निर्णय नं. ३०२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३०२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भाग: ८ साल: २०२२ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२२/०८/०४ २९१६ निर्णय नं.३०२ ने.का.प.२०२२ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बिष्ट क्षेत्री न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री २०२२ सालको रि.फु.न.५ निवेदक : खड्गप्रसादको हकमा निजको छोरा प्रेमप्रसाद पाण्डे विरुद्ध विपक्षी : भु.सु.अधिकारी शन्तनु पन्तसमेत मुद्दा : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ (१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को उद्देश्य नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा र शान्ति र व्यवस्था बिदेशी राज्यहरूसंग मित्रताको सम्बन्ध र बिभिन्न वर्ग पेशा वा क्षेत्रका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने । उक्त उद्देश्यहरूको व्याख्या साधारण ऐनको प्रयोगबाटै हुने काम कुरामा विशेष ऐनको प्रयोग गर्नु अवान्छनीय । बाली काट्ने सम्बन्धबाट उठेको झगडामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन प्रयोग गर्न नमिल्ने । आदेशमा ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) अन्तर्गत भन्ने उल्लेख भएकोले त्यसको सार आइहाल्यो भन्ने सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको भनाई भएकोलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) मा श्री ५ को सरकारले कुनै व्यक्तिका सम्बन्धमा उसलाई देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेमा उपदफा (२) बमोजिम कुनै आदेश निकाल्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएकोले त्यस्तो कुनै कामबाट रोक्ने उद्देश्यले आदेश निकाल्ने कुरा प्रष्ट हुन आउँछ । ऐनको प्रस्तावनामा नेपाल अधिराज्यको सुरक्षा शान्ती र व्यवस्था बिदेशी राज्यहरूसँग मित्रताको सम्बन्ध र बिभिन्न वर्ग पेशा वा क्षेत्रको जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्न निवारक नजरबन्दी र अन्य कुरा समेतको व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले भन्ने उल्लेख भएकोबाट पनि निवारक नजरबन्द राख्ने ऐनको उद्देश्य देखिएको छ । उक्त ऐन कार्यान्वित गर्न बनेको सर्वाजनिक सुरक्षा नियम, २०१९ को नियम ३ मा कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्द राखिएमा वा स्थानहद गरिएकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारील्ो त्यसरी नजरबन्द राखिएको वा स्थानहद गरिएको २४ घण्टा भित्र अनुसुचिमा लेखिए बमोजिम आदेश निजलाई दिनु पर्छ भन्ने र अनुसुचीमा लेखिएको आदेशको नमूनामा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, ०१८ को दफा ३ (१) को भन्ने लेखि त्यस पछि पूर्ति गर्ने स्थान खाली राखी त्यस...पछि कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट तपाँईलाई रोक्ने जरुरी सम्झेकोले भन्ने लेखिएकोले ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) अन्तर्गत भन्ने लेखिएकैबाट मात्र नमुनाको सार निक्लन्छ भन्न मिल्ने भएन । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ को (घ) मा उल्लेख भएको नेपाल राज्यको बिभिन्न वर्ग वा क्षेत्रका जातको सुसम्बन्धमा बिरोध पर्न जाने कामबाट रोक्नलाई नै उपदफा २ को (क) बमोजिम नजरबन्द राखिएको हो भन्ने विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको भनाई जिकिरका हकमा नजरबन्द राख्ने आदेशमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३ को १ को (घ) मा लेखिएको नेपाल अधिराज्यका बिभिन्न वर्ग वा जनताको सुसम्बन्धमा पर्न आउने कामबाट रोक्न जरुरी सम्झेकोले नजरबन्दमा राख्नु परेको भन्ने उल्लेख नभई भूमि सुधार योजनाको विरुद्ध कार्य गरेको तथा हुलदंगा असान्ती मच्चाएको अभियोगमा भनी गरिसकेको कसुरको अभियोगको उल्लेख गरेको देखिएको छ । यसरी नजरबन्द राख्ने आदेशको वाक्यांसबाटै विद्वान सिनियर गभर्नमेन्ट एडभोकेटको उक्त बहस जिकिर समर्थित हुन आएको देखिएन । उक्त ऐनको दफा १ मा देहायको कुनै कुरामा कुनै तरहले बिरोध पर्न जाने कुनै कामबाट