निर्णय नं. २८७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८७ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०४/२६ २८३२ निर्णय नं.२८७ ने.का.प.२०२२ फुल बेञ्च माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री मिनबहादुर थापा माननीय न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह सम्वत् ०२१ सालको रीट नम्बर ३/५ निवेदक : लक्ष्मीप्रसाद साह कानु विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार रक्षा मन्त्रालय १ पर्सा माल १ मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) ठेक्कासम्बन्धी अधिकार, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, अन्तर्गत पर्ने यस्तो अधिकारलाई संवैधानिक अधिकार भन्न नमिल्ने । उक्त धाराले प्रदत्त अधिकार सम्पत्ति आर्जन गर्ने इत्यादि निवेदकको हुनाले निजसँग ठेक्का बन्दोबस्त भएको देखिन्छ । ठेक्काको साधनद्वारा सम्पत्ति आर्जन गर्ने अधिकारबाट निजलाई बन्चित गरेको देखिंदैन । ठेक्का लिन पाउने हक अनुसार निजले ठेक्का पाए पछि त्यसद्वारा भएको सुविधा र बाध्यता शर्त बकुलियतमा तोकेका छ । कबुलितयमा तोकिएको सरकारी रुपैंया लिई ठेक चलान पर्ने अधिकार कबुलियतबाट उत्पन्न भएको हो । लिखतको नाताले मात्र ठेक्का चलाउने अधिकार र बाध्यता भएकोले लिखतको शर्त पूरा गर्नालाई लिखतले सो सम्बन्धमा पक्षलाई मात्र कर लगाउँछ न कि अरुलाई सबै जना माथि । निवदेकको अधिकार नरही ठेक्का दिनेलाई बाध्य गराउँछ । तसर्थ, संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकार भन्न हुँदैन । रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन, २०२० मिल्दो जुल्दो गरी ठेक्का बन्दोबस्त भएको छ । ठेक तोडेकोमा दायित्व उक्त ऐनमा निर्धारण भएकोले कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार हो । (प्रकरण नं.१४) (२) श्री ५ को सरकार पक्ष भई ठेक्का बन्दोबस्त भएकोमा सो को स्थिति ? यो ठेक्काको लाभहानी श्री ५ को सरकारले व्यहोर्नु पर्ने र श्री ५ महाराजाधिराजबाट ०१८।१।२० मा सदर गरी बक्सेको मन्त्री मण्डलको प्रस्तावमा घटि कबुल गर्नेलाई नदिने वा ठेक्का बन्दोबस्त नगर्ने भएमा अनुमोदन गराउनु पर्ने भन्ने लेखिएकोबाट श्री ५ को सरकारको अधीनमा राखी बोर्डले निर्णय गर्ने र माल अड्डाबाट ठेक्का बन्दोबस्तको लिखत गर्ने भन्ने देखिएकोले ठेक्दार १ पक्ष र श्री ५ को सरकार एक पक्ष भई ठेक्का बन्दोबस्त भएको देखिन्छ । (प्रकरण नं.१५) (३) ठेक्कासम्बन्धी बिषयमा कानूनी उपचार देखिंदा अन्य उपचार नभई रीटको दावी गरिएको भन्ने जिकिर पुग्न नसक्ने । यदि ठेक्का चलाउन नपाउने गरी निर्णय हुन्छ भने ठेक्का चलाउन बिरोध गरेको देखिएकैले बीचैमा ठेक्का तोडेमा श्री ५ को सरकारको दायित्व, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐनको २७ दफामा र नागरिक अधिकार ऐनको १८ दफामा लेखिएकोले अन्य उपचार भएको रहेछ । दुई पक्षको बीचमा भएको कबुलियतको शर्त कुनै पक्षले तोडेमा त्यस्तो अवस्थामा अदालतमा गई उपचार ग्रहण गर्न पाउने हुन्छ । (प्रकरण नं.१६) (४) कानूनमा अन्य उपचारको व्यवस्था भएको हुनाले यस्तो अधिकार हनन् भएकोमा असाधारण अधिकार क्षेत्र भनी रीट प्रदान हुन सक्दैन । रीट नलाग्ने भनी ०२२।१।१४।२ को डिभिजन बेञ्चले गरेको मुनासिव छ । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे श्री ५ को सरकार तर्फबाट : गभर्नमेन्ट सिनियर एडभोकेट रमानन्दप्रसाद सिंह फैसला १. संविधानको धारा १२ र १६ ले नागरिकलाई सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रदान र संरक्षण गरेको । त्यस्को हनन् भएमा धारा ७१ मा उपचारको व्यवस्था छ । जिल्ल