निर्णय नं. ३२२८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२२८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २९ साल: २०४४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४४/०७/२९ २०३४ निर्णय नं. ३२२८ ने.का.प. २०४४ अङ्क १० संयुक्त इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५१० विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ । निवेदक : एभरेष्ट इन्टरनेशलन लिमिटेडको मेनेजिङ एजेन्ट एभरेष्ट शेराटन होटलको तर्फबाट का.न.पं.वडा नं. १० बानेश्वर बस्ने मस्कुर अहमद लारी । विरुद्ध विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौं । राजश्व न्यायाधिकरण,पुतली सडक चोक,काठमाडौं । श्री ५ को सरकार कर कार्यालय,काठमाडौ. । आदेश भएको मिति: २०४४।७।२९।१ मा राजश्व न्यायाधिकरणले छिनेको मुद्दा अनुमति प्राप्त नभएसम्म तथा उक्त नियमको नियम १८ अन्तर्गत मुद्दामा परिणत भई नसकेको अवस्थामा डिभिजन बेञ्चबाट अनुमति निवेदन फर्छ्र्योट हुनुपर्ने भन्ने तर्क कानुनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) राजश्व न्यायाधिरणले छिनेको मुद्दामा बिगोको प्रश्न सान्दर्भिक छैन, एकतह पुनरावेदन लाग्ने र दोश्रो तह पुनरावेदनका लागि अनुमतिको निवेदनकै माध्यमबाट नै पुनरावेदन गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ, यस दृष्टिबाट हेर्दा बिगोको आधारमा त्यस्ता कर सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई डिभिजन बेञ्चको कार्यक्षेत्र भित्र पर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला उल्लेखित मुद्दाःX आदेश प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ । २. म निवेदकले एभरेष्ट शेराटन होटलको कर सम्बन्धमा विपक्षी कर कार्यालयको कर अधिकृतज्यूले मिति २०४०।१२।२४ मा कर रु. १,४०,५८९।१८ जरिवाना होटल कर ऐन, ०१८ को दफा ८ को (३)(४) ले रु. १,४०,५८९।१८ र ऐनको दफा ८(२) ले रु. १०,३२५।०५ पैसा लाग्ने गरी निर्णय भएको सूचना पाएकोमा चित्त नबुझी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन चढाएको सो बाट समेत होटल कर ऐन, २०१८ को दफा ८(३) र (४) अनुसार बिगो रु, १,४०,५८९।१८ कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना गरेको उक्त र ऐनको दफा ८ को उपदफा ३ अनुसार समयमा होटल कर दाखिल नगरेको हुँदा १० प्रतिशत जरिवाना गर्ने गरी कर कार्यालय, काठमाडौंकै निर्णयलाई सदर गर्ने गरी फैसला गरियो । उक्त निर्णय उपर म निवेदकले म.क्षे.अ. मा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा ८ अन्तर्गत पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा राजश्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ को दफा (८)(६) को अवस्था विद्यमान नदेखिँदा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिलेन भनी सिंगल बेञ्जबाट मिति २०४३।१।२५ मा आदेश भयो । ३. म निवेदकले पुनरावेदन अनुमतिका लागि म क्षे.अ.मा दिएको निवेदन उपर क्षे.अ.नियमावली, २०३६ को नियम १८(ग)(घ) बमोजिम डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय आदेश हुनुपर्नेमा आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई सिंगल बेञ्जबाट आदेश भएको छ । विपक्षी कर कार्यालयले होटल कर ऐन, २०१८ बमोजिम कर छल्ने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा होटल मालिक माथि कारवाही चलाउनु पर्नेमा सो कानुनी व्यवस्थाको पालना नगरी होटलको नाममा अर्थात् एभरेष्ट शेराटन होटलको कर सम्बन्धमा भनी निर्णय गर्नु भएको छ । कर कार्यालय काठमाडौंले आदेश गर्दा होटल कर ऐन, २०१८ को दफा ८(३) र (४) अनुसार बिगो