निर्णय नं. ३२५४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३२५४ - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: फागुन अंक: ११ फैसला मिति :२०४४/१०/२१ २०४० निर्णय नं. ३२५४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ११ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्र बहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री रुद्र बहादुर सिंह सम्वत् २०४४ सालको रिट पू.इ.नं.६७ विषय : उत्प्रेषण । निवेदक :का.जि.का.न.पं.रामशाह पथ बस्ने राममान प्रधान । विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय । श्री ५ को सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय । आदेश भएको मिति: २०४४।१०।२१।५ मा संस्कृति विभागको शाखा अधिकृत पदबाट खारेजीमा परेपछि निवेदकले सांस्कृतिक संस्थान तथा सगरमाथा धान चामल निर्यात कम्पनीको नोकरीमा रही ती संस्थाको नोकरीबाट हटेपछि मात्र पुनः संस्कृति मन्त्रालय खडा भएको भनी पुनः नियुक्तिको दावी गरेको देखिन्छ, त्यसरी दावी गरेकोमा निजलाई पुनः नियुक्ति गर्ने कानुनी बाध्यता रहेको भनी रिट निवेदकले देखाउन सकेको छैन खारेजीमा परी सकेपछि साविक पदमा निजको पदाधिकार कायम नै रहेको भनी मान्न सकिने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) निवेदक तर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षी तर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा उल्लेखित मुद्दाःX आदेश प्र.न्या.धनेन्द्र बहादुर सिंहः प्रस्तुत रिट निवेदन निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा मानीय न्यायाधीशहरु बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयाथ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ । २. म निवेदक सांस्कृतिक विभागको सि.अ.मा मिति ०२३।११।५ मा बढुवा नियुक्ति भई काम काज गरिआएकोमा २०२९ सालमा सो विभाग खारेज भई सांस्कृतिक संस्थान गठन भएकोमा मलाई अन्यत्र मिलाउनु पर्नेमा मेरो पदबाट नै मलाई एकदम मिति ०२९।३।३ मा खारेजीको सूचना दिइयो यसरी अन्यायपूर्वक खारेज भएकोले दुःख पाई विभिन्न स्थानमा काम गरी जीविका चलाई रहेको थिए । ३. पछि २०३८ सालमा पुनः सांस्कृतिक मन्त्रालय खडा भएको हो पुनः मैले शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिंदा विभाग खारेज हुँदै अन्यन्त्र सरुवा गरी मिलाउनु पर्नेमा नमिलाएको हुँदा सांस्कृतिक महाशाखामा समान पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्ता दिनु पर्ने भनी शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई ०३८।८।३ मा परामर्श दिई मिति ०४१।५।७ मा ताकेता पत्र पनी गयो । त्यसपछि पनि नियुक्ति नपाएकोले पुनः लोकसेवा आयोगमा निवेदन गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ०४१।६।३० को पत्रमा शिक्षा तथा संस्कृति महाशाखाको लागि दरबन्दी स्वीकृत भएपछि कारवाही गर्ने भनी ०३९।३।२८ मा श्री ५ को सरकारको निर्णय भइरहेको भन्ने उल्लेख गरी मिति ०४१।७।२१ को पत्र लोकसेवा आयोगमा लेखि गएको र सो निर्णय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भएको बुझिएको छ । ४. लोकसेवा आयोगको पटकपटकको परामर्श र पत्र तथा दरबन्दी स्वीकृत भइसकेपछि मलाई नियुक्तिको कारवाही गर्ने मिति ०३९।३।२८ को श्री ५ को सरकारको निर्णय र शिक्षा तथा सांस्कृतिक महाशाखा खडा भई दरबन्दी स्वीकृति भई सकेपछि पनि मिति ०३९।३।२८ को निर्णय र लोकसेवा आयोगको ०४१।७।२१ को परामर्श प्रतिकूल नियुक्ति गर्ने गराउने नगरी पुनः नियुक्ति हुन पाउने मेरो अधिकार भएकोमा हाल फेरि मलाई नियुक्ति गर्न कर नलाग्ने नियुक्ति नगर्ने भनी पत्र जानकारी दिएबाट नेपालको संविधानको धारा