निर्णय नं. ८८७३ - ठगी
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८७३ - ठगी भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६९/०५/२८ ९८८५ ने.का.प. २०६९, अङ्क ८ निर्णय नं. ८८७३ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास मुद्दा नं.: २०६८–CF–०००५,०००६,०००७,०००८ फैसला मितिः २०६९।५।२८ मुद्दाः– ठगी । पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने गोपीकृष्ण पराजुली विरुद्ध पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने गोपीकृष्ण पराजुली पुनरावेदक/प्रतिवादीः जि.मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका १६ बस्ने शकुन्तला चापागाई विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीः शिपप्रसाद रिजालको जाहेरीले नेपाल सरकार पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १६ बस्ने महेश चापागाई विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीः शिवप्रसाद रिजालको जाहिरीले नेपाल सरकार पुनरावेदक/प्रतिवादीः जिल्ला मोरङ, विराटनगर उपमहानगरपालिका, वडा नं. १५ बस्ने अशोकजंग राणा भन्ने अशोकप्रताप राणा विरुद्ध प्रत्यर्थी/वादीः शिवप्रसाद रिजालको जाहेरीले नेपाल सरकार शुरु फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री ठाकुरप्रसाद शर्मा पुनरावेदन फैसला गर्ने : मा.न्या.श्री डम्बरबहादुर शाही मा.न्या.श्री सत्यराज गुरुङ्ग § सरकारी कर्मचारी प्रतिवादी हुने वित्तिकै त्यस्ता मुद्दाको फिराद वा अभियोग पत्र पुनरावेदन अदालतमा दायर गरिनुपर्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । § सरकारी कर्मचारीले कर्तव्यपालनको सन्दर्भमा गरेको कार्यबाट उठेको मुद्दाको शीघ्र निर्णय होस् भन्ने विधिकर्ताको अभिप्राय अ.वं. २९ को देहाय ८ नम्बरको हो । सरकारी कर्मचारीको संरक्षण र सुविधाको प्रबन्ध गर्ने यो कानून आपराधिक कार्यको रक्षाकबच बन्न नसक्ने । § एउटा व्यक्तिको सम्पत्ति अर्कै नक्कली व्यक्ति खडा गरी हस्तान्तरण गराउने कार्यलाई अड्डासम्बन्धी काम कुरा मान्न नसकिने । § अड्डासम्बन्धी कामको परिधिमा नपर्ने कार्यबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागी सम्बन्धित कर्मचारी वैयक्तिक रुपमा नै हुनुपर्ने । § ठगीजन्य कार्य कुनै पनि अड्डासम्बन्धी काम हुन सक्दैन, न त कुनै सरकारी कर्मचारीको पदीय कर्तव्यपालनाभित्र ठगी गर्ने कार्य नै पर्दछ । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दाका केही प्रतिवादी सरकारी कर्मचारी रहेको भन्ने मात्र आधारमा प्रस्तुत मुद्दालाई अ.वं.को २९ को देहाय ८ नम्बर अन्तर्गतको मुद्दाका रुपमा राख्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५) § कुनै पनि ठगीजन्य कार्य निजामती कर्मचारीको ओहदाको कर्तव्यपालन सम्झी गरेको कार्यअन्तर्गत पर्दैन । त्यस्तो कार्यलाई विद्यमान कानूनले फौजदारी कसूरअन्तर्गत परिभाषित गरेको छ । त्यस्तो कसूरजन्य कार्य गर्ने व्यक्तिलाई निज सार्वजनिक सेवामा रहेको भन्ने मात्र आधारमा उन्मुक्ति प्रदान गर्ने उद्देश्य निजामती सेवा ऐनले ग्रहण गरेको होइन र त्यसलाई त्यति विकृत रुपमा बुझ्न पनि नहुने । § प्रस्तुत मुद्दामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५७ को सन्दर्भ पनि उठेको छ । निजामती सेवा ऐनमा रहेको उल्लिखित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई बिना डर, धाक र प्रभावमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारीभित्र पर्ने कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्दछ । आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारिपूर्वक निर्वाह गर्दासम्म कर्मचारीको बचाउ गर्न सकिने हुन्छ । तर, यो कानूनी प्रावधानले कर्मचारीलाई वद्नियतका साथ कार्य गर्ने अनुमति प्रदान गर्दैन, न त त्यस्तो कर्मचारीको बचाउ नै हुने । (प्रकरण नं.७) §