निर्णय नं. २९४ - निषेधज्ञा जारी गरी पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९४ - निषेधज्ञा जारी गरी पाउँ । भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०५/०२ ३५२५ निर्णय नं.२९४ ने.का.प.२०२२ डिभिजन बेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट माननीय न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह २०२१ सालको फैज्दारी अपील नम्बर ६७१।७३३ वादी, अपीलाट : का.ईं.चन्द्रचोक बस्ने श्रीधरप्रसाद तिमल्सिना विरुद्ध प्रतिवादी, अपीलाट : नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट मुख्य प्रशासन अफिसर का.ईं डिल्ली बजार बस्ने बटुकृष्ण तिवारीको वारिस का.ईं. जाउलाखेल बस्ने हुन्छेबहादुर कारन्जित मुद्दा : निषेधज्ञा जारी गरी पाउँ । (१) नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ४ र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदाप २ – एकै अपराधमा एक पटक भन्दा बढी पटक मुद्दा चलाउन र दण्ड सजाय गर्न नमिल्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकले निवेदक अपीलाट श्रीधर तिमिल्सीना उपर ६ दफाको आरोप लगाई निजलाई नोकरीबाट बरखास्त गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकका संचालक समितिबाट भएको निर्णय उपर श्रीधर तिमिल्सीनाको सर्वोच्च अदालतमा रीटको निवेदन परी सो अदालतबाट ०२०।२।१५।४ मा उक्त निर्णय गैरकानूनी ठहरी बदर भएको देखिएको र सोही ६ दफाको आरोप मध्ये छैठौं दफाको भ्रष्टाचार तर्फको केश बाँकी नै छ भनी ने.रा.बैंकका गर्भनरले पुनः श्रीधर तिमिल्सीना उपर कारवाई चलाउन पाउने हो कि भन्नालाई उक्त सम्पूर्ण कारवाई १ पटक अन्तिम तहबाट टुंगो लागि निर्णय भईसकेको कलममा नेपालको संविधान भाग ३ को धारा ११ को उपधारा ४ तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ११ को उपदफा २ मा कुनै व्यक्ति उपर एकै अपराधमा एक पटक भन्दा बढता मुद्दा चलाइने र दण्ड सजाय गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएकोले का.जि.अ.दोश्रो फाँटले निषेधाज्ञा जारी गरेको मनासिवै छ । (प्रकरण नं.१) (२) अप्रायोजनिक कुराको आदेश ठहर गैरकानूनी ठहर्ने, अमान्य हुने । निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग भएको र सो आदेश जारी हुनु नपर्ने भन्ने विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकको जिकिर भएकोमा निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्ने नपर्नेसम्मको निर्णय गर्नु पर्ने कुरामा अप्रयोजनिक भ्रष्टाचार तर्फ कारवाई चलाउन पर्ने अवस्थाको रहेछ भने भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ को दफा १६ बमोजिम गर्नु पर्ने भन्ने बढी कुरा लेखेको ठर्हछ । आदेश १. यस्मा यिनै निवेदक र विपक्षीको बेरीतसँग बरखास्त गरेको हुनाले बेरीतको कारवाई सर्वोच्च अदालत ऐनको दफा ११ अन्तर्गत उत्प्रेषणको रीट वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश जारी गरी अबैधानिक कारवाई बदर बातिल गरी मेरो नोकरी कायम गरी पाउँ भन्ने मुद्दा चली नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०१२ र सोही नेपाल राष्ट्र बैंक नियमावली, २०१५ समेतको कानून बमोजिम निवेदकलाई नियुक्त गर्न पाउने गर्भनरले नगरी अन्तिम तहको संचालक समतिमा सोझै पठाई संचालक समितिले बरखास्त गर्ने निर्णय गरेको कानून अनुरुप नदेखिएको र त्यस्तो अधिकार छ भनी विपक्षी नेपाल राष्ट्र बैंकले पेश गर्न वा जिकिर लिन समेत नसकेकोले कानूनका रीत नपुर्याई भए गरेको उक्त निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने हुँदा उक्त अनियमित तरिकाबाट भए गरेको निर्णय उत्प्रेषणको रीट जारी गरी बदर गरिएको छ भन्ने भनी ०२०।२।१५।४ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय भएपछि संचालक समतिको निर्णय भएपछि संचालक समितिको निर्णय रीत नपुगेको भनी सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले सो निर्णय बदर गर्ने आदेश दिए तापनि सो आदेशको आधारमा संचालक समितिको निर्णय रीत नपुगेको भन्ने मात्र देखिएको र निज श्रीधर तिमिल्सिनाको अपराध छ