरी मिलापत्र भएको । त्यस्तो मिलापत्र कानूनको दृष्टिमा मान्य हुँदैन । अतः विपक्षी पाल्ही माझखण्ड गोश्वारा (भूमी सम्बन्धी कमिटी) मा ०१९।८।१।६ मा भएको उल्लेखित मिलापत्र उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर गर्नु पर्ने ठहर्छ । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाट : प्लीडर इच्छा हर्ष विपक्षी तर्फबाट : गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह आदेश १. यसमा ८७ सालको उखडा जाँचमा रैती बलिकरण सुकुल महादेव पाण्डेका नाउँमा क.फाराममा दर्ता भएको पक्कि जग्गा विगाहा १५।३ बलिकरण मरेका र महादेवले वास्ता छाडेकाले मैले कवुल गरी पोत तिरी भोगी आएको थियो । ०१७ साल जेष्ठ २५ गते जिम्दारले आफै हटक गरी खापी खाए । सो जग्गा झिक्न नपाउने गरी मेरा नाउँमा दाखिल खारेज गराई पाउँ भन्ने समेत तत्पानाथले पा. मा.गो. मा ०१७।२।३१।२ मा निवेदन दिई बयान गर्नु भएको । २. उक्त जग्गा दर्तावाला बलिकरणले छाडि गए पछि र महादेव मरेपछि बुद्धिमानसंग बन्दोबस्त भई निजका नाउँमा दर्ता भई भोग गरेको निज दर्तावालाबाट ०१७।३।३०।४ मा भा.रु.८०१ मा चन्द्रीका तिवारीले फार्छे गरी लिई भोग गरी आएको छ भन्ने समेत गुडुत तिवारी र पेट्बोलीबाट बुझिएको म चन्द्रिकाको बयान भएपछि निज तपानाथको दावी बमोजिम मेरो सबै जग्गा निजलाई दिलाउने गरी ०१९।८।१।६ मा विपक्षी भूमी सम्बन्धी कमिटीबाट मिलापत्र गराइयो । यस्तो मेरो भोग तिरोको जग्गाबाट हटक निकाला गरे भन्ने मुद्दा भूमी सम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा १३।१४ ले विपक्षीलाई हेर्न छिन्न पाउने अधिकार छैन । मिलापत्र गराउँदा वादीको कुरो साँचो ठहरे दफा १४ ले रु.१००। जरिवाना हुने भनी त्यस्को आधारमा रु.७ बकसाउनी लिएकोले पनि अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको भन्ने प्रष्टै छ । हेर्न नहुने हेरी कारवाई चलाई मिलापत्र गराउनु भएको अ.बं.३५ नं. ले सदर नहुने कानूनी व्यवस्था छ । यसरी नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा २ (घ) दफा १५ अन्तर्गतको हक हनन् गरी दिएकोमा प्रचलनको निमित्त अर्को व्यवस्था नहुँदा उक्त संवैधानिक हक प्रचलनको लागि विपक्षीले अनाधिकार हेरे गरे गराएको कारवाई मिलापत्र समेत बदर गरी पाउँ भन्ने समेत ०२१।९।२५।६को चन्द्रीका तिवारीको निवेदनपत्र । ३. ०२१।९।६।३ का डिभिजन बेञ्चका आदेश बमोजिम विपक्षीलाई सूचना गएकोमा १५ दिनभित्र जवाफ पठाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश ०२१।१०।११ म