निर्णय नं. ८८७२ - उत्प्रेषणसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८७२ - उत्प्रेषणसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६९/०४/११ ३८९६ ने.का.प. २०६९, अङ्क ८ निर्णय नं. ८८७२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की रिट नं.२०६८–WS–००५६ आदेश मितिः २०६९।४।११।५ विषयः– उत्प्रेषण समेत । निवेदकः सर्लाही जिल्ला, खैर्वा गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने अधिवक्ता जगदेव चौधरी समेत विरुद्ध प्रत्यर्थीः संवैधानिक परिषद् काठमाडौँ समेत § संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको विधायिकी अधिकारक्षेत्र नाघी वा संविधानको दायराभन्दा बाहिर गई कानून निर्माण गरेको अबस्थामा मात्र कुनै पनि कानूनलाई असंवैधानिक कानूनको संज्ञा दिई बदर घोषित गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.८) § संविधानको भावना र आवश्यकताअनुसार कानून बनाउने कार्य विधायिकी कार्य भएकोले त्यसको न्यायिक प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने । § विधायिकाले राष्ट्र र समाजको आवश्यकताअनुसार तत्काल नगरी नहुने अति जरुरी कार्य पनि सम्पादन नगरी संविधानप्रदत्त आफ्नो दायित्वप्रति उदासीनता देखाएको कारण सार्वजनिक जीवनमा जटिलता उत्पन्न भएको, राज्य सञ्चालनमा समस्या देखा परेको तथा सर्वसाधारणले अनावश्यक दुःख र हैरानी व्यहोर्नु परेको भन्ने कुरा प्रमाणित गरिएको अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक सरोकारको निवेदनबाट सतही रुपमा विधायिकालाई कुनै कुराको न्यायिक निर्देश गरिरहनु शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त समेतको दृष्टिकोणबाट उचित र मनासिब नहुने । (प्रकरण नं.९) § संवैधानिक निकायको मुख्य काम कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीतामा अङ्कुश लगाउँदै जवाफदेही बनाउने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने हो । त्यसैले यस्ता निकायमा नियुक्ति गरिने व्यक्तिहरू कुनै वाद, सिद्धान्त, क्षेत्रीयता, जातीयता आदि कुराहरूसँग निकट रहेको कारणले भन्दा पनि तिनमा निहीत रहेको योग्यता, क्षमता, निष्पक्षता, इमानदारिता, निर्भीकता विशेषज्ञता जस्ता वस्तुनिष्ठ गुण र चरित्रका आधारमा चयन गरिनु पर्ने । (प्रकरण नं.११) § सम्बन्धित पदमा रही कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने योग्यता, दक्षता, निस्पक्षता, इमानदारिता, निर्भीकता र विशेषज्ञता जस्ता गुणहरू नभएको व्यक्तिलाई समावेशीताका नाममा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने गरी नियुक्तिको द्वैध योग्यता निर्धारण गर्न नमिल्ने । § समावेशीताका नाउँमा योग्यता र क्षमता नै नभएको व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्ने संविधानको आशय र मर्म नभएकाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी चयनको आधार एक वर्गका नागरिकलाई एउटा र अर्को वर्गका नागरिकलाई छुट्टै रुपमा निर्धारण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाटः प्रत्यर्थी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ र १०३(२), १२२(५), १२५(३), (६), १२८(५), १३१(१)(क), (ख), १३८, १४९, १४९(१), (३) § संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ५, ५(२) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ (१) र (२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार रहेको छः– हामी निवेदकहरू कानून व्यवसायीको रुपमा कार्य गरी आएका सचेत नागरिक भएकोले संविधान र कानूनको पालना गर्ने गराउने हाम्रो प्रथम दायित्व हो । नेपालको अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा देशमा वि