निर्णय नं. ८८७६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८७६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: मंसिर अंक: ८ फैसला मिति :२०६९/०५/१३ ३९९६ ने.का.प. २०६९, अङ्क ८ निर्णय नं. ८८७६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की २०६९–WH–००११ आदेश मितिः २०६९।५।१३।४ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण । निवेदकः जिल्ला झापा, तोपगाछी गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौँमा थुनामा रहेको सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलको हकमा दाजु टीकाराम पौडेल विरुद्ध विपक्षीः कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल, काठमाडौँ समेत § प्रत्यक्ष एवं गम्भीर कानूनी त्रुटि गरी थुनामा राखिएको अवस्थामा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार कायमै छ भनी अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उपचार प्रदान नगरिंदा थुनामा बस्नै नपर्ने अवधिसम्म व्यक्ति थुनामा रहिरहने र साधारण उपचारअन्तर्गत पुनरावेदकीय रोहबाट फैसला हुँदासम्म गैरकानूनी थुनामै बस्नुपर्ने भै गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने प्रयोजनको लागि जारी गरिने बन्दीप्रत्यक्षीकरण नै प्रभावहीन हुने हुनाले पनि प्रत्यक्षतः गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिएको अवस्थामा अन्य वैकल्पिक उपचारको ब्यवस्था भए पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षणको लागि असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको माध्यमबाट उपचार प्रदान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३) § दण्ड सजायको महलको १० नं. र ४१ नं. को कानूनी ब्यवस्थाअनुसार ठगीको ४ नं. अनुसार एक वर्ष कैद र नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) अनुसार एक वर्ष कैद हुने भए पनि एउटा कलमको मात्रै एक वर्ष कैद ठेक्नु पर्नेमा दुवै कलमको जोडी दुई वर्ष कैद म्याद ठेक्नु कानूनको गम्भीर त्रुटि मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू लभप्रसाद मैनाली र लेखनाथ भट्टराई विपक्षी तर्फबाटःविद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल अवलम्बित नजीरः नेकाप २०४८, नि.नं. ४२७२, पृष्ठ १२४ सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), ३२, १०७(२) § मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १, २ र ४ नं. § नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) § दण्डसजायको महलको १० र ४१ नं. आदेश न्या.गिरीश चन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश यस प्रकार छ :– म निवेदकको सहोदर भाई सुरेन्द्रप्रसाद पौडेललाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजु काठमाडौंले मिति २०६७।१०।१३ मा पक्राउ गरी निजउपर मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ र २ नं. बमोजिमको कसूरमा ४ नं. बमोजिमको सजाय साथै नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) को कसूरमा सोही दफा बमोजिमको सजायको माग दाबी लिई ठगी तथा नागरिकता कीर्ते मुद्दाको अभियोग पत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएकोमा मिति २०६९।३।२६ मा फैसला भयो । उपरोक्त बमोजिमको फैसलाको ठहर खण्डमा निज सुरेन्द्रप्रसाद पौडेललाई मुलुकी ऐन, ठगीको ४ नं. बमोजिम १ वर्ष कैद र रु.१,१६,८८१।– जरीवाना तथा नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१(३) बमोजिम १ वर्ष कैद र रु.२०,०००।– जरीवाना हुने ठहर भएको रहेछ । मेरो भाई सुरेन्द्रप्रसाद पौडेलले फैसला भएको मितिसम्ममा १(एक) वर्ष ५(पाँच) महिना १४ (चौध) दिन र आजका मितिसम्ममा १(एक) वर्ष ६(छ) महिना १९(उन्नाईस) दिन कैद भुक्तान गरिसकको छ । मुलुकी ऐन, दण्डसजायको महलको १० नं. मा ऐनमा पटक वा खत खाप्नु भन्ने लेखिएको बाहेक एकै कागजका मुद्दामा दुई वा सो भन्