निर्णय नं. ३२३२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२३२ - बन्दी प्रत्यक्षीकरण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४४/०९/१३ २१०६ निर्णय नं. ३२३२ ने.का.प. २०४४ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वी बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशराम भक्त माथेमा सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १५९५ विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरण । निवेदीका:म्याग्दी जि.राताढुंगा गाउँ घर भई का.जि. त्रिपुरेश्वर स्थित सेन्ट्रल जेलमा थुनामा रहेका धोजेन्द्र गौचनका हकमा निजकी आमा नेत्र कुमारी गौचन । विरुद्ध विपक्षी : श्री मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत । श्री वागमती अञ्चल अदालत । श्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय,काठमाडौं । आदेश भएको मिति: २०४४।९।१३।२ मा लागू औषध नियन्त्रण ऐनको दफा ४(ङ) र (च) को कसूर गरेको भन्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख गरे तापनि सजायँको माग गर्दा दफा ४(च) को कसूर सम्बन्धमा मात्र लागू हुने दफा १४(ग) को माग गरेको अवस्थामा अन्य दफा बमोजिम सजायँ गर्न कानुनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) अ.बं. ११८(२) नं. ले १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायँ हुनसक्ने कसूरको सम्बन्धमा पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत उल्लिखित मुद्दाःX आदेश न्या.पृथ्वी बहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. मिति २०४४।५।२९ को आरोपपत्रले लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ४(ङ)(च) को कसूरमा दफा १४(ग) अनुसार कारवाही र सजायँ गरिपाउँ भनी प्रहरी प्रतिवेदन दायर गरेकोमा प्रत्यर्थी विशेष अदालतले मिति ०४४।५।२९ मा आदेश गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी अ.ब. ११८(२) अन्तर्गत आदेश भएको रहेछ । सो आदेश बदर गर्न प्रत्यर्थी क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन गर्दा पनि सो आदेश बदर गर्ने काम नभएकोले अहिलेसम्म धोजेन्द्र गौचन गैरकानुनी थुनामा रहन परेकोले निवेदन गर्न आएको छु ।१९८४ जुलाई महिनामा सं.रा.अमेरीकाको न्यूयोर्क स्थित रिमिङटन होटलमा लागू औषध बिक्री गरेको अभियोग लगाइएको पाइन्छ । विदेशमा घटना घटेका देखाई नेपाल अधिराज्यमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरूलाई लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ ले दिएको छैन । १९८४ को जुलाई तिर म अमेरिका गएको छैन । मेरो नाममा राहदानी जारी हुनसकेको पनि थिएन ।थुनछेकको आदेश अ.बं. ११८ को देहाय (२) प्रयोग भएको पाइन्छ । सो बमोजिम थुनामा राख्न यस मुद्दामा मिल्ने होइन । ३ वर्ष भन्दा घटी कैद हुनसक्ने मुद्दामा थुनामा राखी मुद्दाको पूर्पक्ष गर्न नपाउने प्रष्ट छ । प्रहरी प्रतिवेदनको माग दावी अनुसार लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४(ग) अनुसार हुनसक्ने सजायँ कैदवर्ष एक मात्र हो । यस्तो मुद्दामा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने व्यवस्था भएको पाइँदैन । नेपालको संविधानको धारा १०(१) तथा नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रदत्त कानुनी समानताको हकबाट समेत वञ्चित हुन परेको छ । अतः बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्ती दिलाई पाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर । ३. विपक्षीहरूबाट बाटोको म्याद बाहेक ३ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । ४. यसमा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट आदेश भएकोले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आ