निर्णय नं. ३२०७ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२०७ - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: पौस अंक: ९ फैसला मिति :२०४४/०५/३० २४७९ निर्णय नं. ३२०७ ने.का.प. २०४४ अङ्क ९ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४३ सालको रि.नं. १५५४ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : कपिलवस्तु गा.पं.गणेशपुर वार्ड नं.७ मौजा धन्सार बस्ने रामदुलारे कुर्मी । विरुद्ध विपक्षी : भूमि सुधार कार्यालय कपिलवस्तु । कपिलवस्तु गा.पं. गणेशपुर वार्ड नं. ७ मौजा धन्सारा बस्ने राम लखन गोसाई । कपिलवस्तु गा.पं. रामनगर वा.नं. १ मौजा राम नगर बस्ने तीलकराम मुराउ । आदेश भएको मिति: २०४४।५।३०।३ मा कूत निर्धारण गर्नको लागि श्री ५ को सरकारले जग्गाको किसिम र उब्जनीको आधारमा मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गरी मुख्य वार्षिक उब्जनीको ५०%मा नबढ्ने गरी कूत तोक्न सक्ने अधिकार सोही दफाको उपदफा (ग) मा व्यवस्था भएको पाइन्छ । अतः उक्त दफा ३३(ग) को प्रयोजनको लागि मुख्य वार्षिक उब्जनीको औसत निर्धारण गर्नको लागि सम्म सो अधिकार श्री ५ को सरकारले मिति ०४०।१२।१९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्थानीय समितिलाई तोकी दिएको देखिने । (प्रकरण नं. ७) भू.सु ऐन, २०२१ को दफा ३३ बमोजिम कूत निर्धारण गर्नु पर्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो बमोजिम मुख्य वार्षिक उब्जनीमा यति उब्जनी हुन्छ सो उब्जनीको आधारमा औसत निर्धारण गरी कूतको अंक ठेक्नु पर्नेमा सो नखुलाई यो यति कूत ज.ध.ले पाउने भनी कूतको अंक निर्धारण गरी पठाएको स्थानीय समितिको निर्णय मिलेको नभई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ८) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह विपक्षी तर्फबाट : विद्वान का.मु अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेम बहादुर विष्ट आदेश न्या.गजेन्द्र केशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ । २. मेरो फाँटमा गा.पं. व.गणेशपुरको जग्गा विघा ०–३–२ मा रामलखन गोसाईले तथा ऐ.को ०–३–१२ तीलकराम मुराउले मोहिमा कमाई आएकोमा ०४१ सालको बालीमा ठेक कूत गर्दा मुख मिलेन । उत्पादनको आधारमा पुनः ठेक कूत निर्धारत गरिपाउँ भनी मिति ०४२।२।९ मा भू.सु.का.मा निवेदन दिए । सालबसाली मोहिमा बाली बुझाउँदै आएकोमा ०४१ सालमा बाली बुझी लिन नआएको हुँदा निर्धारित ठेक्का तिर्नमा तयार छु भन्ने समेत विपक्षीको बयान भएको थियो। ०४१।२।२९ मा प्रकाशित राजपत्र अनुसार गठित स्थानीय समितिबाट भइआएको औसत अनुसार मोही तीलकराम मुराउने कमाएको ज.वि.०–३–१२ को प्रतिवर्ष ३५ किलो र रामलखनले कमाएको ज.वि.०–३–२ को प्रतिवर्ष ३३ किलो धान मोहिहरूले जग्गाधनीलाई बुझाउनु पर्ने भनी भू.सु.का.ले गरेको मिति ०४२।३।२२ को निर्णय रहेछ । ३. मिति ०४१।२।२९ को राजपत्रमा स्थानीय समितिको गठन विधि उल्लेख भएको छैन । भू.सु.अ.ले ०४१।४।४ को पत्रद्वारा गठन गरिएको स्थानीय पञ्चायतको समिति गैरकानुनी छ । यो समितिले निर्धारण गरेको कूत अंक पनि कानुनी मान्यता पाउन सक्तैन । श्री ५ को सरकारले समिति गठन गरेको छैन । अतः यस्तो गैरकानुनी समितिको निर्णयलाई मान्यता दिई गरेको भू.सु.का. कपिलवस्तुको मिति ०४३।३।२२ को निर्णय भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा ३३ समेतको त्रुटिपूर्ण हुँदा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निर्णय गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन जिकिर रहेछ । ४. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई पेश गर्नु