निर्णय नं. ३२४४ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२४४ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २९ साल: २०४४ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०४४/०७/१२ २७४१ निर्णय नं. ३२४४ ने.का.प. २०४४ अङ्क १० संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नम्बर २५७७ विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ। निवेदक :मोरङ जिल्ला विराटनगर नगर पञ्चायत वार्ड नं. ३ बस्ने मुक्ति प्रसाद चापागाईँ । विरुद्ध विपक्षी : श्री नापी विभाग, विराटनगर नापी क्याम्प नं. १ नापी टोली विराटनगर । श्री ५ को सरकार,पूर्वाञ्चल सडक विभाग,कोशी अञ्चल विराटनगर । श्री ५ को सरकार,निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय । आदेश भएको मिति: २०४४।७।१२।५ मा श्री ५ को सरकारले सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको र बनौट निर्माण सम्ममा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने वा सूचनाद्वारा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ, सो सूचना प्रकाशित हुनु अगावै बनेको घरलाई उक्त कानुनी व्यवस्थाबाट प्रभावित पार्न सक्ने भएन । (प्रकरण नं. ९) सडकको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्नु पर्दा जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुनको पालना हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. ९) कानुनी प्रकृया पूरा नगरी “सडक सीमाना जनिएको” भन्ने आधारमा मात्र सडकभित्र परेको घर जग्गा मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) ऐन कानुन अनुरुप कारवाही नगरी सीमाना भित्र पर्ने भनी प्रमाणित गरेको आधारमा मात्र व्यक्तिको स्वामित्व समाप्त हुन नसक्ने। (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराराज शर्मा प्रत्यर्थी तर्फबाट: विद्वान का.मु.सह-न्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यसप्रकार छ : २. जि.मोरङ विराटनगर न.पं. वडा नं. ३ मा निवेदकको नाउँमा ज.वि. ०–०–१४ दर्ता रही मालपोत बुझाई वि.न.पं. बाट ०२० सालमा घर निर्माण गर्न नक्शा स्वीकृत भई घर बनाई २०४२।०४३ को मालपोत समेत तिरी भोगी आएको छु । हालै सर्भे नापीमा सो घर जग्गा पूर्वाञ्चल सडक विभागको प्रतिनिधिले सडकमा पर्ने भनी देखाएकोले निवेदकको घर जग्गा देखिएको कि.नं. ४ मा संशोधित दावा पेश गरेको थिए । १ नं. नापी टोलीबाट २०४३।३।९ मा प्राप्त सूचना अनुसार कि.नं. ४ को सम्बन्धमा सार्वजनिक सडक ऐन बमोजिम सीमाना भित्र पर्ने भनी सडक विभागका प्रतिनिधिले प्रमाणित गरेको भनी कारवाही गर्न नमिल्ने समेत जानकारी दिइयो । विपक्षीहरूको उपरोक्त काम कारवाही सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ बमोजिम जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम समेत नभई अवैध तथा गैरकानुनी भएको हुँदा विपक्षीको काम कारवाही तथा २०४३।३।९ को सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकको नाउँमा दर्ता तिरो रहेको घर जग्गा दर्ता गर्नु भन्ने परमादेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर । ३. यसमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगल बेञ्जको आदेश । ४. सार्वजनिक सडक ऐनमा सडकको केन्द्र विन्दुबाट दुवैतर्फ २५।२५ मिटर सडक सीमाना कायम गर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख भएको । विवादित घर जग्गा सडक सीमाना भित्र पर्ने भनी सडक विभागका प्रतिनिधिबाट प्रमाण