निर्णय नं. २८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २८८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०३/२१ २१७३ निर्णय नं.२८८ ने.का.प.२०२२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री हेम्बर राज सम्वत् २०२१ सालको रीट नम्बर ३५ निवेदक : ललितलाल मुल्मी, भ.पु.तौमढी विरुद्ध विपक्षी : भक्तपुर नगर पञ्चायत १ ऐ तौमढी बस्ने शिवचरण जोशी मुद्दा : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) नगर पञ्चायत ऐनको परिच्छेद ७ दफा ५४ घर बनाउने नक्सा पास गर्ने बिषयमा बाद विवाद भई चलेको मुद्दामा भन्ने उल्लेख भएको ढलको वाद विवाद भई चलेको मुद्दामा उक्त ऐन बमोजिम जरिवाना गर्न नमिल्ने । नगरे बदर हुने । नगर पञ्चायतबाट नगर पञ्चायत ऐन ५४ बमोजिम भनी निवेदकलाई रु.२। दुई जरिवाना गरेको । सो ७।५४ दफामा परिच्छेद ७ को उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई र नगर पञ्चायतले दिएको आदेश नियम उपनियमको व्यवस्थाको वर्खिलाप वा नगर पञ्चायत ऐन नियम समेत बमोजिम गर्न लागेको काममा बाधा गर्नेलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था भएको देखिएको । परिच्छेद ७ मा घर बनाउने नक्सा पास गर्ने बिषयमा बाद विवाद उत्पन्न भई कारवाई चल्ने बिषयकोसम्म उल्लेख भएको देखिनाले ढलको बिषयमा बाद विवाद भई चलेको मुद्दामा उल्लेख गरिए बमोजिम जरिवाना गरेको हो । कानूनको दृष्टिमा मान्य हुँदैन र सो जरिवाना गरेकोसम्म बदर हुन्छ । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कुशुम श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे आदेश १. यसमा निकाश नभएको ठाउँमा नाल बनाई मेरो किलासको गारो फोरी मिलमा पानी हुलि दिएकोले पुर्न लगाई पाउँ भन्ने विपक्षी शिवचरणको उजुरी र मेरो घर बगैंचाको निकाश साविकै देखि घरभित्रबाटै गएको हो । निकाशको प्वाल र भित्र भित्रै ढल हेरेमा प्रष्ट गर्छ भन्ने समेत मेरो बयान भएकोमा प्रधान अफिसरले वादीको कथन झुट्टा ठहराई फैसला गरे उपर विपक्षीको अपील परेकोमा वादीको गरोमा हाल प्रतिवादीले प्वाल नभएको प्रतिवादीको बगैंचा पूर्व तर्फको ढलमा मिल्ने गरी ढल बनाई निकाश कायम गर्नु भनी प्र.लाई सुनाई दिएमा न्यायोचित देखिएकाले वादीको गाह्रोमा निकाश हुलेको रोक्न लगाउने र गाह्रो बनाउन लगाउने न.पं. ऐनको दफा ५४ अनुसार प्र.लाई रु.२। जरिवाना गर्ने भनी २०।४।३।५ मा प्रधानपञ्चबाट फैसला भएको सूचना पाएँ । २. नगर पञ्चायत ऐनको दफा १७ (ढ) को “हक वेहक छुट्याउनु पर्ने बाहेक” भन्ने शब्दले हक बेहक छुट्याउन निशेष गरेको छ । हेर्न विपक्षी नगर पञ्चायतलाई अधिकार छैन । १० सालको शाही घोषणाको दफा ४ ले कानूनले नपाएको अधिकार कसैले प्रयोग गर्न नपाउने गरे पुरानो मुलुकी ऐन अ.बं.५८, ५९ र हालको मुलुकी ऐन ३५ नं. ले बदर हुने व्यवस्था छ । बगैचाबाट पूर्वतर्फ ढल्मा मिल्ने गरी ढल बनाई लगेमा कसैको हानी नदेखिएको र सो जग्गा प्रतिवादीकै देखिएकोले सोही ठाउँबाट ढल बनाई निकाश कायम गर्नु भनी सुनाई दिएमा न्यायोचित देखिएकाले सोही बमोजिम गराउने भन्ने पनि फैसलामा लेखिएको । त्यस्तो वादीको दावी नहुँदा त्यस किसिमसँग निर्णय गर्न अ.बं.१७० नं. ले निशेध गरेको छ र नगर पञ्चायत ऐनको दफा ५४ मा जरिवाना गर्ने व्यवस्था छैन । उक्त कानूनी हक प्रचलन गराई माग्न अरु उपचार नभएकोले संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षीको उक्त ०२०।४।३।५ को निर्णय बदर गरी कानूनी हक प्रचलन गरिपाउँ भन्ने समेत ०२१।६।६।२ को ललितलाल मुल्मीको निवेदनपत्र रहेछ । ३. ०२१।६।१३।२ का सिंगलबेञ्चका आदेश बमोजिम लिखित जवाफ पठाउनु भन्ने विप