निर्णय नं. ३०० - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३०० - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०८/१८ ३१४६ निर्णय नं.३०० ने.का.प.२०२२ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री हेरम्ब राज ०२२ सालको रि.फु.नं.६ निवेदक : चिसापानी इलाका भिमफेदी बजार बस्ने संगरत्न तुलाधर निमित्त त्रिरत्न तलुलार विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष पुलिस विभाग मुद्दा : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को दफा (२) – विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य, सुविधा र दायित्व हुने । अदालतलाई भएको अधिकार मध्ये तारेखमा राख्ने, जमानीमा छाड्नेसम्मको मात्र अधिकार प्रदान गरिएको । (क) अ.बं.१११ नं. का बिभिन्न उपदफाहरूले प्रदान गरेको अदालतको अधिकार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न नमिल्ने । न्यायीक लेखा जोखा गरी वि.पु.वि. ले धरौट माग्न नक्सने । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को परिच्छेद ३ को दफा १९ को उपदफा १ र २ मा विशेष पुलिस अफिसरको काम कर्तव्य र अधिकार बारे व्यवस्था गरिएको छ । जो यस प्रकार छ : (१) परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर विशेष पुलिस अफिसरको उपस्थितिमा हुन आएमा कसुरदारलाई विशेष पुलिस अफिसरले गिरफ्तार गर्न र कारवाई गर्न सक्नेछ । (२) परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने कसुरको सम्बन्धमा मौका तककिकात वा अनुसन्धान गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा कसुरमा मुच्छिएको व्यक्तिलाई रिफ्तार गर्ने सरकारी वा गैरसरकारी स्थानको खानतलासी गर्ने सम्बन्धीत कागज पत्रहरू आफ्नो जिम्मा लिने, अभियुक्तलाई बयान गराउने, सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य, सुविधा र दायित्व विशेष पुलिस अफिसरलाई हुनेछ र त्यस्तो तहकिकात अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई तारिखमा राख्ने, जमानी लिई छाड्ने बारे अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि आवश्यकता अनुसार विशेष पुलिस अफिसरले प्रयोग गर्न पाउनेछ । उक्त उपदफा २ ले विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रचलित कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार कर्तव्य सुविधा र दायित्व प्रदान गरेको देखिन्छ । साथै अनुसन्धधन गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने, आवश्यकतानुसार अदालतलाई भए सरहको अधिकार पनि प्रदान गरेको देखिन्छ । यस प्रकार उक्त उपदफा २ मा विधिकर्ताले विशेष पुलिस अफिसलाई पुलिसको अधिकार प्रदान गर्दा कानून बमोजिम पुलिसले पाए सरहको सबै अधिकार भन्ने वाक्य प्रयोग गरेको हामी पाउँछौ । तर सोही उपदफामा अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गर्दा केबल तारिखमा राख्ने जमानी लिई छाड्ने भन्ने दुई कुराको किटान गरी अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रदान गरेको देखिन्छ । यसमा अदालतलाई भए सरहको सबै अधिकार भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको हामी पाउँदैनौ । यसबाट विशेष पुलिस अफिसरलाई अदालतलाई भएको अधिकार मध्ये तारेखमा राख्ने जमानी लिई छाड्नेबारे दुई कुराको मात्र अधिकार प्रदान गरेको स्पष्ट छ । अदालतलाई अभियुक्तसँग निजलाई कानून बमोजिम हुन सक्ने सजाय जरिवाना बिगो समेत वापत धरौट लिने जो अधिकार अ.बं.११८ नं. को बिभिन्न उपदफाहरूले प्रदान गरेको छ, त्यस्तो अधिकार उपरोक्त उल्लेख भए बमोजिम भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा २ ले विशेष पुलिस अफिसरलाई प्रदान गरेको हामी कतै पाउँदैनौं । कानून निर्माताले त्यस्तो अधिकार बिशेष पुलिस अफिसरलाई प्रदान नगर्नु पनि कारण छ । किनभने,