निर्णय नं. ३२२५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२२५ - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४४/०८/१० २३०२ निर्णय नं. ३२२५ ने.का.प. २०४४ अङ्क १० पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्र केशरी बास्तोला माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह सम्वत् २०४२ सालको रि.पू.इ. नं.४९ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक : जिल्ला सुनसरी मधेशा गा.पं.वडा नं.१ बस्ने हरि बहादुर कार्की । विरुद्ध विपक्षी : श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटा । श्री कोशी अञ्चल अदालत धरान । श्री सुनसरी जिल्ला अदालत इनरुवा । श्री ५ को सरकार (वादी) । जि.सुनसरी डुम्राहा गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने शिव प्रसाद घिमिरे । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी इनरुवा । स.स.अ तथा स.स.अ.को कार्यालय । आदेश भएको मिति: २०४४।८।१०।५ मा एउटा संयुक्त इजलासबाट कुनै कानुनी प्रश्नमा एउटा सिद्धान्त कायम हुने गरी पहिले निर्णय भइराखेको छ र सोही कानुनी प्रश्नमा सो भन्दा पछिल्लो अर्को संयुक्त इजलासबाट निर्णय हुँदा अघिको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग बाझिने गरी पछिल्लो संयुक्त इजलासबाट निर्णय गर्नु पर्ने देखिन आएमा त्यस अवस्थामा रुलिङ बाझिएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) अघिल्लो संयुक्त इजलाससँग असहमती प्रकट गर्ने अधिकार पछिल्लो संयुक्त इजलासलाई वा त्यस्तो अघि निर्णय भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसँग रुलिङ बाझियो भनी प्रधान न्यायाधीश समक्ष नियम ३३(ख) बमोजिम निवेदन दिन पाउने अधिकार पछिल्लो मुद्दाको पक्षलाई प्राप्त हुने हो अघि निर्णय भएको मुद्दाका पक्षले पछि निर्णय भएका मुद्दाका निर्णयलाई पक्री रुलिङ बाझियो भनी आउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु. सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. तथा विद्वान अधिवक्ता श्री प्रभुनारायण चौधरी उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्र प्रसाद सिंहः सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(ख) बमोजिम रुलिङ बाझिएको भनी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको विवरण यसप्रकार छ । २. डुम्राहा गा.पं. वडा नं.१ कि.नं.११४ को जग्गा डुम्राहा स्कूलका नाममा दर्ता भएकोमा नापी शाखाको इन्सपेक्टर भिमराज मण्डल र हरि बहादुर कार्कीको मिलोमतोबाट सो फिल्ड बुकको जग्गाधनी, मोही र कैफियत महलमा हरि बहादुरको नाम लेखेकोले सरकारी कागज कीर्ते गरेकोले सजायँ गरिपाउँ भनी सुनसरी जिल्ला अदालतमा प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भई सरकारी कागज कीर्ते गरेको ठहर्छ भन्ने सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा म निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा अड्डा सम्बन्धी काम कुरामा सरकारी कर्मचारी उपर वा प्रत्यर्थी कर्मचारीका साथ अन्य कर्मचारी समेत उपरको मुद्दा अ.बं.२९(८) बमोजिम अञ्चल अदालतमा दिनुपर्ने हुँदा जिल्ला अदालतले अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी छिनेको फैसला बदर हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दा कानुन बमोजिम कारवाही गर्नु भनी उपस्थित पक्षलाई तारेख तोकी कोशी अञ्चल अदालतमा पठाई दिन भनी ०४०।३।२७ मा फैसला भएकोमा अनाधिकृत निकायबाट भएको कारवाही र निर्णय बदर हुने अवस्थामा फेरि कारवाही र निर्णयको लागि मुद्दा अधिकार प्राप्त निकायमा पठाउने व्यवस्था कानुनले नगरेको हुनाले पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले अधिकार भएको अदालत कोशी अञ्चल अदालतमा पठाउने गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भनी यस सम्मानीत अदालतमा रिट निवेदन गरेकोमा मुलुकी ऐन, अ.बं.२९(८) र न्यायप्रशासन सु