निर्णय नं. ८८७१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८७१ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६९/०३/१४ ४५५३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ८ निर्णय नं. ८८७१ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट २०६८–WF–०००२ फैसला मितिः २०६९।३।१४।५ मुद्दाः उत्प्रेषण । निवेदकः का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. २६ वस्ने रत्नकाजी महर्जन समेत विरूद्ध विपक्षीः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग § सरकार स्वयंले पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई पुनरावेदन दिई बदर गराउन नसकेको अवस्थामा अन्य तरिका र माध्यमबाट वा अन्य कुनै निकायबाट वा स्वयं सरकारबाट साधिकार र सक्षम अदालतको फैसलालाई बदर गर्न वा अमान्य गर्न कानूनसंगत र मान्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § कुनै अधिकारप्राप्त अदालत वा सक्षम निकायले कानूनबमोजिम गरेको निर्णयअनुरूप मालपोत कार्यालयले एकपटक व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको निर्णयलाई अदालतभन्दा पनि सशक्त र असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी उत्प्रेषण प्रकृतिको आदेश जारी गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विद्यमान कानूनले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.८) § कुनै पनि न्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्दा न्यायसम्पादन गर्ने निकाय सदा निष्पक्ष हुनुपर्छ र हरेक पक्षलाई पूर्ण र स्वच्छ रुपले सुनुवाई गर्ने यथेष्ट मौका दिनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । न्यायको सारभूत आवश्यकता प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको हुँदा त्यसलाई उपेक्षा गर्न नहुने । § कुनै अदालत वा न्यायिक निकाय वा अधिकारीले कुनै निर्णय गर्दा जवसम्म सम्बन्धित पक्षलाई उसको विरुद्धमा निर्णय गर्नु पूर्व प्रतिरक्षा गर्ने वा सफाइ पेश गर्ने पूर्ण अवसर प्रदान गरेको हुँदैन यस्तो निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तप्रतिकूल तथा बदरयोग्य हुने । (प्रकरण नं.१०) § अर्धन्यायिक तवरले निर्णय गर्दा सो निर्णयवाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्ने उचित मौका दिनुपर्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना गर्नैपर्ने हुन्छ । कसैको सम्पत्ति सम्बन्धमा निजको हक र हितविपरीत निर्णय गर्नु भन्दा पहिले सम्पत्तिधारकलाई तथा सो निर्णयबाट असर पर्ने व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा भन्न दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.११) निवेदकको तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता हिरा रेग्मी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता ठोकप्रसाद शिवाकोटी र विद्वान अधिवक्ता माधव वस्नेत अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११६(१) § अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख. § अ.बं. ८६ नं. § मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(१), (२) आदेश न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– का.जि.,का.म.न.पा.वडा नं. २२ को कि.नं. ५२ को क्षे.फ. ०–६–१–२ जग्गा हामी निवेदकका परदाता नरेन्द्रविक्रम राणा वादी र तत्कालीन श्री ५ को सरकार प्रतिवादी भएको निर्णय बदर हक कायम मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।७।२२ को फैसलाअनुसार उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता गर्ने २०४३।१।२४ को निर्णय बदर भई नरेन्द्रविक्रम राणाका नाममा कायम भएको उक्त मिति २०५२।७।२२ को फैसला अन्तिम भएको छ । पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त फैसला बदर गरी कि.नं. ५२ को जग्गा सरकारको कायम गरिपाऊँ भनी वा